Fraternity The ideals of justice , liberty and equality are relevant and meaningful only inasmuch as these promote a common feeling of brotherhood , of Indian fraternity , of being sons of same Mother India despite all the racial , linguistic , religious and other diversities of many sorts . बंधुता न्याय , स्वतंत्रता और समानता के आदर्श तभी तक प्रासंगिक तथा सार्थक होते हैं जब तक वे भाईचारे की , भारतीय बंधुत्व की , एक ही भारतमाता के सपूत होने की सर्वसाझी भावना को बढ़ावा देते हैं और इसमें जातीय , भाषाई , धार्मिक और अन्य अनेक प्रकार की विविधताएं आड़े नहीं आतीं .
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The Abdullah plan is a non-starter. Once Israelis may have believed that giving up substantial chunks of territory in exchange for signed pieces of paper by their enemies made sense. No longer. Having seen the minimal utility of the peace treaties with Egypt and Jordan (in both cases, these spurred anti-Zionist sentiments rather than dampen them) and the actual harm done by the Oslo accords, it is hard to see Israelis going this route again. They will surely demand something deeper and more meaningful than a piece of paper. अब्दुल्लाह योजना कभी आरम्भ ही नहीं हो सकेगी . कभी इजरायल के लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि अपने शत्रुओं द्वारा हस्ताक्षर किये गये कुछ दस्तावेज के बदले वे पर्याप्त मात्रा में अपना राज्य क्षेत्र छोड दें तो कुछ प्राप्त हो सकता है परंतु अब ऐसी स्थिति नहीं है। मिस्र और जार्डन के साथ शांति समझौते की अत्यन्त कम उपयोगिता देखकर ( इन दोनों ही मामलों में इजरायलवाद विरोध बढा ही ) और ओस्लो समझौते से वास्तविक क्षति देखकर यह विश्वास कर पाना कठिन है कि इजरायल पुनः विनाश के मार्ग पर चलेंगे। निश्चित रूप से वे कागज के टुकडे से अधिक कुछ सार्थक की माँग करेंगे।
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Working away from the glare of publicity , in a truly corporate sense , free from the normal partisan spirit that often characterises the debates in the House , such an Integrated system of Committees could provide a potent mechanism for a meaningful multilateral dialogue between the government and the members of Parliament enabling a proper appreciation of each other 's views , reasonable accomodation of varying viewpoints and harmonisation of conflicting interests . However , the success of such a Committee system and its efficiency as an accountability mechanism would , in the ultimate analysis , depend upon the quality of the members , the willingness of the government to provide timely , factual ; and full information and the orientation , independence objectivity and research expertise of the Committee staff . समितियों में विभिन्न दलों के सदस्य एक दूसरे के दृष्टिकोणों को अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं और आवश्यक आदान-प्रदान के द्वारा परस्पर विरोधी हितों के बीच उचित सामंजस्य और समझौता स्थापित कर प्रभावी निर्णय ले सकते हैं , किंतु , इन समितियों की और संसद के प्रति प्रशासन की जवाबदेही की व्यवस्था की सफलता अंततः निर्भर करती है सरकार के द्वारा सहयोग और समिति के यथासमय पूरे तथ्य और सूचना देने पर , समिति सचिवालय के कर्मचारियों की निष्ठा , योग्यता और निष्पक्षता पर तथा सदस्यों के समिति कार्य में यथेष्ट रुचि लेने पर .
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During the long, painful, and regressive reign of the army boots, Egypt moved backward according to every meaningful index, from standard of living to diplomatic clout, even as the population quadrupled from 20 to 83 million and Islamist ideology flourished. Egypt and South Korea, Osman notes, were on a socio-economic par in 1952; now, Egypt has fallen far behind. He writes how “society did not progress” under the soldiers' rule but, to the contrary, “on many fronts, it actually regressed.” He discerns since 1952 “an overarching feeling of an irreparable sense of damage, a national defeat.” From football games to poetry, one senses that defeatism. सेना के नीचे लम्बे, पीडादायक और पीछे की ओर ले जाने वाले शासन के चलते मिस्र सभी अर्थपूर्ण सूचकाँक के पैमाने पर पिछड गया फिर वह जीवन स्तर हो या कूटनीतिक प्रभाव हो और तो और जनसंख्या का विस्तार चार गुना 20 मिलियन से 83 मिलियन हो गया तथा इस्लामवादी विचारधारा पोषित हुई। ओस्मान के अनुसार 1952 में मिस्र और दक्षिण कोरिया सामाजिक और आर्थिक स्तर पर समान थे परंतु अब मिस्र काफी पीछे चला गया है। उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार, “ सैनिकों के शासन में समाज ने प्रगति नहीं की बल्कि यह वास्तव में अनेक मोर्चों पर पिछड गया” । उनकी खोज है कि 1952 से, “ निर्माण न हो सकने वाली क्षति और राष्ट्रीय पराजय का व्यापक भाव देश में व्याप्त है” । फुटबाल के खेल से कविता तक हर स्तर पर पराजय का भाव है।
