These facts suggest why CAIR felt it had to drop most of its libel claims against Andrew Whitehead. Should this case go to court, we will watch with interest how Whitehead's two remaining opinions (that CAIR is a terrorist-supporting front organization and that it seeks to overthrow the constitutional government of the United States) fare. Mr. Pipes ( www.DanielPipes.org ) is director of the Middle East Forum and author of Miniatures (Transaction Publishers). Ms Chadha is the co-author of two forthcoming books on the Middle East. Comment on this item इन तथ्यों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि सी.ए.आई.आर ने एन्ड्रयू व्हाईट हेड के विरुद्ध अपना अधिकांश मानहानि क्यों वापस ले लिया. यह देखना रोचक होगा कि व्हाईट हेड के शेष दो विचार की सी.ए.आई.आर आतंकवादियों को सहायता पहुंचाने वाला संगठन है और अमेरिका की संवैधानिक सरकार को अपदस्थ करना चाहता है कैसे संचालित होते हैं.
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The Allahabad High Court , in their judgement in Keshav Singh 's case dated 10 March 1965 -LRB- i.e . deliveredafter the advisory opinion of the Supreme Court -RRB- , observed as follows : i . In our opinion , both upon authority and upon a consideration of the relevant provisions of the Constitution , it must be held that the Legislative Assembly has , by virtue of article 194 -LRB- 3 -RRB- , the same power to commit for its contempt as the House of Commons has . इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केशव सिंह केस के बारे में दिनांक 10 मार्च , 1965 के अपने निर्णय में ( जो उच्चतम न्यायालय के परामर्श-मत के बाद दिया गया ) इस प्रकार कहा है : हमारा मत है कि प्राधिकार की दृष्टि से तथा संविधान के संगत उपबंधों के विचार की दृष्टि से यह मानना ही होगा कि अनुच्छेद 194 ( 3 ) के आधार पर विधान सभा को अपनी मानहानि के लिए कार्रवाई करने की वैसी ही शक्ति प्राप्त है जैसी शक्ति हाउस आफ कामंस को प्राप्त है .
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Since we have already held that the Legislative Assembly has the power to commit the petitioner for its contempt and since theLegislative Assembly has framed rules for the procedure andconduct of its business under article 208 -LRB- 1 -RRB- , the commitment anddeprivation of the personal liberty of the petitioner cannot but beheld to be according to the procedure laid down by law within themeaning of article 21 of the Constitution . चूंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि विधान सभा को अपनी मानहानि के लिए याचिकादाता के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति है और चूंकि अनुच्छेद 208 ( 1 ) के अधीन विधान सभा ने अपने कार्य-संचालन तथा प्रक्रिया संबंधी नियम बनाए हैं , अत : याचिकादाता के व्यक्तिगत स्वातंत्र्य की वंचना तथा उसके विरुद्ध कार्रवाई के बारे में यही कहना पड़ेगा कि वह संविधान के अनुच्छेद 21 के अर्थांतर्गत विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही की गई है .
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Instead, then, let us review a related subject - Obama's connections and even indebtedness, throughout his career, to extremist Islam. Specifically, he has longstanding, if indirect ties to two institutions, the Council on American-Islamic Relations (CAIR), listed by the U.S. government in 2007 as an unindicted co-conspirator in a Hamas-funding trial; and the Nation of Islam (NoI), condemned by the Anti-Defamation League for its “consistent record of racism and anti-Semitism.” First, Obama's ties to Islamists: इसके अतिरिक्त हम एक और जुडे विषय का पुनरावलोकन करें- अपने पूरे कार्यकाल में ओबामा का कट्टरपंथी इस्लाम के साथ सम्पर्क और उसके प्रति उनका ऋणी होना। विशेष रूप से अप्रत्यक्ष ही सही उनके दो संस्थाओं के साथ लम्बे सम्बन्ध रहे हैं। काउंसिल आन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस जिसे 2007 में अमेरिकी सरकार ने हमास के लिये धन एकत्र करने के एक मामले में सहायक षडयंत्रकारी घोषित किया था और दूसरी संस्था नेशन आफ इस्लाम है जिसकी मानहानि विरोधी लीग द्वारा उसके लगातार नस्लवादी और सेमेटिक विरोधी रिकार्ड के चलते निन्दा की गयी।
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