जीव व समाज मे सन्तुलन आवश्यक है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ही नहीं, अधिकतम वेतन अधिनियम बनाने की भी आवश्यकता है.
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1948 का न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सरकार को संपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में काम कर रहे लोगों की न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देता है.
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नुन्यतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत मार्च-2013 का प्रतिवेदन विभिन्न न्यायालय में लंबित, दायर एवं निष्पादित दावा पत्रों कि मासिक प्रतिवेदन मार्च 2013 भाग-1
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“न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948) के अन्तर्गत राज्य सरकारों और केद्र सरकार को अधिसूचित कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार दिया गया है।
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1948 का न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सरकार को संपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में काम कर रहे लोगों की न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देता है.
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बाल मजदूरी अधिनियम के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर, जो बाल मजदूरी करवाते हैं इसे बहुत हद तक रोका जा सकता है।
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चाहे फिरोजाबाद का काँच उद्योग हो अथवा शिवकाशी का पटाखा व्यवसाय, वहाँ पर काम करने वाले बच्चे बाल मजदूरी अधिनियम को मुँह चिढ़ाते हुए देखे जा सकते हैं।
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देश के गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू नहीं होता है और उनमें से अधिकांश राज्यों के शिक्षा विभागों के दायरे से भी बाहर हैं।
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न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कामगारों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ विशिष्ट रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी नियत करने की व्यवस्था करने के द्वारा अधिकांशत: असंगठित क्षेत्र में।
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कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम आदि केन् द्रीय श्रम कानूनों जैसे मुख्य प्रावधान प्रदान किए गए हैं।
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