Ever resourceful, migrants repaired farther south, now to Senegal. The Canaries run takes less than a day from Morocco but three days from Mauritania and seven to 10 days from Senegal. Notoriously rough seas off West Africa can easily overwhelm the open wooden fishing boats and their single outboard engines as they cover the 900 miles. The Spanish ambassador-at-large for humanitarian issues, Manuel Pombo , has reported that up to 40% of those attempting to reach the Canaries die en route. The head of the Red Crescent in Mauritania, Ahmedou Ould Haye , has called it “collective suicide.” Another observer sadly predicted, “Three months or so later, some of these sorry vessels may creep into the Caribbean - as ghost ships, or worse.” पश्चिमी अफ्रीका की यह भूमिका नई है. 2005 के अन्त तक आप्रवासियों का गुरूत्व खण्ड-खण्ड में मोरक्को पर था जो जिब्राल्टर के जलडमरू से विभाजित होता हुआ यूरोप से आठ मील की दूरी पर स्थित है. यहाँ से वे स्पेन के सिउटा और मेलिला क्षेत्रों में गोपनीय ढंग से प्रवेश कर सकते हैं. इससे भी बुरा यह है कि पश्चिमी अफ्रीका के तट से 70 मील की दूरी पर स्पेन राज्य क्षेत्र कैनरी द्वीप पर पहुँच सकते हैं. ये सभी क्षेत्र समान रूप से समस्त यूरोप में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करते हैं.
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Israel's cooperative policy began in 1967 with the Comay-Michelmore Exchange of Letters in which Jerusalem promised “the full co-operation of the Israel authorities ... [to] facilitate the task of UNRWA.” This policy remains in very much place; in November 2009 , an Israeli representative confirmed a “continued commitment to the understandings” of the 1967 letters and support for “UNRWA's important humanitarian mission.” He even promised to maintain “close coordination” with UNRWA. Mural of Ayat al-Akhras, a Palestinian suicide bomber, on the wall of an UNWRA school in the Deheishe Refugee Camp near Bethlehem; despite incitement like this, the Israeli government does not want UNRWA's work shut down. (Photo by Rhonda Spivak) इजरायल की सहयोग की नीति 1967 में आरम्भ हुई जब Comay-Michelmore Exchange of Letters के माध्यम से जेरूसलम ने “ संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता और कार्य एजेंसी को इजरायल अधिकारियों की ओर से हर सम्भव सहायता का आश्वासन दिया” । यह नीति नवम्बर 2009 तक काफी कुछ जारी रही जब इजरायल के प्रतिनिधि ने इस बात की पुष्टि की कि 1967 के पत्र की भावना के अनुरूप इस एजेंसी के साथ सहयोग जारी रहेगा और इसके आवश्यक मानवीय मिशन को सहायता दी जायेगी। इस प्रतिनिधि ने तो यहाँ तक आश्वासन दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता और कार्य एजेंसी के साथ “ निकट समन्वय” बना रहेगा।
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As Jeffrey White of the Washington Institute for Near East Policy notes, although a no-fly zone is what the opposition requests, it is just one of many options available to Washington. Others include, from least to most ambitious: providing opposition forces with intelligence, logistical support, communications hardware, and training, sending them weapons; helping defend liberated areas; rendering Libyan airfields inoperable; or actively fighting regime forces. Humanitarian, political, and economic reasons converge in Libya to overcome legitimate hesitations. Working with international authorization, the U.S. government should fulfill its accustomed role of leadership and help Libya's opposition. However risky that course, doing nothing is yet riskier. जैसा कि वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फार नियर ईस्ट पोलिसी के जेफ्री व्हाइट ने कहा है कि नो फ्लाई जोन की बात विपक्ष कर रहा है लेकिन यह अनेक विकल्पों में से एक विकल्प मात्र है जो कि वाशिंगटन के पास उपलब्ध है। अन्य विकल्पों में कम से अधिक तक हैं, विरोधी शक्तियों को खुफिया सूचनायें उपलब्ध कराना, रणनीतिक सहयोग, सम्प्रेषण के सामान और उन्हें प्रशिक्षण देना व हथियार प्रदान करना, साथ ही मुक्त क्षेत्रों की रक्षा करने में सहायता करना, लीबिया की वायु शक्ति को शक्तिहीन करना या फिर सक्रिय रूप से शासन की सेना से संघर्ष करना।
