Britain's Security Service estimates that over 2,000 individuals residing today in Britain pose a terrorist threat, thereby implying not only that the “ covenant of security ” that once partially protected the U.K. from attack by its own Muslims is long defunct but that the United Kingdom may face the worst internal terrorist menace of any Western country other than Israel. ब्रिटेन की सुरक्षा सेवा का अनुमान है कि ब्रिटेन में रहने वाले 2,000 लोग ऐसे हैं जो कि ब्रिटेन के लिये आतंकवादी खतरा हैं इससे लगता है कि ब्रिटेन के अपने मुस्लिम निवासी जहाँ इस देश के लिये लम्बे समय तक खतरा नहीं थे वह सुरक्षा अब इसके पास नहीं है और अब यह इजरायल के बाद दूसरा पश्चिमी देश होगा जो कि आंतरिक आतंकवादी समस्या का सामना करेगा।
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Hamas partially concurs: One leader, Ismail Haniyeh , hopes Gaza can “move toward economic disengagement from the Israeli occupation,” while another, Ahmad Youssef , wants the Gaza-Egypt border opened to trade and Egypt to serve as Gaza's “ gateway ” to the outside world. As Hamas promises that Cairo's re-closing the wall on Feb. 3 will not turn back the clock, Egypt's Muslim Brethren , a Hamas ally, demands the Gaza border be opened. Can Mubarak ignore these demands, popular among Egyptians? In effect, Gaza has already begun imposing itself on an unwilling Egypt. कुछ इजरायली इस सम्बन्ध में सहयोग करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए इजरायल के सहायक विदेश मंत्री मतान विलनाय का मानना है कि आर्थिक रूप से कैरो को इसे अपने हाथ में ले लेना चाहिए। “ जब गाजा दूसरी ओर खुला हुआ है तो इसके प्रति हमारी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है इस लिए इससे अपना सम्पर्क काटना चाहते हैं।
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Thus, the recent violence in Riyadh ultimately reflects not just a hatred of Americans but a titanic clash of visions and a struggle for power; in this, it recapitulates the civil war of the 1920s. Is Saudi Arabia to remain a monarchy that at least partially accommodates modernity and the outside world? Or is it to become the Islamic Emirate of Arabia, a reincarnation of the Taliban's completely regressive rule in Afghanistan? इसलिए रियाद में हुई हिंसा अन्त में केवल अमेरिकनों के प्रति घृणा नहीं वरन् सत्ता के लिए संघर्ष और विचारों के संघर्ष को परिलक्षित करता है और 1920 के गृह युद्ध का स्मरण दिलाता है। क्या सउदी अरब को राजशाही में ही रहना दिया जाये ताकि वह कम से कम बाहरी विश्व और आधुनिकता को आत्मसात कर सके। या फिर इसे अरब व इस्लामी अमीरात बनने दिया जो अफगानिस्तान के क्रूर शासन का पूर्णतया अवतार हो।
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American scholars, columnists, bloggers, media personalities, and activists became knowledgeable about Islam, developing into a community, a community that now feels like a movement. The Islamic center controversy represents its emergence as a political force, offering an angry, potent reaction inconceivable just a decade earlier. The energetic push-back of recent months finds me partially elated: those who reject Islamism and all its works now constitute a majority and are on the march . For the first time in fifteen years, I feel I may be on the winning team. अमेरिका के विद्वानों, स्तम्भकारों, ब्लाग लिखने वाले , मीडिया के लोगों और कार्यकर्ताओं ने इस्लाम के बारे में जानना आरम्भ किया , इस समुदाय के विकास को जाना एक ऐसा समुदाय जो कि लगभग आंदोलन बन चुका है। इस्लामी केंद्र को लेकर चला विवाद यह प्रदर्शित करता है कि यह एक राजनीतिक शक्ति बन चुका है, जो कि अब कहीं अधिक आक्रोशपूर्ण और पौरूष युक्त रूप से परेशानियाँ खडी कर रहा है जो पिछले दशक के मुकाबले अधिक है।
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The Mongol invasions of the thirteenth century subjugated much of the Muslim world, a catastrophe only partially mitigated by the Mongols' nominal conversion to Islam. Some thinkers, Ibn Taymiya (d. 1328) in particular, came to distinguish between true and false Muslims; and to give jihad new prominence by judging the validity of a person's faith according to his willingness to wage jihad. तेरहवीं शताब्दी में मंगोलों के विजय अभियान ने अधिकांश मुस्लिम विश्व को पदाक्रांत कर लिया , यह पीड़ा कुछ मेगेलों द्वारा इस्लाम स्वीकार कर लेने से थोडी मात्रा में कम अवश्य हो गई ...इस दौरान कुछ चिंतक सामने आए जिसमें विशेष रुप से सन् 1328 के इब्न तेमिया शामिल हैं ..जिन्होने सच्चे और झूठे मुसलमान के बीच विभेद करते हुए जिहाद को नया महत्व दिया ..उनके अनुसार जिहाद के संदर्भ में किसी व्यक्ति की प्रामाणिकता इस बात पर निर्भर करती है कि उस व्यक्ति में जिहाद आरंभ करने की इच्छा शक्ति कितनी है ...
