31. बढ़ाया मजदूरी दर ग्रामीण मंत्रालय द्वारा दे दी गई है 14 जनवरी को विकास, 2011. 32. साफ तौर पर अब नई मजदूरी दर के लिए अधिसूचना जारी कराने का दायित्व प्रधानमंत्री कार्यालय पर है। 33. सच यह है कि मजदूर अब मनरेगा में घोषित मजदूरी दर से अधिक दर मांग रहे हैं. 34. उसी मजदूरी दर के हिसाब से चलें तो मजदूरों को बहुत कम पैसा मिलेगा, खासतौर से महिलाओं को। 35. साफ तौर पर अब नई मजदूरी दर के लिए अधिसूचना जारी कराने का दायित्व प्रधानमंत्री कार्यालय पर है। 36. इन कार्यकर्ताओं को अपने सेवा के बदले मिनिमम वेजेस (न्यूनतम मजदूरी दर ) भी नहीं मिलती है। 37. यह आपके राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी कार्यक्रम के मजदूरी दर के दोगुनी है, जो कि 60 रूपये है। 38. छोटे अखबारों में तो वेतन सरकार द्वारा अकुशल कर्मियों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से भी कम है। 39. इस अनशन की मुख्य मांग है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 440 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी दर तय किया जाए। 40. हमें ऐसी मजदूरी दर की आवश्यकता है, जो लिंग, पारिस्थितिकी और श्रमिक की क्षमताओं के अनुरूप मजदूरी का निर्धारण करे।
