अशरफ ने शनिवार को पेट्रोलियम मंत्रालय को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय ग्रिड में 1200 मेगावॉट बिजली जोड़ने के लिए विद्युत संयंत्रों को हर रोज 28, 000 टन गैस की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए।
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अब राष्ट्रीय ग्रिड से कौन सा राज्य कितनी बिजली लेगा या ले रहा है इसकी निगरानी की आवश्यकता होती है जिसमे चूक होने पर ही असंतुलन होता है और अक्सर इसके कारण राजनैतिक भी ज्यादा होते हैं |
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पाकिस्तान में पिछली रात राष्ट्रीय ग्रिड के ठप पड़ जाने के कारण देश के ज्यादातर हिस्सों में कई घंटों तक अंधेरा छा गया था लेकिन अब देशभर के कई इलाकों में फिर से बिजली व्यवस्था बहाल कर दी गई है।
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इस्लामाबाद: पाकिस्तान में पिछली रात राष्ट्रीय ग्रिड के ठप्प पड़ जाने के कारण देश के ज्यादातर हिस्सों में कई घंटों तक अंधेरा छा गया था लेकिन अब देश भर के कई इलाकों में फिर से बिजली व्यवस्था बहाल कर दी गई है।
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सोलर मिशन के तहत राजस्थान के कुछ सोलर इनर्जी प्रोजेक्ट्स राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ दिए गए हैं, ये दोनों प्रोजेक्ट्स अपने-अपने तरीके से पेट्रोल, डीजल और कोयले पर भारत की निर्भरता और कार्बन उत्सर्जन को कम रखने में हमारी मदद करेंगे।
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इस योजना के तहत सेवानिवृत न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं को अस्थाई न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के साथ ही लंबित मुकदमों क राष्ट्रीय ग्रिड बनाने का काम किया जा रहा है ॥ इसके लिए देश के सभी उच्च न्यायालयों से लंबित मुकदमों का पूरा विवरण इस ग्रिड को उपलब्ध कराने को कहा गया है ॥
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के अनुसार, योजनाओं विदेशी कंप्यूटर हैकर्स व्यक्तिगत घरों, नगरपालिका इमारतों और यहां तक कि पूरे जिलों को लक्ष्य करने का अवसर दे रही है, एक 'रणनीतिक भेद्यता' पैदा करेगा. 'एक परमाणु हमले की आधुनिक दिन बराबर' के रूप में सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा वर्णित, हैकर्स राष्ट्रीय ग्रिड से लक्ष्य को काटने, विदेशों से मीटर बंद करने में सक्षम हो जाएगा.
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ट्रांसमिशन प्रणाली के अभाव में झारखंड के पास उपयुक्त पावर ग्रिड एवं ट्रांसमिशन नेटवर्क के अभाव में उसे सरप्लस पावर राष्ट्रीय ग्रिड को देना पड़ रहा है जिससे उसे प्रति माह 20 करोड़ रुपये मिल रहे हैं लेकिन यदि पावर ग्रिड एवं ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत हो जाने के वह सरप्लस बिजली बेचकर सौ करोड़ रुपये प्रति माह कमा सकता है।
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इस योजना के तहत सेवानिवृत न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं को अस्थाई न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के साथ ही लंबित मुकदमों क राष्ट्रीय ग्रिड बनाने का काम किया जा रहा है ॥ इसके लिए देश के सभी उच्च न्यायालयों से लंबित मुकदमों का पूरा विवरण इस ग्रिड को उपलब्ध कराने को कहा गया है ॥ गौरतलब है कि अदालतों मे सरकारी मुकदमों की अत्यधिक संख्या होने के संदर्भ में इस प्रस्ताव में कहा गय है कि केन्द्र सरकार इस साल के अंत तक अपनी राष्ट्रीय मुकदमा नीति तैयार करेगी ।
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