This is presumably what President Zail Singh did in case of the Postal Bill and President Venkataraman in case of a Bill inter alia seeking to give pension to members of Parliament after just one year 's service . राष्ट्रपति जैल सिंह ने डाक विधेयक के मामले में और राष्ट्रपति वेंकटरमन ने केवल एक वर्ष की सेवा के बाद संसद सदस्यों को पेंशन देने वाले विधेयक के मामले में संभवतया ऐसा ही किया था .
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This is presumably what President Zail Singh did in case of the Postal Bill and President Venkataraman did in case of the Bill seeking to give pension to Members of Parliament after just one year 's service . संभवतया राष्ट्रपति जैल सिंह ने डाक विधेयक के बारे में और राष्ट्रपति वेंकटरामन ने केवल एक वर्ष की सेवा के बाद ही संसद सदस्यों को पेंशन दिए जाने का प्रावधान करने वाले विधेयक के बारे में यही कदम उठाया था .
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A large number of social reform measures have been passed by the Parliament since the commencement of the Constitution , e.g . laws providing special consideration , guarantees and benefits to backward , down-trodden or traditionally ill-treated sections of the society in the form of reservations , social security , removal of disabilities , minimum wages , old-age pensions , housing and the like . संविधान के प्रारंभ में संसद द्वारा समाज सुधार के अनेक विधान बनाए गए हैं अर्थात ऐसे विधान जिनमें समाज के पिछड़े , पद-दलित या परंपरागत रूप से दुर्व्यवहार के शिकार वर्गों के लिए आरक्षण , सामाजिक सुरक्षा , निर्योग़्यताओं के निवारण , न्यूनतम मजदूरी , वृद्धावस्था पेंशन , आवास आदि के रूप में गारंटी ओर लाभों के विशेष उपबंध दिए गए हैं .
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He further called the King a sovereign , pensioner and a traitor : ” That the prisoner was a pensioned subject of the British Government in India and as the British Government neither deprived him nor any member of his family of any sovereignty whatever , but , on the contrary , relieving them from misery and oppression , bestowed on them largesse and pensions aggregating many millions of pounds sterling , this traitor rushed to seize the first possible opportunity of overthrowing and destroying the government of his benefactors . आगे चलकर अभियोक्ता ने बहादुरशाह को प्रभुसत्ता-संपन्न , पेंशनभोगी और विश्वासघाती कहा : ” तथ्य यह है कि बंदी , भारत में ब्रिटिश हुकूमत की , पेंशनभोगी प्रजा था और ब्रिटिश सरकार ने उसे या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को प्रभुसत्ता से वंचित नहीं किया था.इतना ही नहीं , उसे गरीबी और तकलीफ भरी जिंदगी से छुटकारा दिलाने के लिए लाखों पौंड की पेंशन और मदद दी गयी थी.इसके बावजूद इस विश्वासघाती ने अपनी ही संरक्षक सरकार को उखाड़ फेंकने का पहला मौका तक नहीं गंवाया .
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Certain special provisions have been made in the Constitution , and the Chief Justice , by virtue of Article 146 , has been given the power to appoint the staff of the court , to lay down the conditions of service of the said staff -LRB- without reference to any outside authority except in regard to pension , salary and allowances and leave , where consultation with the President is stipulated -RRB- with a view to avoiding any inconsistency in the pay structure of the staff of Supreme Court and that of the corresponding classes of other government servants . संविधान में कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं , और अनुच्छेद 146 के आधार पर , मुख़्य न्यायमूर्ति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह न्यायालय के कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति कर सके और इन कर्मचारियों की सेवा-शर्तें अवधारित कर सके ( ऐसा करते समय उसे किसी बाहरी प्राधिकारी से पूछने की आवश्यकता नहीं है ; पेंशन , वेतन , भत्ते और छुट्टी के बारे में निर्णय करते समय उसे राष्ट्रपति से परामर्श करना होगा पर यह शर्त उस दृष्टि से लगाई गई है कि उच्चतम न्यायालय और अन्य सरकारी कर्मचारियों के अनुरूप वर्गों की वेतन संरचना में असंगति न हो .
