श्री झा ने कहा कि संसद ने आरपी / यूपी एक्ट 1966 में संशोधन करके रेल संपत्ति से सम्बंधित अपराधों से निपटने का अधिकार आरपीएफ को दिया है, जिससे अब ऑफिसर इंचार्ज आरपीएफ किसी चोरी की सूचना मिलने पर मामला दर्ज करके उसकी जाँच शुरू कर सकता है.
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ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि वर्ष 2003 से आरपीएफ को रेल संपत्ति की सुरक्षा के साथ ही रेल यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व भी सौंपा गया था, किन्तु इसके लिए जरुरी क़ानूनी अधिकार और पर्याप्त मैन पावर के अभाव में वह इस दायित्व को निभाने में असमर्थ है।
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उन्होंने यह भी कहा कि कई बार स्टाफ की कमी के कारण 24-26 कोचों वाली गाड़ी को एस्कार्ट करने के लिए सिर्फ दो-तीन आरपीएफ स्टाफ को ही पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, जिससे सही मायने में न तो यात्रियों की और न ही रेल संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाती है.
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जबकि यह सिर्फ सामान्य कोच के यात्रियों से वसूल की जाने वाली राशि का आकलन हुआ है और इसमें टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग, टिकट दलालों, आरक्षण, सामान चोरी, रेल संपत्ति की चोरी, कोचिंग पार्सल-गुड्स से होने वाली अवैध कमाई आदि का आकलन शामिल नहीं है.
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इसमें चलने वाले यात्रियों को हर संभव सुविधाएं कैसे मुहैया कराई जाएं तथा रेल यात्रियों सहित रेल संपत्ति की संपूर्ण सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए? पिछला लगभग एक दशक तो रेल विभाग ने कुछ ऐसे रेल मंत्रियों की सरपरस्ती में गुज़ार दिया जो जनता पर बोझ न डालने के नाम पर रेल का किराया नहीं बढ़ाना चाह रहे थे।
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यदि वह ऐसा कर या करवा रही हैं, तो आरपीएफ उन्हें ऐसा करने से निश्चित रूप से रोक सकती है, क्योंकि आरपीएफ का कार्यक्षेत्र तो पहले से ही सम्पूर्ण रेल परिसर में फैला हुआ है, और इस परिसर में होने वाली ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि को रोकना अथवा रेल संपत्ति का दुरुपयोग होने से बचाना ही आरपीएफ का प्रथम दायित्व है.
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यदि वह ऐसा कर या करवा रही हैं, तो आरपीएफ उन्हें ऐसा करने से निश्चित रूप से रोक सकती है, क्योंकि आरपीएफ का कार्यक्षेत्र तो पहले से ही सम्पूर्ण रेल परिसर में फैला हुआ है, और इस परिसर में होने वाली ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि को रोकना अथवा रेल संपत्ति का दुरुपयोग होने से बचाना ही आरपीएफ का प्रथम दायित्व है.
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यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि जो राज्य रेल संपत्ति और रेल यात्रियों, जो कि उन्हीं के नागरिक हैं, के जान-माल की सुरक्षा और रेल परिसरों में कानून-व्यवस्था कायम नहीं कर पा रहे हैं, वही अब रेल में एकल सुरक्षा की व्यवस्था कायम किए जाने का न सिर्फ विरोध कर रहे हैं, बल्कि इसे वे अपने पुलिसिया अधिकार क्षेत्र में केंद्र का अतिक्रमण भी मान रहे हैं.
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ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि रेल मंत्रालय, रेल संपत्ति तथा यात्रियों की जान-माल की सुरक्षा,रेलवे स्टेशन, रेल पुल तथा पूरे रेल परिसर की सुरक्षा व सफाई के मद्देनज़र पूरे देश के रेलवे स्टेशन मास्टर, स्टेशन अधीक्षक तथा रेलवे से जुड़े सभी सुरक्षा तंत्रों को इन आसामाजिक तत्वों,मवालियों,भिखारियों तथा आवारा प्रवृति के लोगों के शिकंजे से मुक्त कराने हेतु विशेष अ िायान चलाने हेतु सख्त निर्देश जारी करे।
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वे वहां किसके लिए काम कर रहे हैं जनता के लिए या सत्ता के दलालों के लिए? क्योंकि रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, जबरिया ट्रैक को ठप करने और यात्रियों को भारी परेशानी को लेकर ज्योतिबा फुले नगर के जिलाधिकारी अनिल कुमार और एसपी उदय प्रताप सिंह ने मंडल रेल प्रबंधक के पत्र पर न तो कोई कार्रवाई की है और ना ही वह इस मामले में कोई सहयोग कर रहे हैं।
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