की किसी राज्य पर शासन के के लिए राजा का ही नहीं अपितु उसके मंत्री परिषद् में भी गुणवान व्यक्ति होने चाहिए | इन्द्रराज की मंत्री परिषद् में इन्द्र देवता से अधिक गुणी देवतागण थे |
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संविधान के अनुच्छेद 75 (3) के अधीन, मंत्री परिषद् सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति जिम्मेदार होती है जिसका आशय यह है कि राज्य सभा सरकार को बना या गिरा नहीं सकती है।
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संसद को ' गंवार ' लोगों का जमावड़ा और केन्द्रीय मंत्री परिषद् को ' झून्ठों ' का समूह सावित करने के लिए अन्ना जेसे अनपढ़ और रामदेव जैसे बन्दार्कूंदों को हीरो बनाने में कोई कसर बाकि नहीं रखी.
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आदरणीय शंभू चौधरी जी यह सब जानकर तो बहुत दुःख हुआ | सरकार की लूटनीति तो हम जानते ही हैं, किन्तु मंत्री परिषद् में बैठे बड़े बड़े अर्थ शास्त्री इस प्रकार अपने अर्थ शास्त्र के ज्ञान का दुरुपयोग करेंगे, यह तो सच में निंदनीय है |
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सरकार ने मानसून सत्र मे अनेक विधेयक को पारित करवा लिया है और ऐसे मे जनलोकपाल विधेयक के प्रति उदासीनता वाले रुख के कारण ही अन्ना ने यह कदम उठाया है और प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वो मंत्री परिषद् की बैठक बुलाये और राष्ट्रपति से विधेयक पारित करवाए |
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चंडीगढ़, 29 / अक्टूबर / 2013 (ITNN) > > > > हरियाणा के राज्यपाल जगन्नाथ पहाडिया ने आज मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सिफारिश पर राज्य मंत्री परिषद् में दो विधायकों नामत: सावित्री जिंदल तथा आफताब अहमद को मंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई।
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पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने खासा कोठी में प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों और मंत्री परिषद् के सदस्यों की एक बैठक में एआईसीसी के महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए यह आयोजन एक गरिमामयी पर्व की भाँति है और जिन भी कांग्रेसजनों को इस आयोजन में जिम्मेदारी मिले, वे उसका पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करें।
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तो हुआ ये कि ख़बरों की दुनिया के माई बाप होने के गुमान में चूर एक चैनल ने फिर ऐसी करतूत की कि उन पर उठने जा रहे जूते भी शर्मिंदा होकर पैरों में रह गए.... देश भर में मशहू र....????? इंडिया टीवी नाम के इस चैनल ने प्रधानमन्त्री और मंत्री परिषद् का शपथ ग्रहण दिखायासभी चैनलों न्जे दिखाया...
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६-संविधान के आर्टिकल १ ६ ३ के अनुसार राज्यपाल को अधिकार है की उनके विशेष अधिकार के आधार पर संविधान में निहित कर्तव्यों को करने का जिसके लिए मंत्री परिषद् द्वारा सुझाव की जरुरत नहीं होती, और विशेष अधिकार के आधार पर किये गए कर्तव्यों के मामले में विवाद होने पर राज्यपाल का निर्णय ही अंतिम होता है, और यह न्यायलय के परे है ।
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प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति, सर्वोच्च और उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग), राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्त, भारत के महान्यायवादी (अटार्नी जनरल), संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्य (जैसे-मानवाधिकार, महिला, पिछड़ा वर्ग, अनु ० जनजाति, जाति, वित्त आयोग आदि) भारत के राजदूत एवं अन्य राजनयिक इत्यादि
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