It was a gaffe last April when President Bush, asked if he would deploy U.S. military forces to help Taiwan defend itself against China, replied that he would do “whatever it took,” thereby admitting something that no president had said since 1979, even if all of them thought the same way. The White House scurried to apologize, explain away and change the subject, but the truth was out. ऐसी ही राजनीतिक मूर्खता के स्तर की भूल पिछले अप्रैल में हुई जब राष्ट्रपति बुश से पूछा गया कि वह चीन के विरुद्ध अपनी सुरक्षा के लिये ताइवान को सहायता प्रदान करने के लिये अमेरिकी सेना की तैनाती करेंगे तो उन्होंने उत्तर दिया , “जो भी सम्भव होगा वह करेंगे” और यह कहते हुए उन्होंने उस तथ्य को स्वीकार किया जिसे कि 1977 से अब तक किसी भी राष्ट्रपति ने स्वीकार नहीं किया था चाहे उनमें से सभी ने ऐसा ही सोचा हो। व्हाइट हाउस ने तत्काल क्षमा याचना की और इसकी व्याख्या करते हुए विषय को बदल दिया परंतु सत्य तो बाहर आ गया था।
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That's not to say that Mr. Bush should “stay the course,” for that course has not worked. A host of creative ideas have been floated by individuals knowledgeable about Iraq, sympathetic to the administration's goal of building a free, democratic, and prosperous Iraq, and not tempted to see their role as an exercise in preening. The White House should call on these talented individuals to brainstorm, argue, and emerge with some useful ideas about the future American role in Iraq. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि कार्यक्रम सफल नहीं हुआ फिर भी बुश को इराक में कार्यक्रम जारी रखना चाहिये. इराक के सम्बन्ध में ज्ञान रखने वाले अनेक व्यक्ति प्रशासन के मुक्त, लोकतान्त्रिक और सम्पन्न इराक के निर्माण के लक्ष्य के लिये अनेक रचनात्मक सुझावों के साथ सामने आये हैं और जो अपनी भूमिका का प्रचार भी नहीं चाहते. व्हाइट हाउस को इन प्रतिभाशाली व्यक्तियों को बुलाकर उनसे गहन विचार-विमर्श कर इराक में अमेरिका की भविष्य की भूमिका के लिये कुछ उपयोगी विचार सामने लाने चाहिये.
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Thanks to the Syrian imbroglio, Turkey has lost its enviable position of strength and popularity - its “zero problems with neighbors” policy that brought with it real accomplishments - in favor of a sense of being surrounded by foes. If President Obama once bragged of his “close working relationship” with Erdoğan, last month's White House meeting between the two showed neither the personal chemistry nor the practical results vis-à-vis Syria that Erdoğan had sought. सीरिया के मतभेद के चलते तुर्की ने अपनी उस शक्तिशाली और लोकप्रिय स्थिति की विशेषता को खो दिया जिसके अंतर्गत “ अपने पडोसियों के साथ शून्य समस्या” की स्थिति थी और इसी नीति के चलते यह अपने शत्रुओं से घिरा होने के बाद भी लाभ की स्थिति में था । यदि राष्ट्रपति ओबामा ने कभी एरडोगन के साथ अपने निकट सम्बंध पर नाज किया था तो पिछले माह व्हाइट हाउस में दोनों के मध्य हुई बैठक में न तो व्यक्तिगत स्तर पर कोई ताजगी दिखी और न ही सीरिया के मुद्दे पर एरडोगन की नीति को लेकर कोई व्यावहारिक परिणाम दिखा।
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In sum, Islamists want to impose Shari'a, Westerners are divided, and the battle of wills is just getting started. Sep. 22, 2012 updates : (1) Despite the government of Pakistan trying to preempt problems by declaring yesterday, Friday, a national holiday, called the “Day of Love for the Prophet” (Youm-e-Ishq-e-Rasool), violence erupted in Peshawar, Islamabad, Lahore, Rawalpindi, Multan and Karachi, leaving some 19 dead and 160 injured. Movie houses and churches were specifically targeted. सरकारें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना चाहती हैं : जोंस को फोन करने से अधिक धमकी भरा यह है कि व्हाइट हाउस ने गूगल और यू ट्यूब के स्वामी को सुझाव दिया कि वे इस बात की पुनर्समीक्षा करें कि क्या ( इनोसेंस आफ मुस्लिम्स) से उपयोग करने की शर्त का उल्लंघन होता है। ( गूगल ने चार देशों को अपवाद बनाकर इसे जारी रखा है) । हालाँकि इस्लामवादियों को और भडकाकर अमेरिका के लोगों के जीवन को खतरे में न डालने का तर्क उचित प्रतीत होता है परन्तु ऐसे तुष्टीकरण से अधिक आक्रोश, भय और हिंसा को ही बढावा मिलेगा।
