Prachanda has to resign after his supporting parties withdrawn their support to his goverment because of his differences with President over expellsion of Army Chief and by telecasting video footages on TV of appointing maoist in army. लेकिन सेना अध्यक्ष के निष्कासन को लेकर राष्ट्रपति से हुए मतभेद और टीवी पर सेना में माओवादियों की नियुक्ति को लेकर वीडिओ फुटेज के प्रसारण के बाद सरकार से सहयोगी दलों द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद प्रचण्ड को इस्तीफा देना पड़ा।
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But due to the difference with president on the dismissal of Army Commander and the relay of video footage on TV regarding recruitment of Maoist in the Army on TV, after the supporting parties withdraw their support form Parchanda has to resign. लेकिन सेना अध्यक्ष के निष्कासन को लेकर राष्ट्रपति से हुए मतभेद और टीवी पर सेना में माओवादियों की नियुक्ति को लेकर वीडिओ फुटेज के प्रसारण के बाद सरकार से सहयोगी दलों द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद प्रचण्ड को इस्तीफा देना पड़ा।
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But Prachanda had to resign after diffesernce of opinion with the president about the dismissal of the army chief. His supporting parties too withdrew support after the transmission of a video footage on television, concerning admission of Maoists into the army. लेकिन सेना अध्यक्ष के निष्कासन को लेकर राष्ट्रपति से हुए मतभेद और टीवी पर सेना में माओवादियों की नियुक्ति को लेकर वीडिओ फुटेज के प्रसारण के बाद सरकार से सहयोगी दलों द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद प्रचण्ड को इस्तीफा देना पड़ा।
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The prime minister is understood to have conveyed to the RSS-its senior member H.V . Seshadri had an early interface with Jayendra Saraswati-that if the VHP did not lower temperatures , he would have no option but to resign , recommending dissolution of the Lok Sabha . समज्ह जाता है कि प्रधानमंत्री ने आरएसएस को बता दिया था-उसके वरिष् नेता एच.वी.शेषाद्रि ने शुरू में जयेंद्र सरस्वती से बातचीत की-कि यदि विहिप ने तल्खी नहीं घटाई तो उनके पास लकसभा को भंग करने की सिफारिश कर इस्तीफा देने के सिवा कोई चारा नहीं होगा .
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The only broad principle is that a government is expected to resign office or advise dissolution of the House , if it is defeated on a subject considered to be a major issue or on a specific motion of no-confidence brought forward by the Opposition and adopted by the House . केवल मोटा सिद्धात यह है कि यदि सरकार किसी ऐसे मामले पर जो महत्वपूर्ण मामला समझा जाता हो या विपक्ष द्वारा पेश किए गए और सदन द्वारा स्वीकृत अविश्वास के विशिष्ट प्रस्ताव पर पराजित हो जाती है तो सरकार से पद त्याग करने की सदन को भंग करने का परामर्श देने की आशा की जाती है .
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In 1939 , when Subhas Chandra was compelled to resign as Congress President , the situation in India from the national point of view appeared to him as follows : the Congress right wing and Mahatma Gandhi were totally averse to a confrontation with the British by launching a mass struggle ; on the other hand , his efforts to rally and unify the leftist forces in the country had failed . 1939 में सुभाष को जब कांग्रेस के अध्यक्ष-पद से मजबूरन त्यागपत्र देना पड़ा तो , उनके खयाल से , राष्ट्रहित के नाते भारत में स्थितियां कुछ ऐसी थीं : दक्षिणपंथी कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी जन-संग्राम छेड़कर अंग्रेजों के सामने डट जाने के एकदम अनिच्छुक थे , और दूसरी तरफ , देश भर की वामपंथी शक़्तियों को एकसूत्र में पिरोने के उनके अपने प्रयास भी असफल रहे थे .
