That was when American, French, and Italian troops were deployed in Lebanon to buffer Israel from Lebanon's anarchy and terrorism. The “Multinational Force” collapsed back then when Hezbollah attacked MNF soldiers, embassies, and other installations, prompting the MNF's ignominious flight from Lebanon. The same pattern will no doubt recur. Back then, Americans and others did not regard Hezbollah as their enemy, and this remains the case today, notwithstanding the war on terror; in a recent Gallup poll , 65% of Americans said their government should not take sides in the current Israel-Hezbollah fighting. अमेरिका और अन्य लोग हिजबुल्लाह को अपना शत्रु नहीं मानते और आतंकवाद के विरूद्ध युद्ध के बाद भी आज तक ऐसा ही है. अभी हाल के एक जनमत सर्वेक्षण में 65 प्रतिशत अमेरिकी लोगों की राय थी कि इजरायल और हिजबुल्लाह के वर्तमान संघर्ष में उनकी सरकार को कोई पक्ष नहीं बनना चाहिये.
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Politics exacerbate the problem. Assuming Mr. Saleh's rule is history (the Saudis may not let him leave, too many domestic opponents have risen against him), his successor will have difficulty ruling even the meager portion of the country that he controlled. Too many factions with contrary aims are competing for power - Mr. Saleh's forces, Houthi rebels in the north, secessionists in the south, Al-Qaeda-style forces, a youth movement, the military, leading tribes, and the Ahmar family - for them to coalesce into a neat binary conflict. In a country governed by a “tribal system masquerading as a military autocracy,” anarchy along Somali or Afghan lines looks more probable than civil war. और केवल साना ही नहीं जैसा कि लंदन टाइम्स के मुख्य शीर्षक ने कहा है, “ यमन ऐसा पहला देश होगा जहाँ कि जल का अभाव उत्पन्न होगा” । इस स्तर की अतिशय स्थिति आधुनिक समय में उत्पन्न नहीं हुई थी जबकि इसी परिपाटी मे सूखे सीरिया और इराक में भी हुए हैं।
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In painstaking detail, she documents how the 2005 Israeli retreat from Gaza radicalized Palestinian Arab society, caused Gaza to descend into anarchy, opened it to global terror forces, jeopardized Israel's national infrastructure, tied down Israeli troops, permitted the build-up of a substantial Palestinian arsenal, and created a range of new Israeli problems with Egypt. एक पीड़ादायक वर्णन में वे लिखती हैं कि किस प्रकार 2005 में गाजा से इजरायल की वापसी ने फिलीस्तीनी अरब समाज को कट्टर बनाया, गाजा अराजकता में गिर गया, वैश्विक आतंकवादी शक्तियों के लिये इसके रास्ते खुल गये , इजरायल के राष्ट्रीय आधारभूत ढाँचे को नुकसान पहुँचाया, इजरायली सेना के साथ जुड़कर फिलीस्तीनी हथियारों के निर्माण में सहयोग किया और मिस्र के साथ इजरायल के लिये नई समस्यायें खड़ी कर दीं.
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The Palestinian territories have already descended into a hellish anarchy and circumstances will probably worsen as the strongmen struggle for power. Eventually, two of them will emerge with the ability to negotiate with the Israelis and Americans. Note, two of them. The geographic division of the West Bank and Gaza, of only minor import until now, looms large upon Mr. Arafat's passing. As Jonathan Schanzer has suggested , whoever rules in the one unit is unlikely to gain traction in the other, making the notion of a “Palestine” that much more difficult to promote. फिलीस्तीनी राज्य क्षेत्र पहले ही अव्यव्स्था का शिकार हो चुका है और आने वाले दिनों में सत्ता का संघर्ष इसे और भी बदतर बना देगा . उनमें से दो इजरायल और अमेरिका के साथ सौदेबाजी कर सकने की स्थिति प्राप्त कर विकसित होंगे. ध्यान देने की बात है कि ये दो कौन हैं . पश्चिमी तट और गाजा का भौगोलिक विभाजन वे त्तत्व हैं जिनपर यासर अराफात की मौत के कारण कम ध्यान दिया जा रहा है . जोनाथन स्कैंजर ने सुझाव दिया है कि जो एक इकाई पर शासन करेगा वह दूसरे पर शासन नहीं कर सकेगा जिससे फिलीस्तीन के विचार को आगे बढ़ाना काफी कठिन होगा.
