Even worse, in 1997 when an Israeli woman distributed a poster of Muhammad as a pig , the American government shamefully abandoned its protection of free speech. On behalf of President Bill Clinton, State Department spokesman Nicholas Burns called the woman in question “either sick or … evil” and stated that “She deserves to be put on trial for these outrageous attacks on Islam.” The State Department endorses a criminal trial for protected speech? Stranger yet was the context of this outburst. As I noted at the time , having combed through weeks of State Department briefings, I “found nothing approaching this vituperative language in reference to the horrors that took place in Rwanda, where hundreds of thousands lost their lives. To the contrary, Mr. Burns was throughout cautious and diplomatic.” आपराधिक मुकदमे की सहमति दे दी. इससे भी आश्चर्यजनक इस प्रकरण पर गुस्से का प्रसंग था . राज्य विभाग की अनेक सप्ताहों की प्रेस ब्रीफिंग को देखते हुए मुझे कभी नहीं लगा कि इसी प्रकार की गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल रवांडा की भयानकता के संदर्भ में हुआ हो जहां सैक़डों और हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी . इसके विपरीत पूरे समय तक बर्न काफी सतर्क और कूटनीतिक बने रहे.
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An ad by the Republican Jewish Coalition points out weaker Democratic support for Israel. Congress : The pattern of weak Democratic support began just a week after Inauguration Day 2009, right after the Israel-Hamas war, when 60 House Democrats (including such left-wingers as Dennis Kucinich, Barbara Lee, and Maxine Waters) and not a single Republican wrote the secretary of state to “respectfully request that the State Department release emergency funds to [the anti-Israel organization] UNRWA for reconstruction and humanitarian assistance” in Gaza. कांग्रेस : कमजोर डेमोक्रेट समर्थन का आरम्भ वर्ष 2009 में आरम्भिक दिन से ही हो गया, इजरायल हमास युद्ध के तत्काल बाद जब सदन के 60 डेमोक्रेट सदस्यों ने (जिनमें वामपंथी झुकाव के डेनिस कुकिनिच , बारबरा ली और मैक्सीन वाटर्स शामिल थे) जिनमें कि एक भी रिपब्लिकन सदस्य नहीं था उन्होंने विदेश मंत्री को लिखा “ हम आपसे सम्मानपूर्वक आग्रह करते हैं गृह मंत्रालय यूएनआरडब्ल्यूए ( इजरायल विरोधी संगठन) को गाजा में पुननिर्माण और मानवीय सहायता के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करे” ।
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The amendment, proposed by Mark Kirk (Republican of Illinois) requires the State Department to inform Congress about the use of the annual $240 million of direct American taxpayer funds donated to Palestine refugees via UNRWA. How many recipients, Kirk asks, meet the UNRWA definition cited above, making them real refugees? And how many do not, but are descendants of those refugees? इस संशोधन को ( इलिनोयस के रिपब्लिकन) मार्क किर्क ने प्रस्तावित किया जिसके अंतर्गत गृह मंत्रालय को कांग्रेस को यह सूचित करना होगा कि अमेरिका के करदाताओं का प्रत्यक्ष 240 मिलियन डालर की आर्थिक सहायता जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता और कार्य एजेंसी के माध्यम से फिलीस्तीनी शरणार्थियों को दी जाती है उसका क्या उपयोग हुआ? मार्क किर्क ने प्रश्न किया कि कितने लाभार्थी संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता और कार्य एजेंसी की अर्हता पर खरे उतरे जो कि उन्हें वास्तविक रूप से शरणार्थी बनाता है। उनमें से कितने शरणार्थी नहीं हैं और शरणार्थियों के वंशज हैं।
