Some of the acts , which could be considered as contempt of the House are : -LRB- i -RRB- Speeches and writings reflecting adversely on the Houses , their Committees or their members with a view to bring them into disrepute or lower them in the esteem of the people ; किसी सदस्य को एक निर्धारित अवधि के लिए सदन की सेवा से निलंबित किया जा सकता है या किसी अति गंभीर मामले में उसे सदन से निष्कासित किया जा सकता है .
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It has also been held that the power of the House to commit for contempt is identical with that of the House of Commons and that a court of law would be incompetent to scrutinise the exercise of that power . यह निर्णय भी दिया गया है कि मानहानि के लिए कार्रवाई करने की लोक सभा की शक्ति हाउस आफ कामंस की शक्ति जैसी ही होगी और उस शक्ति के प्रयोग की अन्वीक्षा के लिए कोई भी न्यायालय सक्षम नहीं होगा .
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” In the case before us , the persons charged with contempt have at once admitted their guilt , and have expressed their deep regret at having unwittingly cast an undeserved slur upon a learned judge of this court . ” मौजूदा मुकदमे में , अदालत की अवमानना करने के दोषी व्यक्तियों ने फौरन अपना अपराध स्वीकर कर लिया और अदालत के एक विद्वान न्यायाधीश पर अनजाने में , झूठा आक्षेप करने पर गहरा अफसोस जाहिर किया .
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In the history of British judiciary in India it was for the first time such a severe sentence was imposed on a public man for contempt of the court , who had fully explained the position and expressed regrets . भारत में ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के इतिहास में यह पहला अवसर था जब अदालत की अवमानना के अपराध में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को , उसकी क्षमा-प्रार्थना और स्पष्टीकरण के बावजूद , इतनी कड़ी सजा दी गयी थी .
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“ It does not appear , ” said Justice Y.K . Sabharwal , ” that anybody considered that if democratically elected governments give an impression to the country of being lawbreakers , would it not breed contempt for the law ? सभरवाल ने कहा था , ' ' ऐसा नहीं लगता कि किसी ने इस पर ध्यान दिया कि अगर लकतांत्रिक ढंग से चुनी ही सरकारें देश के सामने कानून तोड़ेने वाले की छवि पेश करेंगी तो क्या इससे कानून की अवमानना नहीं बढैगी ?
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The notice asked why they should not be committed to prison or otherwise dealt with according to law for contempt for having written and published the said article containing contemptuous and defamatory matter concerning Mr Justice Norris . इस नोटिस में पूछा गया था कि न्यायाधीश श्री नौरिस के बारे में ऐसा निंदापूर्ण और अपमानजनक लेख लिखने और छापने के लिए उन्हें जेल क्यों न भेजा जाये , या मानहानि के लिए कानूनन सजा क्यों न दी जाये .
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Now , the ongoing debate on the law of contempt raises a fundamental question : does this formidable reputation , even if it is constitutionally guaranteed , make the judiciary-and the judges-above the domain of public criticism ? न्यायपालिका की अवमानना के कानून पर जारी बहस एक बुनियादी सवाल खड़ करती हैः क्या यह प्रतिष् आ , भले ही जिसकी गारंटी हमारा संविधान भी देता है , न्यायपालिका-और न्यायाधीशों-को सार्वजनिक आलचना से मुइक्त दिल देती है ?
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Thus even though the facts of a particular case do not come within any of the recognised heads of breach of privilege or contempt of the House , the conduct of a member may be considered by the House as unbecoming and derogatory to the dignity of the House ; अतः यद्यपि किसी विशेष मामले में या तथ्य ? विशेषाधिकार भंग के या सदन की अवमानना के ? किसी मान्य शीर्षक के अंतर्गत न भी आयें तो भी सदन किसी सदस्य के आचरण को अनुचित और सदन की गारिमा के लिए अपमानजनक मान सकता है .
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He determines whether there is a prima facie case for a matter relating to a breach of privilege or contempt of the House,9 or the conduct of a member being raised or referred to a Committee for investigation . इस बात का फैसला भी अध्यक्ष करता है कि क़्या विशेषाधिकार भंग या सदन की अवमानना से संबंधित किसी विषय में प्रथम दृष्टया मामला बनता है , या किसी सदस्य के आचरण का मामला जांच पड़ताल के लिए किसी समिति को निर्दिष्ट किजा जाना चाहिए .
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2. The court has the right to punish the person who contempts it. This right is not available by the subordinate court. To regularize this power, the Parliament had passed the Act of Contempt in 1971 and has civil and criminal as its two parts. 2. न्यायालय को अधिकार है कि वो अवमानना करने वाले व्यक्ति को दण्ड दे सके यह शक्ति अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नही है इस शक्ति को नियमित करने हेतु संसद ने न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया है अवमानना के दो भेद है सिविल और आपराधिक
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