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Solving the Arab-Israeli conflict would “affect many other problems that we face elsewhere in the globe.” Jones implies that the conflict's continuation exacerbates those problems. In one sense, his point is trite: of course, ending any conflict improves the overall atmosphere. But it staggers the imagination to think that the White House awaits resolution on Jerusalem and Palestine refugees to handle Kurdish restlessness, Islamist assaults, Syrian civil insurrection, Iranian nuclear ambitions, Egyptian economic travails, and Yemeni anarchy. अरब इजरायल संघर्ष का समाधान करने से समस्त जगत में हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उन पर भी इसका प्रभाव होगा। जोंस के वक्तव्य में अंतर्निहित है कि इस संघर्ष के जारी रहने से ये समस्यायें बढ रही हैं। एक ओर से उनका बिंदु अत्यंत सामान्य है कि किसी संघर्ष का समाधान करने से समस्त वातावरण सुधर जाता है। परन्तु इससे यह कल्पना भी होती है कि व्हाइट हाउस इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि जेरूसलम और फिलीस्तीनी शरणार्थी पर कोई समझौता हो जाने से यह कुर्द असंतोष, इस्लामवादी आक्रमण , सीरिया का गृहयुद्ध, ईरान का परमाणु बम प्राप्त करने की आकाँक्षा , मिस्र की आर्थिक निराशा और यमन की अराजकता को भी सरलता से हल कर लेंगे।
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Yemen : Yemen presents the greatest likelihood of regime overthrow and the greatest chance of Islamists gaining power. However deficient an autocrat and however circumscribed his power, the wily Ali Abdullah Saleh, in office since 1978, has been about as good an ally the West could hope for, notwithstanding his ties to Saddam Hussein and the Islamic Republic of Iran, to exert control over the hinterlands, limit incitement , and fight Al-Qaeda. His incompetent handling of protests has alienated even the military leadership (from which he comes) and his own Hashid tribe, suggesting he will leave power with little control over what follows him. Given the country's tribal structure, the widespread distribution of arms, the Sunni-Shi'i divide, the mountainous terrain, and impeding drought , an Islamist-tinged anarchy (as in Afghanistan) looms as a likely outcome. In Libya, Syria, and Yemen - but less so in Egypt - Islamists have opportunities significantly to expand their power. How well will the former Muslim inhabiting the White House,* so adamant about “ mutual respect ” in U.S. relations with Muslims, protect Western interests against this threat? यमन : यमन को देखकर लगता है कि शासन परिवर्तित हो जायेगा और सम्भव है कि इस्लामवादी अधिक शक्तिशाली हो जायें। एक तानाशाह कितना भी अयोग्य रहा हो और उसकी सत्ता भले ही सीमित रही हो लेकिन 1978 से सत्ता में रहने वाले अली अब्दुल्लाह सालेह पश्चिम के इस आशा के साथ मह्त्वपूर्ण सहयोगी थे कि सद्दाम हुसैन के साथ सम्बंध और इस्लामिक रिपब्लिक आफ ईरान के साथ सम्बंधों के बाद भी देश पर नियंत्रण , भावावेश रोकने और अल कायदा के साथ लडने में पश्चिम उनसे सहयोग की अपेक्षा कर सकता है।
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Indeed, the 2010 incident caused some 19 deaths in Afghanistan, prompting David Goldman , then of First Things magazine, to observe that “a madman carrying a match and a copy of the Koran can do more damage to the Muslim world than a busload of suicide bombers.… What's the dollar value of the damage from a used paperback edition of the Koran?” Goldman speculated how intelligence services could learn from Jones and, for a few dollars, sow widespread anarchy. So far, the 2012 spasm has led to four American deaths, with more possibly to follow. Jones (with his “ International Judge Muhammad Day ”) and Sam Bacile (who may not exist but is alleged to have created the anti-Islamic video that mainly inspired this 9/11's violence) can not only cause deaths at will but they can also put a wrench in U.S.-Egypt relations and even become a factor in a U.S. presidential election. रुश्दी संकट अचानक तब उत्पन्न हुआ जब ईरान के शासक अयातोला खोमैनी ने एक उपन्यासकार द्वारा लिखे गये एक जादुई वास्तविक उपन्यास The Satanic Verses को “ इस्लाम, पैगम्बर और कुरान” के विरुद्ध घोषित करते हुए इस लेखक के विरुद्ध मौत का फतवा जारी कर दिया। इस घटना के उपरांत ऐसे आक्रमणों की लम्बी सूची बनती गयी ,1997 में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिमा को लेकर, 2002 में अमेरिका के धर्मान्तरण समर्थक नेता जेरी फालवेल, 2005 में न्यूजवीक पत्रिका, 2006 में डेनमार्क के कार्टून का विषय, 2006 में ही पोप बेनेडिक्ट 16 का मामला, 2010 में फ्लोरिडा के प्रचारक टेरी जोंस का मामला, 2012 के आरम्भ में अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों का मामला इस लम्बी सूची में शामिल रहा। इन सभी मामलों में इस्लाम के प्रतीत होने वाले अपमान के चलते हिंसा की घटनायें हुईं जो कि कुछ अवसरों पर पश्चिम के विरुद्ध हुईं परंतु अधिक अवसरों पर मुसलमानों में आपस में ही घटित हुईं।
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