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As Jeffrey White of the Washington Institute for Near East Policy notes, although a no-fly zone is what the opposition requests, it is just one of many options available to Washington. Others include, from least to most ambitious: providing opposition forces with intelligence, logistical support, communications hardware, and training, sending them weapons; helping defend liberated areas; rendering Libyan airfields inoperable; or actively fighting regime forces. Humanitarian, political, and economic reasons converge in Libya to overcome legitimate hesitations. Working with international authorization, the U.S. government should fulfill its accustomed role of leadership and help Libya's opposition. However risky that course, doing nothing is yet riskier. जैसा कि वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फार नियर ईस्ट पोलिसी के जेफ्री व्हाइट ने कहा है कि नो फ्लाई जोन की बात विपक्ष कर रहा है लेकिन यह अनेक विकल्पों में से एक विकल्प मात्र है जो कि वाशिंगटन के पास उपलब्ध है। अन्य विकल्पों में कम से अधिक तक हैं, विरोधी शक्तियों को खुफिया सूचनायें उपलब्ध कराना, रणनीतिक सहयोग, सम्प्रेषण के सामान और उन्हें प्रशिक्षण देना व हथियार प्रदान करना, साथ ही मुक्त क्षेत्रों की रक्षा करने में सहायता करना, लीबिया की वायु शक्ति को शक्तिहीन करना या फिर सक्रिय रूप से शासन की सेना से संघर्ष करना।
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The Balfour Declaration of November 1917, whereby the British government announced that it favored “the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people,” was perhaps the single most important act premised in Christian Zionism. Harry S. Truman's recognition of Israel, against the nearly total opposition of his administration, was probably second. His biographer, Michael T. Benson, finds that Truman's pro-Israel outlook “was based primarily on humanitarian, moral, and sentimental grounds, many of which were an outgrowth of the president's religious upbringing and his familiarity with the Bible.” (Truman's just-discovered diary, with its petulant remarks about Jews, makes his Zionist stance the more noteworthy.) नवम्बर 1917 में बालफोर घोषणा के द्वारा जब ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कि वह यहूदी लोगों के लिए फिलीस्तीन में एक राष्ट्रीय गृह की स्थापना के पक्ष में है तो यह ईसाई इजरायलवाद की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। दूसरा कार्य हेनरी एस ट्रूमैन द्वारा अपने प्रशासन के विरोध के बाद भी इजरायल को मान्यता देना था।उनके जीवनीकार माइकल टी.बेन्सन ने खोज निकाला है कि ट्रूमैन का इजरायल समर्थक व्यवहार मूल रूप से मानवीय, नैतिक और भावनात्मक आधार पर था उनमें से अनेक कारण राष्ट्रपति के धार्मिक विश्वास और बाइबिल के प्रति उनकी निकटता के कारण था ''।
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Who was responsible for the massacre in Houla, Syria, on May 25-26? Shown here: a mass funeral of victims. Generalized humanitarian concerns face problems of veracity, feasibility, and consequence. Anti-regime insurgents, who are gaining on the battlefield , appear responsible for at least some atrocities . Western electorates may not accept the blood and treasure required for humanitarian intervention. It must succeed quickly, say within a year. The successor government may (as in the Libyan case) turn out even worse than the existing totalitarianism. Together, these factors argue compellingly against humanitarian intervention. सामान्य तौर पर मानवीय चिंता के विषय का इतना सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें भी सत्यता , व्यावहारिकता और परिणामों का प्रश्न आता है। शासन विरोधी उग्रवादी जो कि युद्ध भूमि में अग्रसर हो रहे हैं वे भी कुछ उत्पीडन के लिये उत्तरदायी हैं। पश्चिमी मतदाता मानवीय हस्तक्षेप के लिये दी जाने वाली रक्त और कोष की कीमत को सम्भवतः स्वीकार नहीं करेंगे। इसे शीघ्र ही सफल होना होगा वह भी एक वर्ष के भीतर । उत्तराधिकारी सरकार वर्तमान अधिनायकवादी सरकार से भी बुरी सिद्ध हो सकती है (जैसा कि लीबिया के मामले में हुआ) । ये सभी तथ्य एक साथ मानवीय हस्तक्षेप के विरुद्ध तर्क के लिये प्रेरित करते हैं।
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Who was responsible for the massacre in Houla, Syria, on May 25-26? Shown here: a mass funeral of victims. Generalized humanitarian concerns face problems of veracity, feasibility, and consequence. Anti-regime insurgents, who are gaining on the battlefield , appear responsible for at least some atrocities . Western electorates may not accept the blood and treasure required for humanitarian intervention. It must succeed quickly, say within a year. The successor government may (as in the Libyan case) turn out even worse than the existing totalitarianism. Together, these factors argue compellingly against humanitarian intervention. सामान्य तौर पर मानवीय चिंता के विषय का इतना सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें भी सत्यता , व्यावहारिकता और परिणामों का प्रश्न आता है। शासन विरोधी उग्रवादी जो कि युद्ध भूमि में अग्रसर हो रहे हैं वे भी कुछ उत्पीडन के लिये उत्तरदायी हैं। पश्चिमी मतदाता मानवीय हस्तक्षेप के लिये दी जाने वाली रक्त और कोष की कीमत को सम्भवतः स्वीकार नहीं करेंगे। इसे शीघ्र ही सफल होना होगा वह भी एक वर्ष के भीतर । उत्तराधिकारी सरकार वर्तमान अधिनायकवादी सरकार से भी बुरी सिद्ध हो सकती है (जैसा कि लीबिया के मामले में हुआ) । ये सभी तथ्य एक साथ मानवीय हस्तक्षेप के विरुद्ध तर्क के लिये प्रेरित करते हैं।