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In 1991, Prince Saad Bin Abdul-Aziz Al Saud and his wife, Princess Noora, lived on two floors of the Ritz-Carlton in Houston. Two of their servants, Josephine Alicog of the Philippines and Sriyani Marian Fernando of Sri Lanka, filed a lawsuit against the prince, alleging they were held for five months against their will, “by means of unlawful threats, intimidation and physical force.” They say they were only partially paid, were denied medical treatment, and suffered mental and physical abuse. 1991 में राजकुमार साद बिन अब्दुल अज़ीज अल सउद और उनकी पत्नी राजकुमारी नूरा के साथ उनके रित्ज कौलट्रन ह्यूस्टन स्थित दो मंजिला आवास में दो नौकरों फिलीपीन्स के जोसफोन एलीकोश और श्रीलंका के श्रीयानी मेरियन फर्नान्डो ने राजकुमार के विरुद्ध मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध पिछले पांच महीने से रखा गया है . इसके लिए उन्हें गैर - कानूनी तरीके से धमकी दी गई और प्रताड़ित किया गया. उन्हें बहुत कम पैसे दिए गए और बीमार होने पर दवा भी नहीं कराई गई.
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But Iraqis hostile to the coalition and the French are not alone in wanting a speedier transition; so too do those Iraqis working with the coalition, whether they are tight with Teheran, Riyadh, the CIA, or the Defense Department. Most notably, Ahmad Chalabi, head of the Iraqi National Congress, is urging for Iraqis at least partially to take over the finance and security ministries. This has met with wide support, enhancing Chalabi's popularity. The Financial Times reports that his “proposals on sovereignty strike a chord among ordinary Iraqis, who feel the best way to get the country moving is the return of control.” सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इराकी नेशनल कांग्रेस के प्रमुख अहमद चलाबी इस बात का आग्रह कर रहे हैं कि इराकियों को कम से कम वित्त और सुरक्षा मन्त्रालय का आंशिक नियन्त्रण मिलना चाहिये। इस बात को व्यापक समर्थन मिला है। फाइनेन्सियल टाइम्स के अनुसार “ सम्प्रभुता सम्बन्धी प्रस्ताव ने साधारण इराकियों को भी झकझोरा है। जिन्हें लगता है कि देश को फिर से गति प्रदान करने के लिये फिर से नियन्त्रण प्राप्त करना आवश्यक है।”
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Each of these forays in diplomacy harmed the democratic states' interests. 1930s appeasement stimulated German demands, increased tensions, and partially caused World War II. Détente in the 1970s helped build Soviet military power and encouraged Kremlin adventurism, culminating in its invasion of Afghanistan. The 1990s peace process persuaded Palestinians that Israel was weak, leading to an outbreak of suicide bombings and other violence underway for two years now. इन सभी कूटनीतिक प्रयासों से लोकतांत्रिक राज्यों के हित प्रभावित हुए। 1930 के तुष्टीकरण ने जर्मन मांगों को उद्दीप्त किया, तनाव में वृद्धि की और कुछ मात्रा में द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। 1970 में खुश करने के प्रयासों से सोवियत सैन्य शक्ति निर्मित हुई और क्रेमलिन का दुस्साहस सामने आया जिसका परिणाम अफगानिस्तान पर आक्रमण के रूप में सामने आया। 1990 की शांति प्रक्रिया से फिलीस्तीनियों को लगा कि इजरायल कमजोर है और इससे आत्मघाती बम का दौर चल निकला जिससे दो वर्षों तक हिंसा होती रही।
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The answer is coming soon. Starting August 15, the Israeli government will evict about 8,000 Israelis from Gaza and turn their land over to the Palestinian Authority. In addition to being a unique event in modern history (no other democracy has forcibly uprooted thousands of its own citizens of one religion from their lawful homes), it also offers a rare, live, social-science experiment. We stand at an interpretive divide. If Israel's critics are right, the Gaza withdrawal will improve Palestinian attitudes toward Israel, leading to an end of incitement and a steep drop in attempted violence, followed by a renewal of negotiations and a full settlement. Logic requires, after all, that if “occupation” is the problem, ending it, even partially, will lead to a solution. इस प्रकरण की व्याख्या करने वालों का इस संबंध में अलग - अलग मत है . इजरायल के आलोचकों का मानना है कि गाजा से वापसी से इजरायल के प्रति फिलीस्तीनियों के व्यवहार में अंतर आयेगा , हिंसा का दौर थमेगा और शांतिवार्ता के नये दौर से स्थायी समझौते का मार्ग प्रशस्त होगा . इसके पीछे सामान्य तर्क है कि यदि “कब्जा ”समस्या का कारण है तो कुछ मात्रा में कब्जा छोड़ने से समस्या का समाधान हो जाएगा .
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Can this be achieved? Yes, and partially via effective conventional counterterrorism. Individuals must be hunted down, organizations closed, networks smashed, borders monitored, money denied, WMD restricted. These steps, however, address only the symptoms of the problem, not the problem itself. “The problem itself” consists of the motivating forces that lie behind the surge of violence by Muslims in the name of Islam. Only by isolating why terrorism has emerged as so prominent a feature of Muslim life can the violence be countered. क्या ऐसा सम्भव है? ऐसा सम्भव है और कुछ तो परम्परागत आतंकवाद प्रतिरोध से. व्यक्तिगत जेहादियों को पकड़ा जाये, संगठनों पर रोक लगाई जाये, नेटवर्क ध्वस्त किया जाये, सीमाओं पर नजर रखी जाये, धन प्राप्त होने से रोका जाये और जनसंहारक हथियारों पर प्रतिबन्ध लगाया जाये. यद्यपि ये सभी कदम समस्या के लक्षण की ओर ही संकेत करते हैं न कि स्वयं समस्या की ओर. समस्या तो इस्लाम के नाम पर हिंसा करने की मुसलमानों की प्रेरणा है. मुसलमान के जीवन से आतंकवाद को अलग-थलग करके ही हिंसा का प्रतिरोध सम्भव है.
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