Second, it spurred anti-Zionism. I lived for nearly three years in Egypt in the 1970s, before Sadat's dramatic trip to Jerusalem in late 1977, and I recall the relatively low interest in Israel at that time. Israel was plastered all over the news but it hardly figured in conversations. Egyptians seemed happy to delegate this issue to their government. Only after the treaty, which many Egyptians saw as a betrayal, did they themselves take direct interest. The result was the emergence of a more personal, intense, and bitter form of anti-Zionism. दूसरा. इससे इजरायल विरोधी वातावरण को और बल मिला. 1977 में सादात की जेरूसलम की नाटकीय यात्रा से पूर्व 1970 में मैं तीन वर्ष मिस्र में रहा और उस समय इजरायल के मामले में मेरी रूचि आज के सापेक्ष कम रही. समाचारों में तो इजरायल चारों ओर होता था परन्तु बातचीत में इसका उल्लेख बहुत कम ही होता था. मिस्र के लोगों ने इस विषय को सरकार पर डाल दिया था. परन्तु 1979 की सन्धि के बाद जिसे मिस्र के अधिकांश लोग विश्वासघात मानते हैं ,लोग इजरायल के सम्बन्ध में रूचि लेने लगे. इसका परिणाम हुआ कि अधिक व्यक्तिगत, तीव्र और शत्रुवत् इजरायल विरोधी भाव विकसित हुआ.
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And then there is the New York Police Department, an institution uniquely spurred by 9/11 to abandon its former laxity and get serious. The force that had mishandled prior terrorist incidents (e.g., the assassination of Meir Kahane) quickly transformed itself into an outstanding counterterrorist agency under the remarkable leadership of Raymond Kelly. ( Andrew McCarthy calls him a “godsend”). Unlike other law enforcement institutions, NYPD names the enemy, acknowledges the predominant threat of Islamist violence , and built a robust intelligence operation. अमेरिका की कानून प्रवर्तन संस्थाओं ने 11 सितम्बर को हुई घटना के बाद कृत्रिम आतंकवाद प्रतिरोध नीति के साथ प्रतिक्रिया दी। उनका अभी तक यह आग्रह है कि शत्रु को इस्लामवादी नाम देने से आतंकवाद में वृद्धि होती है, यह इस्लामवादी हिंसा किसी भी प्रकार नव नाजी, नस्ली सर्वोच्चता से बढकर कोई खतरा नहीं है और इस आधार पर चल रही आतंकवाद प्रतिरोध नीति मूल रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है जैसे सभी को खुश रखने का प्रयास , नागरिक अधिकारों में सुधार, भेदभाव विरोधी कानूनों को पारित करना और साथ ही इस्लामवादियों को सद्भाव दर्शाना।
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The Abdullah plan is a non-starter. Once Israelis may have believed that giving up substantial chunks of territory in exchange for signed pieces of paper by their enemies made sense. No longer. Having seen the minimal utility of the peace treaties with Egypt and Jordan (in both cases, these spurred anti-Zionist sentiments rather than dampen them) and the actual harm done by the Oslo accords, it is hard to see Israelis going this route again. They will surely demand something deeper and more meaningful than a piece of paper. अब्दुल्लाह योजना कभी आरम्भ ही नहीं हो सकेगी . कभी इजरायल के लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि अपने शत्रुओं द्वारा हस्ताक्षर किये गये कुछ दस्तावेज के बदले वे पर्याप्त मात्रा में अपना राज्य क्षेत्र छोड दें तो कुछ प्राप्त हो सकता है परंतु अब ऐसी स्थिति नहीं है। मिस्र और जार्डन के साथ शांति समझौते की अत्यन्त कम उपयोगिता देखकर ( इन दोनों ही मामलों में इजरायलवाद विरोध बढा ही ) और ओस्लो समझौते से वास्तविक क्षति देखकर यह विश्वास कर पाना कठिन है कि इजरायल पुनः विनाश के मार्ग पर चलेंगे। निश्चित रूप से वे कागज के टुकडे से अधिक कुछ सार्थक की माँग करेंगे।
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