The mental frustration resultant from the suicidal separatist policy of the 1937-47 decade combined with the economic distress caused by the abolition of zamindari and the curtailment of their share in the state services , has filled the majority of the Muslim middle-class with resentment , making them hypersensitive to any interference with the cultural rights guaranteed them by the Constitution . सन् 1937-47 के दशक की आत्मघाती पृथकतावादी नीति के Zपरिणाम में मानसिक क्षोभ और जमींदारी के उन्मूलन से उत्पन्न आर्थिक संकट तथा राज़्य की सेवाओं में उनके हिस्से में कटौती के कारण , अधिकांश मुसलमान मध्यकम श्रेणी जनता मे विद्रोह की भावना पैदा हो गयी जिससे संविधान द्वारा सुरक्षित सांस्कृतिक अधिकारों में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के प्रति वे अति संवेदनशील हो
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I suggested yoking together the parallel frustrations that “Israel cannot get what it wants from the Arab states, and the Palestinians cannot get what they want from Israel.” The U.S. government should, I proposed, “link concessions to Israel by the Arab states with Israeli concessions to the Palestinians.” That is, when the Arab states give Israel something it wants, Israelis should then-and only then-be expected to give something in turn to the Palestinians.“ As an example, I proposed that when the Saudis end their economic boycott of Israel, Israelis in return increase Palestinian access to underground water on the West Bank. This balanced approach, I suggested, ”places the burden of the initiative squarely on the Arab states-where it should be.” लगभग दो दशक पूर्व वाल स्ट्रीट जर्नल में जून १९९० को लिखते हुए मैंने इन देशों को शामिल करने की बात कही थी| मैनें पाया था , “ जो कुछ इजरायल अरब देशों से चाहता है वही फिलीस्तीन इजरायल से चाहता है मान्यता और विधायिकता| इसी कारण फिलीस्तीनी इजरायल से रियायत चाहते हैं और इजरायल अरब देशों से रियायत चाहता है” |
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The dreary rule of generals and colonels began on July 23, 1952, led by the ambitious Gamal Abdul Nasser (r. 1954-70). The grandiose Anwar el-Sadat (r. 1970-81) followed him, then the pompous Husni Mubarak (r. 1981-2011). Nasser, much the worst of the trio, danced to the demons of anti-capitalist resentment and anti-imperialist frustration; his rule saw crippling confiscation of private property and inane foreign adventures (with Syria, against Israel, in Yemen), incurring costs the country still pays. जनरल और कर्नल का निराशावादी शासन 23 जुलाई 1952 को महत्वाकाँक्षी गमाल अब्दुल नासिर ( 1954 से 70 तक शासन किया) से आरम्भ हुआ। उनके उपरांत वैभवशाली अनवर अल सादात ( 1970 से 81 तक) ने शासन किया और उसके उपरांत शानदार हुस्नी मुबारक ( 1981 से 2011 ) का शासन रहा। इन तीनों में से सबसे बुरे नसीर थे जो कि पूँजीवादी विरोधी शक्तियों और साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों के इशारों पर नाचते थे: उनके शासन में व्यक्तिगत सम्पत्ति को जब्त किया गया और अनेक विदेशी धरती पर सैन्य हस्तक्षेप हुए ( इजरायल के विरुद्ध सीरिया और यमन में )इसकी कीमत अब तक देश को चुकानी पड रही है।
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This outlook means they tend to make the same sort of pitch to voters: “Claiming to represent some underlying national consensus, to be the voice of a silent majority, they make every effort to appeal to as broad and varied an electorate as possible.” They also have a similar sort of appeal: “They are particularly adept at tapping into, and claiming to represent, the frustrations of an exasperated electorate. … escapist parties tend to emphasize personal over substantive concerns. They highlight their own impeccable credentials and their leadership skills rather than the worldviews they champion.” This means the leadership and structure also share certain qualities: वैचारिक दृष्टि से उनका किसी बात पर जोर नहीं होता .परंपरागत श्रेणियों जैसे दक्षिण या वाम , कट्टर या नरम , समाजवादी या पूंजीवादी , व्यवस्थावादी या व्यवस्थाविरोधी के आधार पर उनकी व्याख्या तो कठिन है . उनके राजनीतिक द्वंद को सनसनीखेज , आसान और नैतिक रुप से सक्रिय के रुप में व्यक्त किया जा सकता है . वे तात्कालिक परिणाम और नाटकीय सफलता का आश्वासन देते हैं. वे राजनीतिक अस्पष्टता का बहुत कम प्रदर्शन करती है . पलायनवादी पार्टियां प्राय: केन्द्रीय राजनीति के प्रतिनिधित्व का दावा करती हैं. यद्दपि पार्टी का नेतृत्व विचारधारा के किसी न किसी ध्रुव के निकट होता है.
