The period for eliciting opinion is generally specified in the motion for circulation of the Bill , but where no date has been specified , the state governments are asked to send opinions within three months of the adoption of the motion . राय जानने की अवधि का उल्लेख सामान्यतया विधेयक को प्रचालित करने संबंधी प्रस्ताव में ही कर दिया जाता है परंतु जहां इस प्रयोजन के लिए कोई तिथि उल्लिखित न हो वहां राज्य सरकारों से कहा जाता है कि वे प्रस्ताव की स्वीकृति की तिथि से तीन मास के भीतर राय भेज दें .
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The adoption of the famous Motilal Nehru resolution in 1924 and 1925 on the National Demand was a historic event in as much as the Central Legislature had , for the first time , lent its support to the growing demand that the future constitution of India should be framed by Indians themselves . 1924 तथा 1925 में राष्ट्रीय मांग के संबंध में मोतीलाल नेहरू के प्रसिद्ध प्रस्ताव का स्वीकार किया जाना एक ऐतिहासिक घटना थी क्योंकि केंद्रीय विधानमंडल ने पहली बार इस बढ़ती हुई मांग का समर्थन किया कि भारत का भावी संविधान भारतीयों द्वारा स्वयं बनाया जाना चाहिए .
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Also , there is a fundamental difference between removal procedure and impeachment procedure and between the impact of the adoption of a motion for impeachment and the passing of a motion for presenting an address to the President seeking orders for the removal of a judge . इसके अलावा , हटाए जाने की प्रक्रिया तथा महाभियोग की प्रक्रिया के बीच और महाभियोग के प्रस्ताव की स्वीकृति के प्रभाव एवं किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति का आदेश प्राप्त करने के वास्ते उसे समावेदन प्रस्तुत करने के प्रस्ताव के पारण के बीच बुनियादी अंतर है .
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The adoption by the British Parliament of the Indian Councils Act , 1892 with a view to “ give the people of India a real living representation in the Legislative Council ” , was regarded as a triumph for the Congress in so far as the British Government for the first time “ recognised the representative element in the enlarged Councils . ” ब्रिटिश संसद द्वारा ऋविधान परिषदों में भारत की जनता को वासऋ-ऊण्श्छ्ष्-तव में प्रतिनिधितऋ-ऊण्श्छ्ष्-व देनेऋ की दृष्टि से इंडियन कऋंसिलऋ-ऊण्श्छ्ष्-ज अधिनियम 1892 को सऋ-ऊण्श्छ्ष्-वीऋति प्रदान करना इन अर्थों में कांग्रेस की विजय माना गया ढकि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ऋपरिवर्द्धित परिषदों में प्रतिनिधितऋ-ऊण्श्छ्ष्-व की बात को मानऋ-ऊण्श्छ्ष्-यता दी.ऋ
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This finding of wisdom in only one part of the political spectrum and publishing only its views is deeply consequential: it betrays the concept of academic freedom, a concept that assumes no one outlook has a monopoly on truth, but that truth emerges from debate. To reinstate academic freedom requires a reassertion of principles, something most effectively done through the widespread adoption of the “Academic Bill of Rights,” David Horowitz's initiative that has already reached 130 American campuses and eight state legislatures. (See its text and some press coverage at http://www.studentsforacademicfreedom.org ) राजनीति के एक पक्ष को लेकर चलने वाला यह ज्ञान और केवल अपने दृष्टिकोण को प्रकाशित करना गम्भीर परिणामों वाला है. यह अकादमिक स्वतन्त्रता के साथ धोखा है और उस विचार के साथ भी धोखा है कि किसी एक विचार का सत्य पर एकाधिकार नहीं है वरन् यह सत्य वाद-विवाद से उभर कर आता है.
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Were Mr. Taheri-azar unique in his surreptitious adoption of radical Islam, one could ignore his case, but he fits into a widespread pattern of Muslims who lead quiet lives before turning to terrorism. Their number includes the hijackers responsible for the attacks of September 11, the London transport bombers , and the Intel engineer arrested before he could join the Taliban in Afghanistan, Maher Hawash . वैसे इस मामले को यह कहकर टाला जा सकता है कि तहेरी अजार ने अंध विश्वासपूर्वक कट्टरपंथी इस्लाम को स्वीकार कर लिया लेकिन वह उस परिपाटी में उपयुक्त बैठता है जिसमें आतंकवाद की ओर प्रवृत्त होने से पूर्व मुसलमान शांत जीवन व्यतीत करते हैं. इस श्रेणी में 11 सितंबर के हमले के लिए जिम्मेदार अपहरणकर्ता , लंदन परिवहन में बम विस्फोट करने वाले और माहेर हवास नामक इंटेल इंजिनियर जो अफगानिस्तान में तालिबान में शामिल होने से पूर्व गिरफ्तार कर लिया गया.
