Deterring Tehran requires sustained, consistent external pressure on the Iranian body politic. That implies, ironically, that those most adverse to U.S.-led air strikes must (1) stand tight with Washington and (2) convince Iranians of the terrible repercussions for them of defying the international consensus. Such steps offer no guarantee of success, but they do present the only realistic way to prevent grave dangers. तेहरान को भयभीत करने के लिये इसके रणनीतिक उपांगों पर लगातार बाहरी दबाव बनाकर रखना होगा. विडम्बनापूर्वक इसमें अन्तर्निहित है कि जो शक्तियाँ अमेरिका के वायु हमले के विरूद्ध हैं वाशिंगटन के साथ एकजुट होकर ईरानियों को सहमत करने का प्रयास करें कि अन्तर्राष्ट्रीय सहमति का उल्लंघन करने के कितने भयावह परिणाम होंगे.
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But Iraqis hostile to the coalition and the French are not alone in wanting a speedier transition; so too do those Iraqis working with the coalition, whether they are tight with Teheran, Riyadh, the CIA, or the Defense Department. Most notably, Ahmad Chalabi, head of the Iraqi National Congress, is urging for Iraqis at least partially to take over the finance and security ministries. This has met with wide support, enhancing Chalabi's popularity. The Financial Times reports that his “proposals on sovereignty strike a chord among ordinary Iraqis, who feel the best way to get the country moving is the return of control.” सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इराकी नेशनल कांग्रेस के प्रमुख अहमद चलाबी इस बात का आग्रह कर रहे हैं कि इराकियों को कम से कम वित्त और सुरक्षा मन्त्रालय का आंशिक नियन्त्रण मिलना चाहिये। इस बात को व्यापक समर्थन मिला है। फाइनेन्सियल टाइम्स के अनुसार “ सम्प्रभुता सम्बन्धी प्रस्ताव ने साधारण इराकियों को भी झकझोरा है। जिन्हें लगता है कि देश को फिर से गति प्रदान करने के लिये फिर से नियन्त्रण प्राप्त करना आवश्यक है।”
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Of course, telling the Israelis is one thing and getting their compliance quite another. To this, Abbas also has an answer. Expecting that Netanyahu's agreeing to a complete freeze on building would bring down his coalition, Diehl explains that Abbas plans “to sit back and watch while U.S. pressure slowly squeezes the Israeli prime minister from office.” One Palestinian Authority official predicted this would happen within “a couple of years” - exactly when Obama is said to expect a Palestinian state in place. Meanwhile, Abbas plans to sit tight. Diehl explains his thinking: निश्चय ही इजरायल को बताना और बात है और उनकी सहमति प्राप्त करना और है। इसके लिये भी अब्बास के पास उत्तर है। इस बात की प्रत्याशा में कि भवनों के पूरी तरह रोक लगाने पर सहमत होने से नेतन्याहू की गठबंधन सरकार गिर जायेगी , डायेल व्याख्या करते हैं कि अब्बास की योजना है कि, “ ऐसे में वे बैठकर देखेंगे कि जब अमेरिका के दबाव से धीरे धीरे इजरायल के प्रधानमंत्री अपने कार्यालय से बाहर हो जायेंगे” । फिलीस्तीनी अथारिटी के एक अधिकारी ने भविष्यवाणी की कि ऐसा दो वर्षों में हो जायेगा जब ओबामा को आशा है कि फिलीस्तीनी राज्य अस्तित्व में आ जायेगा।
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Because of this tight connection, when Arab-Israeli diplomacy began in earnest in the 1970s, the Jewish state formulation largely disappeared from view; everyone simply assumed that diplomatic recognition of Israel meant accepting it as the Jewish state. Only in recent years did Israelis realize otherwise, as Israeli Arabs came to accept Israel but reject its Jewish nature. For example, an important 2006 publication from the Mossawa Center in Haifa, The Future Vision of Palestinian Arabs in Israel , proposes that the country become a religiously neutral state and joint homeland. In brief, Israeli Arabs have come to see Israel as a variant of Palestine. इसी जबर्दस्त सम्बन्ध के चलते 1970 में जब अरब इजरायल कूटनीति अत्यंत गम्भीर स्तर पर आरम्भ हुई तो यहूदी राज्य की अभिव्यक्ति आम तौर पर परिदृश्य से लुप्त हो गयी क्योंकि सभी ने सामान्य तौर पर यह कल्पना कर ली कि इजरायल की कूटनीतिक स्वीकृति का अर्थ इसे यहूदी राज्य के रूप में स्वीकार करना है। अभी हाल के वर्षों में इजरायलवासियों को आभास हुआ कि ऐसा नहीं है जब इजरायली अरब ने इजरायल को तो स्वीकार कर लिया परंतु इसके यहूदी स्वरूप को अस्वीकार कर दिया। उदाहरण के लिये 2006 में हायफा के मोसावा केंद्र ने एक महत्वपूर्ण प्रकाशन The Future Vision of Palestinian Arabs in Israel में प्रस्तावित किया कि यह देश धार्मिक रूप से तटस्थ राज्य हो चुका है और एक संयुक्त ग़ृह । संक्षेप में इजरायली अरब इजरायल को फिलीस्तीन का ही विकल्प भर मानते हैं।
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