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This voice from the past prompts three observations. First, its blunt expression is remote from today's carefully worded government analyses (even classified ones) intended to offend no one. Second, the perception that the Muslim world (then making up one-seventh of the world's population, now about one-sixth) could impede world stability is deep and remarkable. Third, many of the themes wracking today's world could be discerned two generations ago - the frustration of Muslims, the sense of longing for an earlier era, the political volatility, the susceptibility to extremist ideologies, and the threat to world peace. This confirms, again, that 9/11 and attendant aggressions should not have been the shock they were. Related Topics: History , US policy receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item भूतकाल की इस आवाज से तीन निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं. पहला इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति आज के सरकारी विश्लेषण से काफी अलग है जिसे होशियारीपूर्वक बनाया गया है ताकि कोई आहत न हो. दूसरा यह धारणा कि मुस्लिम विश्व (अब विश्व की 1\6 जनसंख्या) विश्व की स्थिरता को बाधित कर सकता है काफी गहरी और महत्वपूर्ण है. तीसरा बहुत सी धारणायें जो आज प्रचलित हैं दो पीढ़ी पहले भी प्रचलित थीं जैसे मुसलमानों की कुण्ठा, पूर्व युग के साथ सम्बद्ध होने की लालसा, राजनीतिक अस्थिरता, कट्टरपंथी विचारधारा के प्रति झुकाव तथा विश्व शान्ति के प्रति खतरा. इससे पुष्ट होता है कि 11 सितम्बर और उसके बाद की आक्रामकता से उतना हतप्रभ नहीं होना चाहिये था जितने लोग हुए.
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British-based terrorists have carried out operations in Pakistan, Afghanistan, Kenya, Tanzania, Saudi Arabia, Iraq, Israel, Morocco, Russia, Spain, and America. Many governments - Jordanian, Egyptian, Moroccan, Spanish, French, and American - have protested London's refusal to shut down its Islamist terrorist infrastructure or extradite wanted operatives. In frustration, Egypt's president Hosni Mubarak publicly denounced Britain for “protecting killers.” One American security group has called for Britain to be listed as a terrorism-sponsoring state. इराक के युद्ध ने दुनिया के सामने ब्रिटिश सरकार को एक दृढ़ और सख्त सरकार के रुप में पेश किया तो वहीं फ्रांस को एक कमज़ोर और तुष्टीकरण करने वाली सरकार के रुप में. पश्चिम में फ्रांस की मान्यता एक सशक्त राष्ट्र के रुप में है जबकि ब्रिटेन को एक दुर्भाग्यशाली देश माना जाता है .ब्रिटेन आधारित आतंकवादियों ने पाकिस्तान , अफगानिस्तान , कीनिया , तंजानिया, सउदी अरब , इराक , इजरायल , मोरक्को, रुस , स्पेन और अमेरिका में अपनी गतिविधियां संपन्न कीं . जॉर्डन ,मिस्र , मोरक्को , स्पेन , फ्रांस और अमेरिका की सरकारों ने तो लंदन द्वारा इस्लामवादी आतंकवादियों की अवसंरचना को ध्वस्त करने से मना करने और वांछित अपराधियों के प्रत्यर्पण न करने पर ब्रिटेन की आलोचना की थी . कुंठित होकर मिस्र के राष्ट्रपति होसनी मुबारक ने सार्वजनिक रुप से ब्रिटेन पर आरोप लगा डाला कि वह हत्यारों को बचाने का प्रयास कर रहा है . अमेरिका के एक सुरक्षा वर्ग ने तो ब्रिटेन को आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाले देश के रुप में सूचीबद्ध करने की मांगी कर डाली थी .
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