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This stark difference of views helps explain Washington's erratic policies of late. On April 15, the U.S. Army signed a cease-fire permitting the MEK to keep its weapons and use them against Iranian regime infiltrators into Iraq. This deal infuriated the State Department, which then convinced the president to undo it, leading to the strange sight of U.S. troops surrounding MeK camps on May 9, disarming its fighters and taking up positions to protect them. दृष्टिकोण में इस जबर्दस्त भिन्नता से वाशिंगटन की बाद की नीतियों की ब्याख्या होती है। 15 अप्रैल को अमेरिका की सेना ने मुजाहिदीने खल्क के साथ एक युद्ध विराम पर समझौता किया और इराक में ईरानी शासन द्वारा घुसपैठ की स्थिति में हथियार रखने की छूट प्रदान कर दी। इस समझौते से राज्य विभाग असन्तुष्ट हुआ और उसने राष्ट्रपति को इसे बदलने के लिए मना लिया। इसके बाद 9 मई को विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई जब अमेरिकी सेनाओं ने मुजाहिदीने खल्क के शिविर को घेर लिया और इनके लड़ाकों को निशस्त्र कर उनकी रक्षा के लिए अपनी-अपनी जगह ले ली।
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The windfall keeps growing. President George W. Bush requested a $410 million supplement in October, beyond a $77 million donation earlier in the year. The State Department justifies this lordly sum on the grounds that it “supports a critical and immediate need to support a new Palestinian Authority (PA) government that both the U.S. and Israel view as a true ally for peace.” At a recent hearing, Gary Ackerman , chairman of the House Subcommittee on the Middle East and South Asia, endorsed the supplemental donation. यह विरासत चली आ रही है। राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश ने अक्टूबर में 410 मिलियन डालर के अनुपूरक दान का आग्रह किया जो कि इस वर्ष के आरम्भ में 77 मिलियन डालर के अतिरिक्त था। राज्य विभाग ने इस विशाल राशि का समर्थन इस आधार पर किया कि “यह एक ऐसी फिलीस्तीनी अथारिटी सरकार को सहायता के लिए तत्काल आवश्यक है जिसे अमेरिका और इजरायल दोनों शान्ति का वास्तविक सहयोगी मानते हैं ”। अभी हाल की सुनवाई में मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया की सदन की उपसमिति के सभापति गैरी एकरमैन ने इस अनुपूरक दान की संस्तुति कर दी।
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Baghdad exploits this terrorist tag. For example, Congressman Brad Sherman (Democrat of California) reports that “in private discussions the Iraqi ambassador's office has said the blood is not on the hands of the Iraqi government but is at least partially on the hands of the State Department because the MeK is listed as a terrorist group and accordingly, Iraq doesn't feel that it has to respect the human rights of those in the camp.” The terrorist designation also offers Baghdad a pretext to expel Ashraf's residents and possibly extradite them to Iran. UNAMI was founded in 2003 and is headed by Dutch politician Ad Melkert. बगदाद ने इस आतंकवादी छापे का खूब लाभ उठाया। उदाहरण के लिये ऐसा कहा गया कि ( कैलीफोर्निया के डेमोक्रेट) ब्रैड शेरमन ने , “ व्यक्तिगत बातचीत में इराकी राजदूत के कार्यालय में माना कि रक्त से हाथ इराक सरकार के नहीं सने हैं वरन कुछ अंशों में इसका दायित्व अमेरिका के गृह मंत्रालय को जाता है क्योंकि मुजाहिदीने खल्क को एक आतंकवादी गुट के रूप में पंजीकृत किया गया है और इस आधार पर इराक को नहीं लगता कि इन शिविरों के मानवाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिये” । आतंकवादी उपाधि दिये जाने से बगदाद को अशरफ के नागरिकों को निकालने और सम्भवतः ईरान को प्रत्यर्पित किये जाने का अवसर भी प्राप्त होता है।
