The contrast between the maturity of Iranian politics and the puerile quality of Arab politics could hardly be greater. Yes, both are dominated by tyrannical regimes, but Iranians can see their way out of the darkness. It is conceivable that before too long, the apparently disastrous Iranian revolution of 1978-79 will be looked back on as the inadvertent start of something wholesome and necessary. ईरान की राजनीति की परिपक्वता और अरब राजनीति की अपरिपक्वता के मध्य विरोधाभास शायद अधिक है । यह सत्य है कि दोनों में तानाशाही शासन का प्रभाव है परंतु ईरान के लोग अंधकार से अपना मार्ग तलाश सकते हैं। यह बात ध्यान देने की है कि कुछ समय पूर्व तक 1978-79 की विनाशकारी क्रांति को एक आरम्भ और आवश्यकता माना जाता था।
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While there is still food in the markets, there are signs that supplies are shrinking, the World Food Program said. The country's agricultural potential is limited by water shortages and the cultivation and consumption of qat, a water-intensive plant producing the mild narcotic leaf that Yemenis like to chew. For households in urban areas, the breakdown in law and order has made it harder to get food. Comment : Horrible as this sounds, it's just the beginning of Yemen's woes. There seems to be no way out of the dismal fate that awaits the country. यमन के इस्लामवादी इस्लाह राजनीतिक दल से लेकर जो कि संसदीय चुनाव में भाग लेता है सउदी सेना से टक्कर लेने वाले हूती विद्रोही और अरब प्रायद्वीप में अल कायदा तक बिखरे हैं। उनकी बढ्ती शक्ति ईरान समर्थित राज्यों और संगठनों के “ प्रतिरोध खंड” को बल प्रदान करती है । यदि यमन में शिया सुन्नी पर भारी पड्ते हैं तो इससे तेहरान को ही लाभ होगा।
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To help avoid that next explosion, Western governments should adopt a policy of pressuring SCAF gradually to permit increasing genuine political participation. (2) Here's a poetic description of the new president's predicament , by Jeffrey Fleishman and Reem Abdellatif of the Los Angeles Times : “Morsi was elected president without a constitution and with scant defined powers, arriving at the palace as if an accidental figure cast upon a shifting board game.” (3) Morsi appears already to have capitulated to SCAF on the parliament issue, announcing obliquely that “If yesterday's constitutional court ruling prevents parliament from fulfilling its responsibilities, we will respect that because we are a state of the law. There will be consultations with (political) forces and institutions and the supreme council for legal authorities to pave a suitable way out of this,” came a statement from his office. यदि विदेशी लोग एससीएएफ के सत्ता के खेल से अनजान रहे हैं तो मिस्र के लोगों ने इस सत्य को स्वीकार किया है। उदारवादी 6 अप्रैल युवा आंदोलन ने इसकी हाल की कार्रवाई को नरम रूप से सत्ता पर कब्जा बताया है, पत्रकार जेनब अबू एल मग्द ने कडे रूप से कहा कि, “ इन दिनों साफ सुथरे चुनावों के द्वारा राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण होता है” । कैरो इन्स्टीट्यूट फार ह्यूमन राइट्स स्टडीज के जियाद अब्दुल तवाब ने संसद भंग करने को “ विद्रूप ढंग से सेना का नियन्त्रण करना बताया”। मिस्र के एक समाचार पत्र ने मोर्सी को बिना शक्ति का राष्ट्रपति बताया वहीं एक इस्लामवादी ने उनकी तुलना ब्रिटेन की रानी एलिजबेथ द्वितीय से की।
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I full well know that this is intended as a ploy. It assumes that Saddam will do nothing of the sort and it counts on this then inducing the United Nations Security Council to endorse an American military campaign against the Iraqi regime. But it is too clever by half. The U.S. government should not be offering Saddam Hussein any way out. His 30-year career shows him to be an irredeemably aggressive, thuggish totalitarian megalomaniac. No representative of the United States should ever offer him a path to respectability, just as it should not allow the United Nations to have any control over the key decisions of American foreign policy. For these reasons, the president's speech is a severe disappointment. Related Topics: Iraq , US policy receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item उसके बाद राष्ट्रपति ने आगे कहा, “ यदि ये कदम उठाये जाते हैं तो इससे इराक में नये उत्तरदायित्व और खुलेपन का संकेत मिलेगा”। दूसरे शब्दों में सद्दाम हुसैन को एक और मौका मिलेगा। मुझे पूरी तरह पता है कि यह एक रणनीति है। ऐसा प्रतीत होता है कि सद्दाम हुसैन इसमें से कुछ भी नहीं करेंगे और इसका सहारा लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की अनुमति से इराक के विरुद्ध अमेरिकी सैन्य अभियान आरम्भ हो सकेगा। परंतु यह जितना चतुर दिखता है उस संदर्भ में यह उसका आधा ही है। अमेरिकी प्रशासन को सद्दाम हुसैन को बचने का कोई भी मार्ग नहीं देना चाहिये। उसका तीस वर्षों का कार्यव्यवहार दिखाता है कि वह अतिशय आक्रामक , अधिनायकवादी महानता को लेकर आत्म मुग्ध है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी प्रतिनिधि को उसे सम्मानजनक मार्ग नहीं देना चाहिये , जिस प्रकार कि संयुक्त राष्ट्र संघ को अमेरिका की विदेश नीति के महत्वपूर्ण निर्णयों पर कोई नियंत्रण प्राप्त करने का अधिकार नहीं होना चाहिये।
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