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The Scottish verdict closes 13 years of litigation and permits families of the victims finally to press civil claims against Libya's government, with full U.S. government endorsement: “The president expects Libya to fulfill [its] obligations,” says the White House spokesman. “The court has spoken. It's time for Libya to act.” Negotiations are indeed under way in Paris, with the families demanding more than $10 billion (or about $40 million per death). स्काटलैण्ड के निर्णय से 13 वर्षों की मुकदमेबाजी बन्द हो गयी और अब पीडितों के परिजन लीबिया की सरकार के विरुद्ध दीवानी वाद दायर कर सकते हैं और इसके लिये उन्हें अमेरिकी सरकार का समर्थन भी मिलेगा: “ अमेरिका के राष्ट्रपति की अपेक्षा है कि लीबिया के लोगों की अपेक्षा पूरी हो” व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने यही वक्तव्य दिया, “ न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया अब लीबिया को कार्रवाई करनी चाहिये” पेरिस में परिजनों के साथ पहले भी बात चल रही है जिन्होंने कि 10 अरब अमेरिकी डालर की माँग की है ( प्रत्येक मृत व्यक्ति के लिये 4 करोड डालर)
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Ironically, these problems are to some extent self-inflicted, for the Bush administration, in an early application of encouraging lawful Islamists to be elected to power, in late 2002 helped Erdoğan stabilize his then-shaky legal position. That's when, breaking with precedent, the president met him - only a party leader at the time, not a state official - in the White House . In Walker's estimation, this sent “a clear signal of support from the Bush administration for Erdoğan and the AKP government.” दुर्भाग्य से ये सबकुछ बुश प्रशासन का किया धरा है। 2002 के आस-पास इस प्रशासन की सोच इस्लामिक प्रशासकों के कानूनी रूप से सत्ता में आने को प्रोत्साहन दे रही थी इसी तथ्य से एरडोगन प्रशासन को एक बड़े कानूनी पचड़े से बचा लिया था । यह वही समय था जब राष्ट्रपति बुश ने तमाम परम्पराओं को ताक पर रखकर एरडोगन से व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी जबकि वे उस समय एक पार्टी के नेता ही थे कोई राजकीय अधिकारी नहीं। वाकर के शब्दों में “ इस मुलाकात ने साफ -साफ संकेत दे दिया कि बुश प्रशासन एरडोगन और ए.के.पी सरकार दोनों का ही सर्मथक है ”।
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A month later, Barack Obama declared his hope that “we are going to see not just movement from the Israelis, but also from the Palestinians around issues of incitement and security, from Arab states that show their willingness to engage Israel.” According to Foreign Policy blogger Laura Rozen - later confirmed by the White House - Obama “sent letters to at least seven Arab and Gulf states seeking confidence-building measures [CBMs] toward Israel.” (Those states include Bahrain, Egypt, Jordan, Morocco, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates.) एक माह उपरांत बराक ओबामा के घोषणा की उन्हें आशा है , “ हम सुरक्षा और उकसावे के मामले में एक आंदोलन का आरंभ देखने की आशा कर रहे हैं जो न केवल इजरायल की तरफ से होगा वरन अरब के देश भी इजरायल के साथ कार्य व्यवहार की इच्छा जताएंगे” फोरेन पोलिसी पत्रिका के ब्लॉगर लौरा रोजेन ने बाद में बताया, व्हाइट हाउस से यह पुष्ट किया गया “ ओबामा ने इजरायल के साथ विश्वास बढाने के उपायों को आरम्भ करने के लिए कम से कम अरब और उसके आस पास के सात देशों को पत्र लिखा” ( इनमें बहारें, मिस्र, जार्डन , मोरक्को, सउदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल थे)
