Lord Curzon , the strong-headed Viceroy of India , provided the necessary provocation and challenge in the last year of his office , 1905 , by his proclamation of the partition of Bengal , thereby beginning the process of driving a wedge between the two major religious communities in the country which ultimately resulted in the partition of India forty-two years later amid a holocaust of violence and terror unprecedented in Indian history . भारत के तत्कालीन वायसराय तेज दिमाग लार्ड कर्जन ने अपने राजकाज के अंतिम वर्षों में कुछ ऐसे निर्णय लिए जिससे लोगों में उत्तेजना ही नहीं बल्कि चुनौती का भाव भी जगा.1905 में बंग-विभाजन की घोषणा भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदायों के बाच एक ऐसी दरार पड़ने की शुरुआत हुई- जिसका परिणाम इसके बयालिस वर्षों के बाद , दंगों और आतंक की ऐसी विभीषिका में दिख पड़ा.यह भारतीय इतिहास की एक अनहोनी घटना थी .
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Supporting Qaddafi : Turkey's Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan helped Qaddafi by issuing both demagogic proclamations (“Turkey will never be a party that points a gun at the Libyan people”) and practical proposals (e.g., that Qaddafi salvage his rule by appointing a president ). Ankara also offered , according to Hürriyet newspaper “to be involved in the distribution of humanitarian aid in Libya, to manage the Benghazi airport and to deploy naval forces to control the area between Benghazi and the Greek island of Crete.” In gratitude, Qaddafi replied , “We are all Ottomans.” In contrast, Libyan rebels fumed at and marched against the Turkish government. दमिश्क की सहायता: जनवरी में अंकारा सीरिया के सैनिकों के प्रशिक्षण के लिये तैयार हो गया, मार्च में एरडोगन ने सार्वजनिक रूप से सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को सुझाव दिया कि सत्ता कैसे बनाये रखी जाती है शायद उन्हें इस बात का भय था कि सीरिया के 14 लाख कुर्द अधिक स्वायत्तता प्राप्त कर लेंगे और तुर्की के लगभग 15 लाख कुर्दों के मध्य भी अस्थिरता उत्पन्न करेंगे।
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Both are possible. But I take the half-year long flirtation seriously for three reasons. First, Erdoğan has established a record of straight talk , leading one key columnist, Sedat Ergin , to call the Jan. 25 statement perhaps his “most important” foreign policy proclamation ever. Second, as Turkish columnist Kadri Gürsel points out, “The EU criteria demand democracy , human rights , union rights, minority rights, gender equality, equitable distribution of income, participation and pluralism for Turkey. SCO as a union of countries ruled by dictators and autocrats will not demand any of those criteria for joining.” Unlike the European Union, Shanghai members will not press Erdoğan to liberalize but will encourage the dictatorial tendencies in him that so many Turks already fear. Third, the SCO fits his Islamist impulse to defy the West and to dream of an alternative to it. The SCO, with Russian and Chinese as official languages, has a deeply anti-Western DNA and its meetings bristle with anti-Western sentiments . For example, when Iran's President Mahmoud Ahmedinejad addressed the group in 2011, no one rejected his conspiracy theory about 9/11 being a U.S. government inside job used “as an excuse for invading Afghanistan and Iraq and for killing and wounding over a million people.” Many backers echo Egyptian analyst Galal Nassar in his hope that ultimately the SCO “will have a chance of settling the international contest in its favor.” Conversely, as a Japanese official has noted, “The SCO is becoming a rival block to the U.S. alliance. It does not share our values.” 2007 के आरम्भ से ही अंकारा ने शंघाई सहयोग संगठन Shanghai Cooperation Organisation का अतिथि सदस्य बनने का असफल प्रयास किया है ( जिसे कि संक्षिप्त रूप से एस सी ओ या अनौपचारिक रूप से शंघाई पाँच के नाम से जाना जाता है) । 1996 में रूस और चीन की सरकारों द्वारा इसे तीन पूर्व सोवियत मध्य और एशिया की अन्य ( 2011 में चौथा) सरकारों के साथ गठित किया गया। एस सी ओ की ओर पश्चिम ने अधिक ध्यान नहीं दिया है हालाँकि सुरक्षा और अन्य विषयों में इसकी भारी महत्वाकाँक्षा है, इसके साथ ही गैस कार्टेल gas cartel स्थापित करने की सम्भावना तो है ही । इसके अतिरिक्त यह पश्चिमी माडल का विकल्प भी प्रस्तुत करता है फिर वह नाटो से लेकर लोकतंत्र हो या फिर अमेरिकी डालर को एक आरक्षित करेंसी से विस्थापित करना हो। तीन पूर्ववर्ती अस्वीकृति के उपरांत अंकारा ने 2011 में “ संवाद सहभागी” का स्तर प्राप्त करने के अनुरोध किया। जून 2012 में इसे अनुमोदन मिल गया।
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