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Bodies also have to set out their arrangements for assessing and consulting on the policies they are proposing for adoption ; for monitoring for any adverse impact of their policies on the promotion of race equality ; for publishing the results of their assessments , consultations and monitoring ; for ensuring public access to information and to services ; and for training staff in issues relevant to the duty . संस्थाओं को इन सिद्धांतों को जिनको कि अपनाने का प्रस्ताव करने जा रहे हैं , उनका मूल्यांकन और सलाह देने के लियए प्रबन्ध करना चाहिए , यह जाँचने के लिये कि उनके सिद्धांतों को नस्ली समानता को बढावा देने के ऊपर कुछ उल्टा प्रबाव तो नही पड़ रहा , अपने मूल्यांकन , सलाह मशविरे और अवलोकन के परिणामों को प्रकाशित करवाने के लिए |भाष्; यज सुनिश्चित करने के लिए कि दी जाने वाली सूचनाओं और सेवाओं और तक आम जनता की पहुँच है , और इन कर्तव्यों से जुड़े मामलों में स्टॉफ को प्रशिक्षण देना |भाष्;
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Further , a member has to vacate his seat in the House if -LRB- i -RRB- he holds any office of profit ; -LRB- ii -RRB- is declared to be of unsound mind or an undischarged insolvent ; -LRB- iii -RRB- voluntarily acquires citizenship of a foreign State ; -LRB- iv -RRB- his election is declared void by the Court ; -LRB- v -RRB- he is expelled upon the adoption of a motion of expulsion by the House ; or -LRB- vi -RRB- he is elected President , Vice-President or Governor of a State . 19 इसके अतिरिक़्त , किसी सदस्य को सदस्य को सदन में अपना स्थान रिक़्त करना पड़ता है यदि ( 1 ) वह लाभ का कोई पद धारण्सा करता है ; ( 2 ) उसे विकृत चित्त वाला व्यक़्ति घोषित कर दिया जाता है यसा अनुन्मोचित दिवालिया घोषित कर दिया जाता है ; ( 3 ) वह स्वेच्छा से किसी विदेशी राज़्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है ; ( 4 ) उसका निर्वाचन न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दियाजाता है ; ( 5 ) वह सदन द्वारा निष्कासन का प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने पर निष्कासित कर दिया जाता है ; ( 6 ) वह राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति या किसी राज़्य राज़्यपाल चुन लिया जाता है .
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Although the military's previous plans for the transition had called for Parliament to pick 100 members of a constituent assembly that would draft the constitution, General Mulla made clear that the military council no longer intended to allow that. “The majority of the People's Assembly will not be the only one represented in the constituent assembly,” he said, at times questioning the essential premise that an elected body could represent the general public. “We have a lot of other factions such as workers, farmers, engineers and doctors who are not in Parliament.” … Asked if the military would eventually submit to public parliamentary oversight of its budget, General Mulla appeared to find the idea ridiculous, saying he knew of no military whose budget was public. Asked if the military might intervene in civilian politics in the future, however, he was more circumspect. “The armed forces won't intervene in the political life of Egypt since the people will consent in the parliamentary bodies,” he said. After the adoption of new government institutions, he said, “there will be no need to intervene.” दूसरा, तत्काल प्रभाव से काहिरो को दी जाने वाली सभी आर्थिक सहायता बंद कर दी जानी चाहिये। यह पूरी तरह अस्वीकार्य है कि अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन पश्चिम के आयकर दाताओं का धन मिस्र के इस्लामीकरण मे खर्च हो। इस आर्थिक सहायता को फिर से तभी आरम्भ किया जाना चाहिये जब सरकार सेक्युलर मुस्लिम,उदारवादी, काप्ट सहित अन्य लोगों को पूरी तरह स्वतंत्र रूप से स्वयं को अभिव्यक्त करने और संगठित करने की अनुमति प्रदान करे।
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