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Unrelenting efforts by the coalition eventually led to the development in early August that caused Almontaser to resign. One of its leaders, Pamela Hall, photographed T-shirts bearing the words “Intifada NYC,” which were sold by an organization, Arab Women Active in Art and Media, that shares office space in Brooklyn with the Saba Association of American Yemenis. Ms. Almontaser, it turns out, is both a board member and the spokeswoman for the Saba Association. परन्तु इन बाधाओं से बेपरवाह गठबन्धन के कार्य का परिणाम रहा कि अगस्त के आरम्भ में अलमोन्टेसर को त्यागपत्र देना पड़ा। इसकी एक नेता ने एक टीशर्ट के कुछ चित्र खींचे जिसमें ‘ इन्तिफादा न्यूयार्क सिटी ' लिखा था और उसे ‘ अरब वोमैन एक्टिव इन आर्ट एण्ड मीडिया ने बेचा था जिसका सबा एसोसिएशन आफ अमेरिकन यमनीज ' के साथ ब्रुकलिन में कार्यालय है। बाद में पता चला कि अलमोन्टेसर सबा एसोसिएशन के बोर्ड सदस्य और प्रवक्ता दोनों हैं।
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The only course open to you , the judge , is either to resign your post , disassociate yourself from evil if you feel that the law you are called upon to administer is an evil , and that in reality I am innocent or to inflict on me the severest penalty if you believe that the system and the law you are assisting to administer are good for the people of this country and that my activity is therefore injurious to the public weal . ” A contemporaneous writer , Mr N . K . Prabhu , has recorded that it was impossible to describe the atmosphere in that hall at the time he was reading and a few minutes after he finished reading his statement . Every word of it was eagerly followed by the whole audience . अतः अपने इस कृत्य के लिए , जो कानून की नजरों में जानबूझकर किया गया अपराध है और जो मेरी नजरों में एक नागरिक का उच्चतम दायित्व है , मैं खुशी से कड़े से कड़े दंड को आमंत्रित करता हूं और उसके समक्ष पूर्ण आत्मउमर्पण करता हूं , और न्यायाधीश महोदय , आपके लिए एकमात्र रास्ता यही है कि या तो आप अपने पद से त्यागपत्र दे दें , स्वयं को दुष्टता से विलग कर लें , अगर आपको लगता है कि आपको जिस कानून को लागू करना है , वह दुष्ट है और असलियत में मैं निर्दोष हूं , या फिर अगर आप सोचते हैं कि यह व्यवस्था और यह कानून इस देश के लोगों की भलाई के लिए है और मेरे क्रियाकलाप जन-कल्याण में बाधक हैं तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा दें . ”
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Looked at in historical perspective, since the taciturn but principled Yitzhak Shamir left the prime ministry in 1992, his six successors variously engaged in political betrayal, ethical corruption, and delusional egotism. Sharon (2001-06) abandoned his electoral mandate to the point that he had to flee his own party, even as his financial shenanigans had him in constant trouble with the law. Ehud Olmert (2006-09) had to resign due to a cloud of corruption charges. Focused on the Iranian threat, Netanyahu did well since 2009 but his recent offer of 104 murderers disturbingly contradicts the electoral platform of a half year ago. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें, 1992 में शांत परंतु सिद्दांतवादी यित्जाक शमीर के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद से उनके छह उत्तराधिकारी राजनीतिक विश्वासघात में संलग्न रहे हैं साथ ही नैतिक भ्रष्टाचार और छलपूर्ण अहंमन्यता भी इनके व्यवहार का अंग रहा है। शेरोन ( 2001 -06) ने अपने जनादेश के साथ विश्वासघात किया और इस हद तक चले गये कि उन्हें अपनी पार्टी छोडनी पडी यहाँ तक कि उनकी आर्थिक अनियमितताओं के चलते उन्हें लगातार कानून के संकटों का सामना करना पडा। येहुद ओलमर्ट (2006 -09) को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते त्यागपत्र देना पडा। ईरान के खतरों पर ध्यान देकर नेतन्याहू ने 2009 से ठीक ठाक काम किया परंतु अभी हाल का 104 हत्यारों को लेकर उनका निर्णय उनके छह माह पूर्व के चुनावी आधार के पूरी तरह विपरीत है।
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.Articel 74 inform about minister constituting prime minister of country. On event of prime ministers death or resignation misisters also have to resign. prime minsiter finalises ministers and later appoited by president. Role of minister is also finalized by PM(Prime Minister), PM is the bridge between president and council of ministers अनु 74 स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता तथा संचालन हेतु प्रधानम्ंत्री की उपस्तिथि आवश्यक मानता है उसकी मृत्यु या त्यागपत्र की द्शा मे समस्त परिषद को पद छोडना पडता है वह अकेले ही मंत्री परिषद का गठन करता है राष्ट्रपति मंत्री गण की नियुक्ति उस की सलाह से ही करता है मंत्री गण के विभाग का निर्धारण भी वही करता है कैबिनेट के कार्य का निर्धारण भी वही करता है देश के प्रशासन को निर्देश भी वही देता है सभी नीतिगत निर्णय वही लेता है राष्ट्रपति तथा मंत्री परिषद के मध्य संपर्क सूत्र भी वही है परिषद का प्रधान प्रवक्ता भी वही है परिषद के नाम से लडी जाने वाली संसदीय बहसॉ का नेतृत्व करता है संसद मे परिषद के पक्ष मे लडी जा रही किसी भी बहस मे वह भाग ले सकता है मन्त्री गण के मध्य समन्वय भी वही करता है वह किसी भी मंत्रालय से कोई भी सूचना मंगवा सकता है इन सब कारणॉ के चलते प्रधानम्ंत्री को देश का सबसे मह्त्वपूर्ण राजनैतिक व्यक्तित्व माना जाता है
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