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Who was responsible for the massacre in Houla, Syria, on May 25-26? Shown here: a mass funeral of victims. Generalized humanitarian concerns face problems of veracity, feasibility, and consequence. Anti-regime insurgents, who are gaining on the battlefield , appear responsible for at least some atrocities . Western electorates may not accept the blood and treasure required for humanitarian intervention. It must succeed quickly, say within a year. The successor government may (as in the Libyan case) turn out even worse than the existing totalitarianism. Together, these factors argue compellingly against humanitarian intervention. सामान्य तौर पर मानवीय चिंता के विषय का इतना सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें भी सत्यता , व्यावहारिकता और परिणामों का प्रश्न आता है। शासन विरोधी उग्रवादी जो कि युद्ध भूमि में अग्रसर हो रहे हैं वे भी कुछ उत्पीडन के लिये उत्तरदायी हैं। पश्चिमी मतदाता मानवीय हस्तक्षेप के लिये दी जाने वाली रक्त और कोष की कीमत को सम्भवतः स्वीकार नहीं करेंगे। इसे शीघ्र ही सफल होना होगा वह भी एक वर्ष के भीतर । उत्तराधिकारी सरकार वर्तमान अधिनायकवादी सरकार से भी बुरी सिद्ध हो सकती है (जैसा कि लीबिया के मामले में हुआ) । ये सभी तथ्य एक साथ मानवीय हस्तक्षेप के विरुद्ध तर्क के लिये प्रेरित करते हैं।
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During the 1990s, the agency's role in supporting military contingencies and humanitarian assistance operations grew dramatically. Operation Desert Shield began in August 1990 in response to an Iraqi invasion of Kuwait. Soon after President George Bush announced the involvement of the U.S. military, the agency was at the center of the effort to support the deployment to the Middle East and later the war. In those first critical months, most of the supplies transported to Saudi Arabia - from bread to boots, from nerve gas antidote to jet fuel - came from DLA stock. During this operation and the subsequent Operation Desert Storm, the agency provided the military services with over $3 billion of food, clothing, textiles, medical supplies, and weapons system repair parts in response to over 2 million requisitions. The mission execution included providing supply support, contract management, and technical and logistics services to all military services, unified commands, and several allied nations. The quality of supply support that DLA provided American combat forces during these operations earned it the Joint Meritorious Service Award in 1991. मनोवैज्ञानिक प्रभाव है और भय के रूप में गंभीरता और मनोवैज्ञानिक प्रभाव की लंबाई को अधिकतम करने के लिए - यह हमला इस तरह से किया गया.आतंकवाद के प्रत्येक कार्य १ प्रदर्शन कई बड़ी दर्शकों पर अच्छा असर पड़ता है करने के लिए तैयार है.आतंकवादियों ने भी उनकी शक्ति और देश या समाज के लिए वे विरोध कर रहे हैं की नींव हिला को दिखाने के लिए राष्ट्रीय प्रतीकों पर हमला.समय की वैधता को बढ़ाने यह नकारात्मक एक सरकार की वैधता को प्रभावित मई को दिया आतंकवादी संगठन (terrorist organization) और / या विचारधारा (ideology) एक आतंकवादी कार्रवाई के पीछे.
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As a well-informed Israeli official sums it up, UNRWA plays a “key role in supplying humanitarian assistance to the civilian Palestinian population” that must be sustained. This explains why, when foreign friends of Israel try to defund UNRWA, Jerusalem urges caution or even obstructs these efforts. For example, in January 2010, Canada's Harper government announced that it would redirect aid from UNRWA to the Palestinian Authority to “ensure accountability and foster democracy in the PA.” Although B'nai B'rith Canada proudly reported that “the government listened” to its advice, Canadian diplomats said that Jerusalem quietly requested the Canadians to resume funding UNRWA. इससे इस बात की व्याख्या होती है कि जब इजरायल के विदेशी मित्र संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता और कार्य एजेंसी की आर्थिक सहायता रोकने का प्रयास करते हैं तो जेरूसलम संयम की सलाह देता है या फिर ऐसे प्रयासों को बाधित करता है। उदाहरण के लिये जनवरी 2010 में कनाडा की हार्पर सरकार ने घोषणा की कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता और कार्य एजेंसी को आर्थिक सहायता देने के स्थान पर सीधे फिलीस्तीन अथारिटी को देगी ताकि इस क्षेत्र में उत्तरदायित्व और तीव्र रूप से लोकतन्त्र की प्रकिया आरम्भ हो सके। यद्यपि कनाडा के समाचार पत्रों ने गर्व से कहा कि “सरकार ने उनके सुझाव को सुना” परंतु कनाडा के कूटनयिकों ने बताया कि जेरूसलम ने धीरे से कनाडा से संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता और कार्य एजेंसी को आर्थिक सहायता पुनः आरम्भ करने का आग्रह किया।
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