The League , which had for many years existed as a shadow party , the only substantial element in it being its life President , Mr Moham-mad AH Jinnah , now took full advantage of the reaction against the Congress , caused partly by its new communal tendency but mainly by its project of abolishing the baneful system of zamindari -LRB- landlordism -RRB- on which the Muslim middle-class in some provinces depended for their livelihood . लींग जो अनेक वर्षो तक शैडो पार्ट्री के रूप में अस्तित्व में रही , जिसका महत्वपूर्ण तत्व यह था कि मि0 मुहम्मद अली जिन्ना उसके आजीवन अध्यक्ष थे , ने बाद में कांग्रेस के विरूद्ध Zप्रतिक्रिया का पूरा लाभ उठाया , तो आंशिक रूप से उनकी नयी सांप्रदायिक प्रवृति के कारण था किंतु मुख़्य रूप से घातक जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के कारण हुआ , जिस पर कुछ प्रांतों में मध्यम श्रेणी के मुसलमान अपनी जीविका के निल निर्भर थे .
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In a case filed by journalists and a social action group in Bombay seeking judicial redress on behalf of pavement dwellers and hawkers who faced the threat of forcible eviction and demolition of their dwellings by the Bombay Municipal Corporation , the court held for the first time that the Right to Life enshrined in Article 21 includes the right to livelihood : “ Deprive a person of his right to livelihood and you shall have deprived him of his life . ” पत्रकारों और मुंबई के एक सामाजिक कार्रवाई समूह द्वारा दायर किए गए एक वाद में पटरी पर रहने वालों और खोमचे वालों की ओर से न्यायिक राहत पाने के लिए आवेदन किया गया था जिन्हें मुंबई नगर निगम द्वारा बलपूर्वक अपनी जगह से हटाए जाने और अपनी खोलियों के गिराए जाने का खतरा था.इस मामले में न्यायालय ने पहली बार यह निर्णय दिया कि संविधान के अनुच्छेद में प्रतिष्ठापित जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार समाविष्ट है : ? व्यक्ति को उसकी आजीविका से वंचित करना , उसे उसके जीवन से वंचित करना है . ?
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In a case filed by journalists and a social action group in Bombay seeking judicial redress on behalf of pavement dwellers and hawkers who faced the threat of forcible eviction and demolition of their dwellings by the Bombay Municipal Corporation , the court held for the first time that the Right to Life enshrined in Article 21 includes the right to livelihood : “ Deprive a person of his right to livelihood and you shall have deprived him of his life . ” पत्रकारों और मुंबई के एक सामाजिक कार्रवाई समूह द्वारा दायर किए गए एक वाद में पटरी पर रहने वालों और खोमचे वालों की ओर से न्यायिक राहत पाने के लिए आवेदन किया गया था जिन्हें मुंबई नगर निगम द्वारा बलपूर्वक अपनी जगह से हटाए जाने और अपनी खोलियों के गिराए जाने का खतरा था.इस मामले में न्यायालय ने पहली बार यह निर्णय दिया कि संविधान के अनुच्छेद में प्रतिष्ठापित जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार समाविष्ट है : ? व्यक्ति को उसकी आजीविका से वंचित करना , उसे उसके जीवन से वंचित करना है . ?
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UNRWA seemingly defines its wards with great specificity: “Palestine refugees are people whose normal place of residence was Palestine between June 1946 and May 1948, who lost both their homes and means of livelihood as a result of the 1948 Arab-Israeli conflict.” The ranks of these refugees (who initially included some Jews) have, of course, much diminished over the past 64 years. Accepting UNRWA's (exaggerated) number of 750,000 original Palestine refugees, only a fraction of that number, about 150,000 persons, remain alive. फिलीस्तीनी शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता और कार्य एजेंसी या यूएनआरड्ब्ल्यूए अत्यंत स्पष्ट शब्दों में अपने को परिभाषित करता है, “ फिलीस्तीनी शरणार्थी वे लोग हैं जून 1946 से मई 1948 मध्य तक फिलीस्तीन जिनका निवास स्थान था और 1948 के अरब इजरायल संघर्ष के चलते जिनकी जीविका और घरबार नष्ट हो गये”। इन शरणार्थियों की श्रेणी ( आरम्भ में जिनमें कुछ यहूदी भी थे) पिछले 64 वर्षों में काफी घट गयी है। यदि यूएनआरडब्ल्यूए की ( अतिरंजित) संख्या को स्वीकार भी कर लें तो मौलिक फिलीस्तीनी शरणार्थियों की संख्या जो कि 750,000 थी उनमें से कुछ ही अंश अब जीवित है 150,000।
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In pursuance of the objective of economic justice , article 39 directs the State to try to secure that the citizens have an adequate means of livelihood , that ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good , that operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment , that there is equal pay for equal work for both men and women , that women and children are not abused and citizens are not forced by economic necessity into vocations unsuited to their age or strength , and that the children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in freedom and dignity and childhood and youth are protected against exploitation etc . आर्थिक न्याय के उद्देश्य के अनुसरण में , अनुच्छेद 39 राज्य को निर्देश देता है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हों , समाज की भौतिक संपदा के स्वामित्व और नियंत्रण का बंटवारा इस प्रकार हो कि उससे सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से सिद्ध हो ; आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि उससे धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण सामूहिक हित के प्रतिकूल न हो ; पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले ; स्त्रियों और बच्चों का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों और बच्चों को स्वतंत्र तथा गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों की सुकुमार अवस्था की शोषण आदि से रक्षा की जाए .
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