On the status of parties in PIL the court held that : It is not a litigation of adversary character undertaken for the purpose of holding the State Government or its officers responsible for making reparation . लोकहित वाद में पक्षों की प्रास्थिति के बारे में न्यायालय ने कहा कि इस तरह के वाद की प्रकृति प्रतिपक्षीय नहीं है जिसका उद्देश्य राज़्य सरकार या उसके अधिकारियों को प्रतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार ठहराना हो .
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This results in a case involving at least two sets of fees . iii The peculiar position in our legal system , where the Advocates ' earnings are dependent on fees in connection with litigation of one kind or another . इसके फलस्वरूप मुवक्किल को कम से कम दो अधिवक़्ताओं की फीस देनी पड़ती है.हमारे विधिक तंत्र की विचित्र स्थिति है जिसमें अधिवक़्ताओं की कमाई किसी-न-किसी प्रकार की मुकदमेबाजी से संबंधित फीसों पर निर्भर होती है .
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Apart from the Advocate General there are Additional Advocates General and Government Advocates who attend to litigation in the courts in the state on behalf of the state , its agencies and the central government if they are required to do so . SI . No . महाधिवक़्ता के अलावा , अपर महाधिवक़्ता और सरकारी अधिवक़्ता भी होते हैं जो राज़्य के न्यायालयों में राज़्य और उसके अभिकरणों की ओर से , और कार्य सौंपे जाने पर केंद्र सरकार की ओर से , वादकार्य करते हैं .
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Finally , it must be realised that even the defects of the administration of justice , at least in civil matters , may have some social value in discouraging litigation , in impelling men to exhaust the possibilities of conciliation . अंत में , यह भी मानना होगा कि , कम-से-कम सिविल मामलों में , न्याय-प्रशासन के दोषों का भी वादकारी को हतोत्साहित करने और लोगों को सुलह की संभावनाओं का यथाशक़्य लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने का कुछ सामाजिक महत्व है .
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Fortunately , as a result of public interest litigation , the weaker sections of the people , the disadvantaged segments of the community are now for the first time looking up to the courts as their protector against injustice . सऋभागऋ-ऊण्श्छ्ष्-य से , लोकहित वाद के फलसऋ-ऊण्श्छ्ष्-वरूप , जनता के कमजोर वर्ग , समुदाय के अलाभग्रसऋ-ऊण्श्छ्ष्-त तबके अब पहली बार अनऋ-ऊण्श्छ्ष्-याय से संरक्षण प्रदान करने वाली संसऋ-ऊण्श्छ्ष्-था के रूप में नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालयों पर आंख गडऋआए हैं .
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If courts do not restrict , the free flow of such cases in the name of Public Interest Litigations , traditional litigation will suffer and the courts of law , instead of dispensing justice , will have to take upon themselves administrative and executive functions . यदि न्यायालयों ने लोकहित वाद के नाम पर दायर किए जाने वाले ऐसे मामलों के अबाध प्रवाह को न रोका तो इससे पारंपरिक वाद पर दुष्प्रभाव पड़ेगा और न्यायालयों को , न्याय प्रदान करने के स्थान पर , प्रशासनिक और कार्यपालक काम अपने हाथों में लेने पड़ जाएंगे .
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Which brings me to an announcement: The Middle East Forum is establishing a “Legal Project” to protect counterterror and anti-Islamist researchers and analysts. Their vital work must not be preempted by legal intimidation. In the event of litigation, they need to be armed with sufficient funding and the finest legal representation. इससे मुझे एक घोषणा पर विवश होना पड़ता है “ मिडिल ईस्ट फोरम आतंकवाद प्रतिरोध तथा शोधकर्ताओं और विशेलेषकों की सुरक्षा के लिए एक कानूनी प्रकल्प स्थापित कर रहा है। कानूनी भय से उनका कार्य नहीं रूकेगा। उन्हें आर्थिक और कानूनी दृष्टि से पूरी सुरक्षा मिलेगी।
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Luckily for us , the Supreme Court took a stern view of a case that it said should never have been brought before it : there was nothing wrong at all with the sale of BALCO , the judges said , and they would be grateful if people did not misuse the instrument of the PIL -LRB- public-interest litigation -RRB- on needless litigation . संयोग से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ रुख अपनाया और कहा कि इस तरह का मामल उसके सामने आना ही नहीं चाहिए था.न्यायाधीशों का साफ कहना था कि बाल्को की बिक्री में कहीं कोई गड़ेबड़े नहीं थी और लग फिजूल के मामलं में जनहित याचिका को औजार न बनाएं तो वे उनके शुक्रगुजार होंगे .
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Luckily for us , the Supreme Court took a stern view of a case that it said should never have been brought before it : there was nothing wrong at all with the sale of BALCO , the judges said , and they would be grateful if people did not misuse the instrument of the PIL -LRB- public-interest litigation -RRB- on needless litigation . संयोग से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ रुख अपनाया और कहा कि इस तरह का मामल उसके सामने आना ही नहीं चाहिए था.न्यायाधीशों का साफ कहना था कि बाल्को की बिक्री में कहीं कोई गड़ेबड़े नहीं थी और लग फिजूल के मामलं में जनहित याचिका को औजार न बनाएं तो वे उनके शुक्रगुजार होंगे .
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He and we bargained over the details of this for a few rounds, going nowhere. Mr. Card then went quiet for many months and I forgot the whole matter. Suddenly, in September 2003, he brought a libel suit against Mr. Schanzer and me, seeking a preposterously large sum of money. At the earliest possible point in the litigation, however, Mr. Card not only had his case dismissed in March 2004, but ended up owing us thousands of dollars in legal fees. Not surprisingly, he appealed the trial court's judgment. जो मुझसे असहमत हैं उन्होंने प्राय: मुकदमों की संभावना का विषय उठाया है , लेकिन वास्तव में केवल एक व्यक्ति ही मेरे विरुद्ध अदालत गया है .निश्चित रुप से यह ओरेगन विश्वविद्यालय से संबद्ध डगलस कार्ड हैं.
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