Civil Procedure Code 1908 The procedure in civil courts is governed by a very detailed statute called the Code of Civil Procedure , which provides for the institution of all suits in civil courts of different pecuniary and territorial jurisdiction . सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सिविल न्यायालयों की कार्रवाई का विनियमन एक अत्यंत विस्तृत अधिनियम द्वारा होता है जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता कहते हैं , जिसमें भिन्न भिन्न धन संबंधी और राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता वाले सिविल न्यायालयों में वाद संस्थित किए जाने के बारे में उपबंध हैं .
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Civil Procedure Code 1908 The procedure in civil courts is governed by a very detailed statute called the Code of Civil Procedure , which provides for the institution of all suits in civil courts of different pecuniary and territorial jurisdiction . सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सिविल न्यायालयों की कार्रवाई का विनियमन एक अत्यंत विस्तृत अधिनियम द्वारा होता है जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता कहते हैं , जिसमें भिन्न भिन्न धन संबंधी और राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता वाले सिविल न्यायालयों में वाद संस्थित किए जाने के बारे में उपबंध हैं .
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A legislation was thought necessary to reduce the number of accidents , to mitigate the effect of accidents by provision of suitable medical treatment and to provide for cheaper and quicker disposal of claims relating to compensation through specialised Tribunals than was possible under the civil courts . दुर्घटनाओं की संख़्या में कमी लाने , उचित चिकित्सा की व्यवस्था करने , दुर्घटना के दुष्प्रभाव को कम करने और सिविल न्यायालयों की तुलना में , प्रतिकर के दावों के कम खर्च में तथा त्वरित निपटारे के लिए , विशेष अधिकरण गठित करने के लिए इस तरह की विधि बनाने की आवश्यकता अनुभव की गई .
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It was the realisation that workmen should be protected to the extent possible from hardship arising from accidents , and that compensation should be made available as early as possible without the claimants having to take recourse to ordinary civil courts and their untenable delays and expenses , that led to the Workmen 's Compensation Act 1923 . यह मानते हुए कि दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप पैदा होने वाले कष्ट से कर्मकारों को यथासंभव संरक्षण प्रदान किया जाए और दावेदारों को सामान्य सिविल न्यायालयों की शरण लेने और वहां के विलंब और भारी खर्च उठाए बिना यथाशीघ्र प्रतिकर उपलब्ध कराया जाए , कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 बनाया गया .
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The Act specifically provides that in holding the enquiry for compensation , the Tribunal may follow such summary procedure as it thinks fit and it has the powers of a Civil Court for the purpose of taking evidence on oath and enforcing the attendance of the witnesses , and compelling the discovery/production of documents and materials for such purposes . अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से यह उपबंध है कि दावे की जांच करते समय अधिकरण जैसी संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाना उचित समझे , अपना सकता है और उसे शपथ पर साक्ष्य लेने , साथियों को उपस्थित कराने और उस प्रयोजनार्थ दस्तावेजों के प्रकटीकरण पेश करने के लिए विवश करने की सिविल न्यायालय की शक्तियां
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When a person breaks a notice or law its taken to civil court but if a person defames court or judges its treated as criminal type and considered in criminal court. In criminal court punishment is given in teh form of jail for a certian period but in civil jail provision is not applicable जब कोई व्यक्ति आदेश निर्देश का पालन न करे या उल्लंघ न करे तो यह सिविल अवमानना है पर्ंतु यदि कोई व्यक्ति न्यायालय को बदनाम करे जजों को बदनाम तथा विवादित बताने का प्रयास करे तो यह आपराधिक अवमानना होगी जिसके लिये कारावास/जुर्माना दोनो देना पडेगा वही सिविल अवमानना मे कारावास संबव नही है यह शक्ति भारत मे काफी कुख्यात तथा विवादस्पद है
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The division of the law into civil and criminal serves to describe the two categories that are sharply distin-guished for the administration of justice , for , as a general rule , civil cases are dealt with one set of hierarchy of courts known as civil courts and criminal cases by another known as criminal courts . विधि का दांडिक और सिविल के बीच विभाजन उन दो श्रेणियों का बोधक है जो न्याय के प्रशासन के लिए एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं.कारण यह है कि सामान्य नियमानुसार , सिविल मामलों पर कार्रवाई जिन न्यायालयों के क्रम द्वारा की जाती है उन्हें सिविल न्यायालय और दांडिक मामलों की सुनवाई जो न्यायालय करते हैं उन्हें दांडिक न्यायालय कहते हैं .
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The Tribunal is vested with the power of a civil court and it can enforce attendance of any person and examine him on oath , compel the production of documents , issue commissions for examination of witnesses , and such inquiry and investigations are deemed to be judicial proceedings within the meaning of Sections 193 and 228 of the Indian Penal Code 1860 . अधिकरण को सिविल न्यायालय की शक्तियां दी गई हैं और वह किसी व्यक्ति को अपने समक्ष हाजिर करा सकता है , शपथ पर उसकी परीक्षा कर सकता है , दस्तावेज पेश करने के लिए विवश कर सकता है , साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी कर सकता है और ये जांच तथा अन्वेषण भारतीय दंड संहिता , 1860 की धारा 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्रवाइयां मानी जाती हैं .
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Unless their jurisdiction is curtailed or abrogated by any special law , the civil courts are the forum for deciding any and every kind of civil dispute between individuals , between individuals and public authorities , whether of the Government of India or of the state governments , or any other authority constituted or created by any law . जब तक उनकी अधिकारिता में कमी न कर दी जाए अथवा उसे निराकृत न कर दिया जाए तब तक सिविल न्यायालय प्रत्येक प्रकार के सिविल विवाद का निर्णय करने में सक्षम न्यायालय हैं- ये विवाद चाहे व्यक्तियों के बीच हों , व्यक्तियों और लोक प्राधिकारियों के बीच हों , ये प्राधिकारी भारत सरकार के हों चाहे राज्य सरकारों के अथवा विधि द्वारा गठित या विरचित किसी अन्य प्राधिकारी से संबंधित हों .
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However , in the civil court , a litigant has to pay for three main items : i court fees , which is a substantial source of income to the states and which is quite high ; ii expenses of collecting evidence and bringing witnesses to the court for proving his case or defence ; iii the fees of Advocates and preparation of briefs and miscellaneous expenses . मुकदमे का खर्चा 157 वैसे , सिविल नऋद्दयायालय में , मुवक्किलों को इन तीन मुखऋद्दय मदों पर खर्च करना पडऋता है ः नऋद्दयायालय फीस , जो राजऋद्दयों की आय का अचऋद्दछा खासा स्त्रोत है और ऋसकी दी काफी ऊंची हैळ साक्षऋद्दय एकत्र करने और साक्षियों को अपना पक्ष सिद्ध करने या प्रतिरक्षा के लिए नऋद्दयायालय तक लाने का खर्चळ अधिवकऋद्दताओं की फीस और पक्षकथन तैयार करने के तथा अनऋद्दय खर्चे .
How to say civil court in Hindi and what is the meaning of civil court in Hindi? civil court Hindi meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com.