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Things started to get interesting on Aug. 4, when Rick Richman of the New York Sun noted that “The White House acknowledges on its own website that Jerusalem is in Israel-as does the State Department and the CIA on theirs,” undermining the government's case. Richman pointed to three mentions of “Jerusalem, Israel” in captions to pictures on the White House website in connection with a trip by Joe Biden in March 2010: “Vice President Joe Biden laughs with Israeli President Shimon Peres in Jerusalem, Israel”; “Vice President Joe Biden meets with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in Jerusalem, Israel”; and “Vice President Joe Biden has breakfast with Former British Prime Minister Tony Blair . . . in Jerusalem, Israel.” Richman deemed this wording to be potentially “pivotal evidence” against the government's case. One of the pictures on the White House website that mentions “Jerusalem, Israel.” घटनायें तब अधिक रोचक होने लगीं जब 4 अगस्त को न्यूयार्क सन के रिक रिचमैन ने पाया , “ व्हाइट हाउस ने अपनी वेबसाइट पर यह स्वीकार किया है कि जेरूसलम इजरायल में है और इसी प्रकार गृह विभाग और सीआईए ने भी ऐसा ही माना है” ये दोनों अपनी ही सरकार के विपरीत ऐसा मान रहे हैं। रिचमैन ने जोय बिडेन की मार्च 2010 की यात्रा के सम्बंध में इस बात का उल्लेख किया है कि व्हाइट हाउस ने इस यात्रा को लेकर तीन बार “ जेरूसलम , इजरायल” का उल्लेख किया है। “ उपराष्ट्रपति जोय बिडेन इजरायल के राष्ट्रपति शिमोन पेरेस के साथ जेरूसलम , इजरायल में हास्य करते हुए”, “ उपराष्ट्रपति जोय बिडेन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से जेरूसलम, इजरायल में मिलते हुए”, “ उपराष्ट्रपति जोय बिडेन ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के साथ जेरूसलम, इजरायल में जलपान करते हुए” । रिचमैन ने इन शब्दों को सरकार के विरुद्ध साक्ष्य की एक धुरी की संज्ञा दी है।
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However, the one-two punch of ABC News playing portions of the torture tape on air and to Rep. James McGovern (Democrat of Massachusetts), chairman of the Human Rights Commission of the U.S. House, did have consequences. Fully five years after the incident took place, Abu Dhabi authorities finally arrested Issa , detained other participants in the torture session, and announced a criminal probe into the torture. Most inconveniently for the UAE, the torture tape surfaced just as the U.S. government was considering a nuclear cooperation agreement with it, jeopardizing the bill's passage. Rep. Ed Markey (Democrat of Massachusetts) expressed the view of many: “A country where the laws can be flouted by the rich and powerful is not a country that can safeguard sensitive U.S. nuclear technology.” Despite itself, the State Department is having to take the torture tape into account; the nuclear deal has been delayed and faces uncertain congressional prospects. Comments : (1) Issa's unrestrained rage over a $5,000 delivery perfectly symbolizes the Middle East's culture of cruelty. Those who have power flaunt and brandish it. जिस प्रकार यह टेप सब कुछ कहता है उसी प्रकार अबू धाबी और अमेरिका की सरकार की प्रतिक्रिया भी है। एक आधिकारिक बयान में अबू धाबी ने कहा कि इसा और शाह पूर के मध्य व्यक्तिगत स्तर पर मामला हल हो गया और “ दोनों एक दूसरे के विरुद्ध औपचारिक शिकायत न दर्ज करने पर सहमत हैं। एक ओर चोरी और दूसरी आक्रमण”। एबीसी न्यूज द्वारा उकासाये जाने पर अबू धाबी के आन्तरिक मंत्री ने इसा की भूमिका को स्वीकार किया परंतु दावा किया कि, “ जो घटनाक्रम टेप में दिखाया गया है वे एक ही व्यवहार की परिपाटी नहीं हैं” इसके पुनरावलोकन में पाया गया कि “ पुलिस विभाग द्वारा सभी नियम , नीति और तरीके सही ढंग से अपनाये गये हैं” । नबूलसी के मामले में भी आंतरिक मंत्री ने स्पष्ट किया कि “नबूलसी के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं हुआ था जब उन्हें नशीली दवा के सम्बंध में कारवास में रखा गया था” ।
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