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Certain special provisions have been made in the Constitution , and the Chief Justice , by virtue of Article 146 , has been given the power to appoint the staff of the court , to lay down the conditions of service of the said staff -LRB- without reference to any outside authority except in regard to pension , salary and allowances and leave , where consultation with the President is stipulated -RRB- with a view to avoiding any inconsistency in the pay structure of the staff of Supreme Court and that of the corresponding classes of other government servants . संविधान में कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं , और अनुच्छेद 146 के आधार पर , मुख़्य न्यायमूर्ति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह न्यायालय के कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति कर सके और इन कर्मचारियों की सेवा-शर्तें अवधारित कर सके ( ऐसा करते समय उसे किसी बाहरी प्राधिकारी से पूछने की आवश्यकता नहीं है ; पेंशन , वेतन , भत्ते और छुट्टी के बारे में निर्णय करते समय उसे राष्ट्रपति से परामर्श करना होगा पर यह शर्त उस दृष्टि से लगाई गई है कि उच्चतम न्यायालय और अन्य सरकारी कर्मचारियों के अनुरूप वर्गों की वेतन संरचना में असंगति न हो .
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The contrast in faith also has demographic implications, with Christians having on average 1.4 children per woman, or about one third less than the number needed to maintain their population, and Muslims enjoying a dramatically higher, if falling , fertility rate. Amsterdam and Rotterdam are expected to be in about 2015 the first large majority-Muslim cities. Russia could become a Muslim-majority country in 2050. To employ enough workers to fund existing pension plans, Europe needs millions of immigrants and these tend to be disproportionately Muslim due to reasons of proximity, colonial ties, and the turmoil in majority-Muslim countries. आस्था में इस विरोधाभास के भू-जनांकिकी स्तर पर भी परिणाम हैं। ईसाइयों की जनसंख्या का औसत प्रत्येक महिला 1.4 का है जो कि अपनी जनसंख्या को कायम रखने के लिये आवश्यक संख्या से एक तिहाई कम है दूसरी ओर मुसलमानों का जन्मदर काफी ऊँचा है। एम्स्टर्डम और रोटेरडम दो ऐसे शहर हैं जो 2015 तक मुस्लिम बहुल शहर के रूप में परिवर्तित हो जायेंगे। वर्तमान अस्तित्व में पेंशन योजना के कारण पर्याप्त कर्मचारियों को नौकरी देने के लिये यूरोप को लाखों आप्रवासियों की आवश्यकता होगी और इस कारण आनुपातिक दृष्टि से बडी संख्या में मुसलमान निकटता के कारण, औपनिवेशिक सम्बन्धों और मुस्लिम बहुल देशों में अशांति के चलते यूरोप में प्रवेश कर रहे हैं।
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United Kingdom : Bigamy is punishable by up to seven years in jail but the law recognizes harems already formed in polygamy-tolerant countries. The Department of Work and Pensions pays couples up to £92.80 (US$140) a week in social benefits, and each multiculturally-named “additional spouse” receives £33.65. The Treasury states that “ Where a man and a woman are married under a law which permits polygamy, and either of them has an additional spouse, the Tax Credits (Polygamous Marriages) Regulations 2003 allow them to claim tax credits as a polygamous unit.” Additionally, harems may be eligible for additional housing benefits to reflect their need for larger properties. संयुक्त राज्य ब्रिटेन - एक पत्नी के रहते दूसरी महिला से विवाह पर सात वर्ष का कारावास परंतु बहुविवाह सहन करने वाले देशों में कानून के अनुसार हरम की आज्ञा है। कार्य और पेंशन विभाग ऐसे युगल को प्रति सप्ताह सामाजिक लाभ के तौर पर 92.80 पौण्ड देता है और बहुलतासंस्कृति के नाम पर 33.65 पौण्ड प्राप्त करते हैं। राजकोष के अनुसार , “ जहाँ एक पुरुष और महिला ऐसे कानून के अंतर्गत विवाहित हैं जहाँ बहुविवाह मान्य है और उनमें से किसी के पास एकाधिक पत्नी है तो Tax Credits (Polygamous Marriages) Regulations 2003 के अंतर्गत उन्हें कर में छूट बहुविवाह के अनुसार मिलेगी। इसके अतिरिक्त हरम को अधिक सम्पत्ति की इच्छा पर अतिरिक्त आवासीय सुविधायें मिलेगीं।
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