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Egypt's ruling generals said in comments published Tuesday they would not allow extremist groups to take over the country and that they prefer to see a moderate religious ideology prevail in the mainly Muslim nation. The comments by three members of the ruling Supreme Council of the Armed Forces appeared designed to calm growing fears that militant Islamic groups now operating openly will try to impose their strict interpretation of Islam on Egypt. They also appeared to serve as a warning to militant groups against taking advantage of the country's precarious security and the freedoms allowed after the February ouster of longtime leader Hosni Mubarak to break the law. * FoxNews.com changed this phrase to “How well will our president, the current occupant of the White House.” Related Topics: Middle East patterns , US policy receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item लीबिया, सीरिया और यमन में इस्लामवदियों के अपनी शक्ति बढाने की सम्भावना अधिक है हालाँकि मिस्र में इसकी सम्भावना उतनी अधिक नहीं है। व्हाइट हाउस में पूर्व मुस्लिम के रहते जो कि मुसलमानों के साथ अमेरिका के पारस्परिक सम्बंधों को लेकर जिद पर हैं देखना है इस खतरों से पश्चिमी हितों की रक्षा कैसे कर पाते हैं?
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But now, with Barack Obama, the United States has slid into shocking irrelevance in the Middle East, the world's most turbulent region. Inconstancy, incompetence, and inaction have rendered the Obama administration impotent. In the foreign policy arena, Obama acts as though he would rather be the prime minister of Belgium, a small country that usually copies the decisions of its larger neighbors when casting votes at the United Nations or preening morally about distant troubles. Belgians naturally “lead from behind,” to use the famed phrase emanating from Obama's White House. Obama's 2009 speech in Cairo was a very long time ago. परंतु बराक ओबामा के समय अमेरिका सबसे अधिक अव्यवस्थित क्षेत्र मध्य पूर्व में आश्चर्यजनक रूप से अप्रासंगिक हो गया है। असंगतता, अक्षमता और निष्क्रियता के चलते ओबामा प्रशासन नपुंसक हो गया है। विदेश नीति के मामले में ओबामा ऐसे व्यवहार करते हैं कि उन्हें तो बेल्जियम जैसे छोटे से देश का प्रधानमंत्री होना चाहिये था जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में मतदान करते समय अपने पडोसी देश की नकल करता है या फिर सुदूर समस्या को लेकर अच्छी अच्छी बातें कहता है। बेल्जियम के लोग नैसर्गिक रूप से “ पीछे से नेतृत्व करते हैं” जो कि ओबामा के व्हाइट हाउस से निकलने वाला प्रसिद्ध वाक्याँश है।
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Solving the Arab-Israeli conflict would “affect many other problems that we face elsewhere in the globe.” Jones implies that the conflict's continuation exacerbates those problems. In one sense, his point is trite: of course, ending any conflict improves the overall atmosphere. But it staggers the imagination to think that the White House awaits resolution on Jerusalem and Palestine refugees to handle Kurdish restlessness, Islamist assaults, Syrian civil insurrection, Iranian nuclear ambitions, Egyptian economic travails, and Yemeni anarchy. अरब इजरायल संघर्ष का समाधान करने से समस्त जगत में हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उन पर भी इसका प्रभाव होगा। जोंस के वक्तव्य में अंतर्निहित है कि इस संघर्ष के जारी रहने से ये समस्यायें बढ रही हैं। एक ओर से उनका बिंदु अत्यंत सामान्य है कि किसी संघर्ष का समाधान करने से समस्त वातावरण सुधर जाता है। परन्तु इससे यह कल्पना भी होती है कि व्हाइट हाउस इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि जेरूसलम और फिलीस्तीनी शरणार्थी पर कोई समझौता हो जाने से यह कुर्द असंतोष, इस्लामवादी आक्रमण , सीरिया का गृहयुद्ध, ईरान का परमाणु बम प्राप्त करने की आकाँक्षा , मिस्र की आर्थिक निराशा और यमन की अराजकता को भी सरलता से हल कर लेंगे।
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