Although the Israeli government unstintingly condemned Goldstein's act, the Arabic press “almost without exception” portrayed the massacre as a responsibility of the Israeli people and government. It broadcast the Palestinian representative telling the United Nations that “the government of Israel is accountable for what has taken place . . . and one can say it even participated in the act.” Islamist sources declared that “anybody or anything remotely linked with Israel” was a legitimate target for revenge. हालांकि इजरायल की सरकार ने गोल्डस्टीन के कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा की लेकिन लगभग समस्त अरब प्रेस ने इसके लिए इजरायल की जनता और उसकी सरकार को जिम्मेदार ठहराया . इसने फिलीस्तीनी प्रतिनिधियों को संयुक्त राष्ट्र संघ से यह कहते प्रसारित किया कि जो कुछ भी हुआ है उसके लिए इजरायल की सरकार उत्तरदायी है और कुछ ने तो यहां तक कहा कि सरकार ने इसमें हिस्सा लिया है . इस्लामवादी स्रोतों ने घोषणा की कि जो कुछ भी या जो कोई भी दूर से भी इजरायल से जुड़ा है उसे हमले का निशाना बनाया जाना चाहिए .
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This la-la-land thinking ignores two wee problems. One concerns the Palestinian Arabs' widespread intent to destroy Israel, as portrayed by the outpouring of grief for archterrorist Arafat at his funeral, the consistent results of opinion research, and the steady supply of would-be jihadists. The Palestinian Arabs' discovery of inner moderation has yet to commence, to put it mildly. The other problem is blaming the past decade's violence and tyranny exclusively on Arafat, and erroneously assuming that, now freed of him, the Palestinian Arabs are eager to reform. Mahmoud Abbas, the new leader, has indeed called for ending terrorism against Israel, but he did so for transparently tactical reasons (it is the wrong thing to do now), not for strategic reasons (it is permanently to be given up), much less for moral ones (it is inherently evil). चलो कुछ और दिन देखते हैं वाली इस सोच ने दो समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया है एक फिलीस्तीनी- अरब की इजरायल को नष्ट करने की मंशा जिसका प्रदर्शन कट्टर आतंकवादी यासर अराफात के अंतिम संस्कार के समय शोक व्यक्त करते लोगों के उदगार से स्पष्ट था तथा जिसका समर्थन समय - समय पर होने वाले जनमत सर्वेक्षणों के शोध और भविष्य के जिहादियों की अनवरत् आपूर्ति भी करते हैं . फिलीस्तीनी -अरब वासियों को आत्मसंयम सीखना बाकी है .
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One major way in which studies of law have proceeded has been to “compare doctrine with the actual practice of the court.” As one scholar discussing scriptural and legal texts notes, “Social patterns were in great contrast to the 'official' picture presented by these 'formal' sources.” Studies often juxtapose flexible and relatively fair court outcomes with an undifferentiated and sometimes harshly patriarchal textual tradition of jurisprudence. We are shown proof of “the flexibility within Islamic law that is often portrayed as stagnant and draconian.” कानून का अध्ययन जिस प्रकार आगे बढा है उसका एक बडा रास्ता यह रहा है कि “ सिद्धांत की तुलना न्यायालय में वास्तविक अनुपालन से की जानी चाहिये” । एक विद्वान ने आध्यात्मिक और कानूनी पाठ्य पर चर्चा करते हुए लिखा, “ औपचारिक स्रोतों के द्वारा प्रस्तुत किये चित्र और सामाजिक व्यवहार में काफी विरोधाभास रहा है” । अध्ययन से पता चलता है कि लचीले और अपेक्षाकृत निष्पक्ष न्यायालयीन निर्णय अनेक बार न बदलने वाले और कठोर पाठ्य की परम्परा से जुडे होते हैं। हमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि “ इस्लामी कानून में भी लचीलापन है जिसे कि आम तौर पर जड और क्रूर चित्रित किया जाता है” ।
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Supporters filled Northwest newspapers with alarms. One professor portrayed Hawash's incarceration as “part of a consistent pattern of suppression of civil liberties.” Columnists and letter writers compared the United States to a “Third World country,” Orwell's “1984,” Nazi Germany or the Soviet Union. Militant Islamic groups like the Council on American-Islamic Relations saw in Hawash's arrest “serious damage” to the standing of American Muslims. हवाश के इन्टेल के पूर्व बास स्टीवन मैकगिडे उसके समर्थन में आये और कहा कि हवाश एक सामान्य अरब अमेरिकी था जिसके पास नौकरी और परिवार था। मैकगिडे ने इस गिरफ्तारी को मूर्खों का स्वप्नलोक बताया और हवाश के विरूद्ध आरोरों को निराधार और असन्तुलित बताया। उसके समर्थकों ने पश्चिमोत्तर के समाचार पत्रों को चेतावनियों से भर दिया। एक प्रोफेसर ने हवाश को जेल भेजने को ‘नागरिक अधिकारों का दमन करने की नियमित परिपाटी का एक अंग बताया ' ओरवेल का 1984 ' नाजी जर्मनी या सोवियत संघ बताया। उग्रवादी इस्लामी गुट काउन्सिल आन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन्स ने हवाश की गिफ्तारी में अमेरिका मुसलमान की स्थिति में गम्भीर क्षति देखी ।
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If the advisory board is not the ideal solution, it is the best to be hoped for at the moment, given the power of the higher-education lobby. I am ready to give H.R. 3077 a chance. But should the board not come into existence or fail to make a difference, I'll advocate the better solution - defunding - and work to spread these ideas among the public and in Congress. My opponents will then learn what happens when truly I am “actively pushing” for Congress to adopt a measure. Comment by Martin Kramer in his “ Sandbox ” commentary: Pipes on HR3077 . Daniel Pipes devotes his column this morning to HR3077. Reminder: the bill would create an advisory board for the Title VI program of government subsidies to area studies at universities. The bill's radical opponents, especially Arab and Muslim advocacy groups, have portrayed Pipes as a prime initiator or backer of the bill. But Pipes, who now serves on the board of the U.S. Institute of Peace, and once served on the Fulbright board, hasn't been a great believer in HR3077. Nor has he been an activist for it. Truth is, he doesn't think much of such boards. Pipes would rather defund Title VI, or divert its post-9/11 windfall to an alternative network of centers devoted to terrorism studies. For now, he's willing to give the board idea a chance. Since I strongly support HR3077, I'm grateful for his endorsement, however reserved. But if the board isn't created, or fails to effect any change, he promises to launch a defunding campaign. Should that happen, I'll be right behind him. Tue, Feb 24 2004 9:45 am Related Topics: Academia , Middle East studies , US politics receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item यदि सलाहकार बोर्ड उपयुक्त समाधान नहीं है तो मेरी दृष्टि में उच्च शिक्षा लाबी को कुछ समय के लिये इसका अधिकार दिया जाना चाहिये। मैं H.R 3077 को एक अवसर देने के पक्ष में हूँ और इसके लिये कांग्रेस और लोगों में जनमत बनाने का आग्रह करूँगा । तब मेरे विरोधियों को पता चलेगा कि कांग्रेस को एक समाधान के साथ सक्रिय रूप से कार्य करने का क्या असर होना है।
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