My role in promoting this advisory board? Writing one favorable sentence on it eight months ago, based on an expectation that the board creates some accountability and helps Congress carry out its own intent. While hoping the Senate passes H.R. 3077, I have otherwise done nothing to praise or lobby for this bill. “इस सलाहकार बोर्ड में मेरी भूमिका”, 8 आठ माह पहले यह शब्द इस आशा के साथ लिखा गया कि इसमें बोर्ड में कुछ उत्तरदायित्व की भावना आयेगी जिससे कांग्रेस को अपना उद्देश्य प्राप्त करने में आसानी होगी । सीनेट द्वारा H .R . 3077 पास होते समय ऐसी आशा रखते हुए मैंने न तो इस बिल की प्रशंसा की और न ही इसके पक्ष में लाबिंग की।
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Hamas is now putting forward candidates for legislative elections to be held in the West Bank and Gaza in July. The prospects are that they will win a substantial number of seats. Should we deny them their chance at democracy? Should we now criticize them for confirming the democratic values that we hold dear? It seems to us at both Conflicts Forum and the Alliance for Security that we, as Americans, must do everything in our power to support those in the Middle East who have opted to build their societies on those values that we hold dear - of justice and peace, of accountability and transparency. Hamas has made this historic choice. We can take council of our fears, and condemn them, or we can open an exchange with their leadership that would put an end to the loss of innocent life that we all abhor. Mark Perry Washington, D.C. हमास जुलाई में पश्चिमी तट और गाजा में होने वाले विधानसभा चुनावों में अपने प्रत्याशी ला रहा है . संभावना है कि वे बड़ी मात्रा में जीत कर आयेंगे . क्या हमें उन्हें लोकतांत्रिक अवसर से वंचित करना चाहिए . क्या हमें अपने प्रिय लोकतांत्रिक मूल्यों को स्वीकार करने पर उनकी आलोचना करनी चाहिए .
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Something remarkable, unpredictable and unprecedented took place in recent weeks on Egyptian streets. A leaderless mass movement galvanized large numbers of ordinary citizens, as in Tunisia days earlier. It did not rage against foreigners, scapegoat minority Egyptians, nor endorse a radical ideology; instead, it demanded accountability, liberty, and prosperity. Reports reaching me from Cairo suggest a historic turn toward patriotism, inclusion, secularism, and personal responsibility. मिस्र की सडकों पर पिछले कुछ सप्ताहों में अनेक उल्लेखनीय, अप्रत्याशित और असाधारण चीजें घटित हुई हैं। एक नेतृत्वविहीन जनांदोलन ने बडी संख्या में सामान्य नागरिकों को एकत्र किया जैसा कि कुछ दिनों पूर्व ट्यूनीशिया में हुआ। यह विदेशियों के विरुद्ध नहीं भडका, न हि बलि का बकरा बनने वाले मिस्र के अल्पसंख्यकों के विरुद्ध , न ही इसने किसी क्रांतिकारी विचारधारा को समर्थन दिया, इसके बजाय इसने उत्तरदायित्व , मुक्ति और सम्पन्नता की माँग की। मुझ तक कैरो से जो सूचनायें आ रही हैं उनके अनुसार एक देशभक्ति, समन्वयवाद, सेक्युलरवादऔर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की ओर ऐतिहासिक मोड है।
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These mistakes prompted passage of two landmark anti-regime measures. In December 2003, the American government passed the Syrian Accountability Act which punished Damascus for its malfeasance. In September 2004, the U.N. Security Council passed Resolution 1559 which called on all “foreign forces” to withdraw their troops from Lebanon, a clear reference to the Syrian troops that arrived in 1976. These steps encouraged leading Lebanese politicians to demand the withdrawal of Syrian forces. Most notably, Druze leader Walid Jumblatt and Sunni leader Rafik Hariri took this fateful step, thereby threatening to deprive Damascus of both its sense of territorial achievement and its golden Lebanese economic goose. इस बात में शायद ही कोई संदेह हो कि हरीरी सहित 16 अन्य लोगों की जान लेने वाला 14 फरवरी का विस्फोट अशद ने करवाया था . अशद ने अपनी अपरिपक्वता के चलते निर्णय कर लिया कि पूर्व प्रधानमंत्री को विश्वासघात का दंड मिलना चाहिए लेकिन अशद की कल्पना के ठीक विपरीत सीरिया द्वारा लेबनान को खाली करने की मांग कम होने के बजाए और तेज़ हो गई . इस पर अशद की प्रतिक्रिया ने उन्हें और भी मुसीबत में डाल दिया . हत्या पर बहाना बनाते हुए खुफिया एजेन्सी पर आरोप , रुस से एस.ए.18 मिसाईल खरीदने का निर्णय और तेहरान के साथ सुरक्षा समझौता उनके गलत निर्णय रहे .
