Enables %{PRODUCTNAME}'s AutoFill feature and allows users to auto complete web forms using previously stored information such as address or credit card information. If you disable this setting, AutoFill will be inaccessible to users. If you enable this setting or do not set a value, AutoFill will remain under the control of the user. This will allow them to configure AutoFill profiles and to switch AutoFill on or off at their own discretion. %{PRODUCTNAME} की स्वत:भरण विशेषता को सक्षम करती है और उपयोगकर्ताओं को पहले से संग्रहीत जानकारी जैसे पता या क्रेडिट कार्ड संबंधित जानकारी का उपयोग करके वेब फ़ॉर्म स्वत: पूर्ण करने देती है. यदि आप इस सेटिंग को अक्षम करते हैं, तो उपयोगकर्ता स्वत:भरण तक नहीं पहुंच सकेंगे. यदि आप इस सेटिंग को सक्षम करते हैं या कोई मान सेट नहीं करते, तो स्वत:भरण उपयोगकर्ता के नियंत्रण में बना रहेगा. इससे वह स्वविवेक से स्वत:भरण प्रोफ़ाइल कॉन्फ़िगर कर सकेगा और स्वत:भरण को चालू या बंद कर सकेगा.
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While several scholars demanded a review of the punishment for apostates in the light of the changing modern values, others refuted their argument saying the original Islamic texts call for harsh punishments. “Religious freedom is a right that should be guaranteed to every human being. We have come here to present and discuss different viewpoints and we should do it in order to reach the right solution,” said Mahmoud Zaqzouq, Egypt's minister of endowments. Some participants doubted the validity of texts quoted in support of the beheading of apostates. On the other hand, several others were adamant in their refusal to the demand for a lighter approach toward apostates in the name of freedom of religion. “The view that Islamic scholars of the past had different views on how to punish apostates is incorrect. They only disagreed on how soon apostates should be executed; should it be done in three days, one week or few months. The waiting time is left to the discretion of the ruler,” said Muhammad Al-Nujaimi, a professor at the Higher Institute of Law in Riyadh. June 3, 2012 update : Darul Uloom Deoband, a key Indian Muslim institution, has delivered what MEMRI calls “a revolutionary fatwa (edict) against polygamy , advising Muslims in India not to contract a second marriage.” Their fatwa reads, in the unedited English: निष्कर्ष रूप में यही विचार है: अमेरिका के लोगों के पास इस्लाम का ज्ञान है जो कि प्रभावित करने लायक है। उग्रवादी इस्लाम के प्रति क्षमाप्रार्थी का भाव रखने वालों के दावे के विपरीत कि अमेरिका के लोग इस सम्बंध में अज्ञानी हैं मेरे पाठक जानते हैं कि वे किस विषय में बात कर रहे हैं। उनकी समालोचना कुछ अवसरों पर काफी ज्ञानवर्धक (जैसे कि कुरान में कुछ विषय समाप्त किये जाने पर) और कुछ अवसरों पर यह अभिव्यक्ति से भरपूर है( अगली बार जब सडक पर या भवन में इजरायल के नागरिक को समाप्त करने से सम्बंधित कोई फिल्म क्लिप देखें जो जरा सोचें कि वास्तव में बुराई कहाँ है” )
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According the verdict in the case of Supreme Court Advocates-on-record Association (S.C.A.O.R.A)Vs Union of India in 1993, the appointment and transfer of the judges of the Supreme Court is a process by which the best available persons are appointed. The opinion of the C.J.I. will get preference. He is the only officer, without whose consent, no appointment to the Supreme Court is done. During times of conflict of constitutional powers, C.J.I. represents the Judiciary. President seeks a second look of the opinion of the C.J.I. only when there is enough logical reasons are availble to him. After such review, his opinion becomes bindig on the President. However, while giving his opinion, he necessarily consults two senior judges of the Supreme Court, at the stage of the re-look also he has to take the opinion of two senior judges. At his discretion, he can take opinion of other judges of the High Courts or Supreme court, but all such opinion is taken in writing. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसो बनाम भारत संघ वाद 1993 मे दिये गये निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जजॉ की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के जजॉ के तबादले इस प्रकार की प्रक्रिया है जो सर्वाधिक योग्य उपल्ब्ध व्यक्तियॉ की नियुक्ति की जा सके सी.जे.आई. का मत प्राथमिकता पायेगा वह एक मात्र अधिकारी होगा उच्च न्यायपालिका मे कोई नियुक्ति बिना उस की सहमति के नही होती है संवैधानिक सत्ताओं के संघर्ष के समय सी.जे आई. न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करेगा राष्ट्रपति सी.जे.आई. को अपने मत पर फिर से विचार करने को तभी कहेगा जब इस हेतु कोई तार्किक कारण मौजूद होगा पुनःविचार के बाद उसका मत राष्ट्रपति पे बाध्यकारी होगा यधपि अपना मत प्रकट करते समय वह सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्टम न्यायधीशों का मत जरूर लेगा पुनःविचार की दशा मे फिर से उसे दो वरिष्टम न्यायधीशॉ की राय लेनी होगी वह चाहे तो उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजॉ की राय भी ले सकता है लेकिन सभी राय सदैव लिखित मे होगी
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According to the decision in 1993 in supreme court advocates on record association vs. union of India the appointment of the judges of the supreme court and high court and the transfer of judges of the high courts is a process where the most capable person is to be appointed the opinion of the chief justice of India will be of primary importance he will be the sole authority no appointment in the supreme court is made without his consent in circumstances of a conflict between constitutional authorities the chief justice of India shall represent the judiciary the president can tell the chief justice to reconsider his decision only on some reasonable grounds upon reconsideration the opinion of the chief justice of India shall be binding on the president though the C.J.I shall be surely taking opinions from the two senior most judges of the court in case of reconsideration the C.J.I shall again be bound seek opinion from the two senior most judges of the court he may in his discretion seek the opinions of other supreme court/high court judges but all such opinions shall always be in writing. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसो बनाम भारत संघ वाद 1993 मे दिये गये निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जजॉ की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के जजॉ के तबादले इस प्रकार की प्रक्रिया है जो सर्वाधिक योग्य उपल्ब्ध व्यक्तियॉ की नियुक्ति की जा सके सी.जे.आई. का मत प्राथमिकता पायेगा वह एक मात्र अधिकारी होगा उच्च न्यायपालिका मे कोई नियुक्ति बिना उस की सहमति के नही होती है संवैधानिक सत्ताओं के संघर्ष के समय सी.जे आई. न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करेगा राष्ट्रपति सी.जे.आई. को अपने मत पर फिर से विचार करने को तभी कहेगा जब इस हेतु कोई तार्किक कारण मौजूद होगा पुनःविचार के बाद उसका मत राष्ट्रपति पे बाध्यकारी होगा यधपि अपना मत प्रकट करते समय वह सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्टम न्यायधीशों का मत जरूर लेगा पुनःविचार की दशा मे फिर से उसे दो वरिष्टम न्यायधीशॉ की राय लेनी होगी वह चाहे तो उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजॉ की राय भी ले सकता है लेकिन सभी राय सदैव लिखित मे होगी
How to say discretion in Hindi and what is the meaning of discretion in Hindi? discretion Hindi meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com.
