उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में तत्कालीन वन बंदोबस्त अधिकारी वीके श्रीवास्तव (अब सहायक अभिलेख अधिकारी, मिर्जापुर) ने जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) नामक निजी कंपनी के पक्ष में वन विभाग की 1083 हेक्टेयर (करीब 2483 बीघा) से ज्यादा संरक्षित वन भूमि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ निकाल दी लेकिन उनके खिलाफ सत्ता में काबिज राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदों ने कोई कार्रवाई नहीं की।
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केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के वन संरक्षक (मध्य क्षेत्र) वा ई.क े. सिंह चौहान की ओर से सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) के सदस्य सचिव एमके जीवराजका को प्रेषित पत्र पर गौर करें तो तत्कालीन वन बंदोबस्त अधिकारी वीके श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ राजस्व अभिलेख में भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-4 के तहत अधिसूचित संरक्षित वन क्षेत्र की भूमि के कानूनी स्वरूप को ही बदल दिया।
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एसडीओ सिविल कंडाघाट नरेश ठाकुर को सहायक आयुक्त नगर निगम शिमला, एसडीओ सिविल नाहन राणा प्रीतपाल सिंह को एसडीओ ऊना, एसडीओ सिविल कुल्लू विनय धीमान को एसडीओ सिविल मनाली, एसडीओ सिविल चंबा रोहित राठौर को एसडीओ सिविल सरकाघाट, एसडीओ सिविल बड़सर ओम प्रकाश ठाकुर को एसडीओ सिविल बैजनाथ, सहायक आयुक्त लीव रिजर्व शिमला सचिन कनवाल को सहायक आयुक्त जिलाधीश शिमला, एसडीओ सिविल भटियात अश्विनी कुमार को आरटीओ कुल्लू, उपसचिव राजस्व राकेश मेहता को सहायक बंदोबस्त अधिकारी शिमला के पद पर नियुक्त किया गया है।
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आदेशाानुसार सुनर जोन तृतीय में एडीएम प्रशासन धीरेंद्र प्रताप सिंह सुपर जोन मजिस्ट्रेट रहेंगें, इसका मुख्यालय मानसी गंगा मंदिर होगा और इसके जोन 5 में एसडीएम छाता रामसिंह गौतम जोनल मजिस्ट्रेट रहेंगे, जिनका मुख्यालय चैकी राधाकुण्ड व क्षेत्र मानसी गंगा से राधाकुण्ड तिराहे तक होगा, जोन 6 के जोन मजिस्ट्रेट बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी राजकमल यादव रहेंगे, उनका मुख्यालय मानसी गंगा व क्षेत्र संपूर्ण मानसी गंगा रहेगा और जोन 7 के जोनल मजिस्ट्रेट एसडीएम मांट अंजनिकुमार सिंह रहेंगे, मुख्यालय बडा बाजार व क्षेत्र राधाकुण्ड तिराहे से बडा बाजार तक होगा।
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केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) और विंध्याचल मंडल के तत्कालीन आयुक्त सत्यजीत ठाकुर की ओर से गठित टीम की अलग-अलग जांच रिपोर्टों के दस्तावेजों पर गौर करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन वन बंदोबस्त अधिकारी वीके श्रीवास्तव (अब सहायक अभिलेख अधिकारी, मिर्जापुर) ने वर्ष 2007-0 8 में जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के पक्ष में जंगल और कैमूर वन्यजीव विहार की 1083.231 हेक्टेयर (करीब 4283.238 बीघा) भूमि उच्चतम न्यायालय के आदेशों के विपरीत निकाल दी।
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