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Working away from the glare of publicity , in a truly corporate sense , free from the normal partisan spirit that often characterises the debates in the House , such an Integrated system of Committees could provide a potent mechanism for a meaningful multilateral dialogue between the government and the members of Parliament enabling a proper appreciation of each other 's views , reasonable accomodation of varying viewpoints and harmonisation of conflicting interests . However , the success of such a Committee system and its efficiency as an accountability mechanism would , in the ultimate analysis , depend upon the quality of the members , the willingness of the government to provide timely , factual ; and full information and the orientation , independence objectivity and research expertise of the Committee staff . समितियों में विभिन्न दलों के सदस्य एक दूसरे के दृष्टिकोणों को अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं और आवश्यक आदान-प्रदान के द्वारा परस्पर विरोधी हितों के बीच उचित सामंजस्य और समझौता स्थापित कर प्रभावी निर्णय ले सकते हैं , किंतु , इन समितियों की और संसद के प्रति प्रशासन की जवाबदेही की व्यवस्था की सफलता अंततः निर्भर करती है सरकार के द्वारा सहयोग और समिति के यथासमय पूरे तथ्य और सूचना देने पर , समिति सचिवालय के कर्मचारियों की निष्ठा , योग्यता और निष्पक्षता पर तथा सदस्यों के समिति कार्य में यथेष्ट रुचि लेने पर .
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The expanded contract administration mission significantly altered the shape of DSA. The agency that had begun operations three years earlier with more than 90 percent of its resources devoted to supply operations had evolved to one almost evenly divided between supply support and logistics services. As part of a streamlining effort, in 1975, the eleven DCAS regions were reduced to nine. The following year, officials reorganized the DCAS field structure to eliminate the intermediate command supervisory levels known as DCAS districts.As the move to consolidate Defense contracting progressed, a congressional report in 1972 recommended centralizing the disposal of DOD property for better accountability. In response, on September 12, 1972, DSA established the Defense Property Disposal Service (later renamed the Defense Reutilization and Marketing Service) at the Michigan Battle Creek Sanitarium, (now renamed the Hart-Dole-Inouye Federal Center) as a primary-level field activity. मनोवैज्ञानिक प्रभाव है और भय के रूप में गंभीरता और मनोवैज्ञानिक प्रभाव की लंबाई को अधिकतम करने के लिए - यह हमला इस तरह से किया गया.आतंकवाद के प्रत्येक कार्य १ प्रदर्शन कई बड़ी दर्शकों पर अच्छा असर पड़ता है करने के लिए तैयार है.आतंकवादियों ने भी उनकी शक्ति और देश या समाज के लिए वे विरोध कर रहे हैं की नींव हिला को दिखाने के लिए राष्ट्रीय प्रतीकों पर हमला.समय की वैधता को बढ़ाने यह नकारात्मक एक सरकार की वैधता को प्रभावित मई को दिया आतंकवादी संगठन (terrorist organization) और / या विचारधारा (ideology) एक आतंकवादी कार्रवाई के पीछे.
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As a well-informed Israeli official sums it up, UNRWA plays a “key role in supplying humanitarian assistance to the civilian Palestinian population” that must be sustained. This explains why, when foreign friends of Israel try to defund UNRWA, Jerusalem urges caution or even obstructs these efforts. For example, in January 2010, Canada's Harper government announced that it would redirect aid from UNRWA to the Palestinian Authority to “ensure accountability and foster democracy in the PA.” Although B'nai B'rith Canada proudly reported that “the government listened” to its advice, Canadian diplomats said that Jerusalem quietly requested the Canadians to resume funding UNRWA. इससे इस बात की व्याख्या होती है कि जब इजरायल के विदेशी मित्र संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता और कार्य एजेंसी की आर्थिक सहायता रोकने का प्रयास करते हैं तो जेरूसलम संयम की सलाह देता है या फिर ऐसे प्रयासों को बाधित करता है। उदाहरण के लिये जनवरी 2010 में कनाडा की हार्पर सरकार ने घोषणा की कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता और कार्य एजेंसी को आर्थिक सहायता देने के स्थान पर सीधे फिलीस्तीन अथारिटी को देगी ताकि इस क्षेत्र में उत्तरदायित्व और तीव्र रूप से लोकतन्त्र की प्रकिया आरम्भ हो सके। यद्यपि कनाडा के समाचार पत्रों ने गर्व से कहा कि “सरकार ने उनके सुझाव को सुना” परंतु कनाडा के कूटनयिकों ने बताया कि जेरूसलम ने धीरे से कनाडा से संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता और कार्य एजेंसी को आर्थिक सहायता पुनः आरम्भ करने का आग्रह किया।
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