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Negotiations means talking to Tehran about outstanding issues, rather than trying to punish it with aloofness. Sofaer quotes James Dobbins , a former special U.S. envoy to Afghanistan, as expressing this view: “It is time to apply to Iran the policies which won the Cold War, liberated the Warsaw Pact, and reunited Europe: détente and containment, communication whenever possible, and confrontation whenever necessary. We spoke to Stalin's Russia. We spoke to Mao's China. In both cases, greater mutual exposure changed their system, not ours. It's time to speak to Iran, unconditionally, and comprehensively.” More broadly, along with Chester A. Crocker , another former American diplomat, Sofaer sees diplomacy as “the engine that converts raw energy and tangible power into meaningful political results.” Confronting and negotiating in tandem, Sofaer expects, will put great pressure on Tehran to improve its behavior generally (e.g., regarding terrorism) and possibly lead it to shut down the nuclear program, while leaving available a preemptive strike on the table “if all else fails.” Former secretary of state George P. Shultz, in his foreword to Taking on Iran , calls Sofaer's idea “an alternative that should have been implemented long ago.” Indeed, the time is well overdue to respond to IRGC atrocities with the language of force that Iranian leaders only understand - and which has the additional benefit of possibly avoiding greater hostilities. Jan. 9, 2013 update : Anne Mandelbaum of Washington, D.C. asked me the following question, which I then forwarded to Abraham Sofaer: I'm at a loss to see how any kind of post-Stalin Cold War 'engagement' with Ahmadinijad will save Israel or the region from his genocidally insane - but also serious - plans to eradicate the State of Israel from the map, and with it, all its Jewish citizens. Confrontation means Washington exploits “the full range of सीधा सामना करने से अर्थ है कि वाशिंगटन ” उन सभी विकल्पों पर विचार करे जिनसे कि आईआरजीसी को रोकने के लिये परमाणु स्थानों पर आक्रमण किया जाये“ । उनका तर्क है कि अमेरिका की सेना को अधिकार है और उन्हें अस्त्र से सम्बंधित ऐसी फैक्ट्रियों और भंडारण स्थल को निशाना बनाना चाहिये जिनका सम्बंध आईआरजीसी से है ( ऐसे आधार, पोर्ट ,ट्रक , विमान और जहाज) और ऐसे शस्त्र जिन्हें कि निर्यात किया जाना है साथ ही आईआरजीसी शाखा को भी।सोयफर का लक्ष्य मात्र आईआरजीसी की हिंसा को रोकना नहीं है वरन, ”आईआरजीसी की विश्वसनीयता और प्रभाव को भी कम करना है और ईरान को इस बात के लिये राजी करना है कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करे”।
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Democratization : Voting does not start the democratization process but culminates and ends it. Before Iraqis can benefit from meaningful elections, they need to leave behind the bad habits of Saddam Hussein's tyrannical rule and replace them with the benign ways of civil society. There are many steps ahead, such as creating voluntary institutions (political parties, lobby groups, etc.), entrenching the rule of law, establishing freedom of speech, protecting minority rights, securing property rights, and developing the notion of a loyal opposition. Elections can evolve with these good habits. Voting should start at the municipal level and gradually move up to the national level. Also, they should begin with legislatures and move to the executive branch. लोकतंत्रीकरण - मतदान लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया की परिणति है न कि इसका आरंभ . इससे पहले कि इराकी चुनावों का अर्थपूर्ण लाभ उठा सकें उन्हें सद्दाम हुसैन के क्रूरतापूर्ण शासन की आदतों को छोड़कर सिविल समाज की अच्छी आदतों को सीखना होगा. इसके बहुत से रास्ते हैं जैसे स्वयंसेवी संस्थाओं का निर्माण (राजनीतिक दल, लॉबी ,गुट आदि ) , कानून का शासन स्थापित करना , अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्थापित करना , अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा , संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा एक सार्थक विपक्ष के सिद्धांत को विकसित करना . इन अच्छी आदतों में से चुनाव निकलकर आएगा .मतदान नगरपालिका स्तर से शुरु हो कर राष्ट्रीय स्तर तक जाए . साथ ही विधायिका से शुरु हो कर कार्यपालिका तक जाए . इस प्रक्रिया में समय लगेगा क्योंकि इराक की विभाजित जनता को परस्पर निकट लाना और उनकी दशकों की अधिनायकवादी आदतों को छुड़ाना सरल नहीं है. मैक्सिको दक्षिण अफ्रीका , रुस , चीन के अनुभव बताते हैं कि क्रूरता से लोकतंत्र तक का रास्ता काफी लंबा और उबड़ खाबड़ है . कोई भी कठिन कार्य जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता और वह भी किसी विदेशी द्वारा. केवल इराकी जनता ही इस दिशा में प्रगति कर सकती है और वह भी अपने तरीके से अपनी भूलों से सबक लेते हुए .
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