However abhorrent, this tirade does have the virtue of truthfulness. Shahzad's willingness to name his Islamic purposes and spend long years in jail for them flies in the face of Obama administration efforts not to name Islamism as the enemy , preferring such lame formulations as “overseas contingency operations” and “man-caused disasters.” Americans - as well as Westerners generally, all non-Muslims, and anti-Islamist Muslims - should listen to the bald declaration by Faisal Shahzad and accept the painful fact that Islamist anger and aspirations truly do motivate their terrorist enemies. Ignoring this fact will not make it disappear. यद्यपि यह विरोध है फिर भी इसे बोलने वाले ने सत्य का सहारा तो लिया। शहजाद द्वारा अपने इस्लामी उद्देश्यों को स्पष्ट करने की इच्छा के साथ साथ लम्बा समय जेल में बिताने की तैयारी ओबामा प्रशासन के उन प्रयासों के मुँह पर करारा तमाचा है जिसके अनुसार इस्लामवाद को शत्रु के रूप में नामित करने के स्थान पर कुछ अपंग शब्दों जैसे, “ बाहरी देशों से घातक कार्रवाई” और “ मानव निर्मित आपदा” का प्रयोग किया जा रहा है।
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In some cases, it is a matter of expediency, notably for Mr. Netanyahu, who believed his reelection chances improved via a deal with the Syrian government. In other cases, there are elements of duplicity - specifically, hiding planned concessions knowing their unpopularity with the voters. Yossi Beilin, one of Mr. Barak's ministers, admitted during the Camp David II summit that he and others in the government had earlier concealed their willingness to divide Jerusalem. “We didn't speak about this in the election campaign, because we knew that the public would not like it.” आखिर वे कौन से कारण हैं जिनसे हाल के प्रधानमन्त्री अपने संकल्पित उद्देश्यों से पीछे हटकर एकतरफा छूट की नीति अपना लेते हैं. कुछ मामलों में यह आवश्यकता पर आधारित होता है, विशेषरूप से नेतनयाहू जिनका विश्वास था कि सीरिया की सरकार के साथ समझौता करने से उनके पुन: विजयी होने की सम्भावनायें बन्द हो जायेंगी. कुछ मामलों में इनमें दोहरा चरित्र भी शामिल होता है और विशेष रूप से मतदाताओं के बीच छूटों की अलोकप्रियता को जानकर उसे छिपाना.
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Some Islamists denounce democracy as heretical and a betrayal of Islamic values but the more clever of them, noting their own widespread popularity, have adopted democracy as a mechanism to seize power. Their success in a country like Turkey does not transform Islamists into democrats (i.e., show a willingness to relinquish power) but demonstrates their willingness to adopt whatever tactics will bring them power. Yes, with enough effort and time, Muslims can be as democratic as Westerners. But at this time, they are the least democratic of peoples and the Islamist movement presents a huge obstacle to political participation. In Egypt as elsewhere, my theoretical optimism, in other words, is tempered by a pessimism based on present and future realities. कुछ इस्लामवादी लोकतंत्र को विद्रोही और इस्लामी मूल्यों के साथ विश्वासघात घोषित करते हैं लेकिन जो उनमें चतुर हैं वे अपनी व्यापक लोकप्रियता को देखते हुए लोकतंत्र का प्रयोग सत्ता प्राप्ति के साधन के रूप में करते हैं। तुर्की मे उनकी सफलता के बाद इस्लामवादी लोकतंत्रवादी नहीं बन गये हैं वरन इससे उनकी इच्छा प्रदर्शित होती है कि वे कोई भी रणनीति अपनाकर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं।
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Some Islamists denounce democracy as heretical and a betrayal of Islamic values but the more clever of them, noting their own widespread popularity, have adopted democracy as a mechanism to seize power. Their success in a country like Turkey does not transform Islamists into democrats (i.e., show a willingness to relinquish power) but demonstrates their willingness to adopt whatever tactics will bring them power. Yes, with enough effort and time, Muslims can be as democratic as Westerners. But at this time, they are the least democratic of peoples and the Islamist movement presents a huge obstacle to political participation. In Egypt as elsewhere, my theoretical optimism, in other words, is tempered by a pessimism based on present and future realities. कुछ इस्लामवादी लोकतंत्र को विद्रोही और इस्लामी मूल्यों के साथ विश्वासघात घोषित करते हैं लेकिन जो उनमें चतुर हैं वे अपनी व्यापक लोकप्रियता को देखते हुए लोकतंत्र का प्रयोग सत्ता प्राप्ति के साधन के रूप में करते हैं। तुर्की मे उनकी सफलता के बाद इस्लामवादी लोकतंत्रवादी नहीं बन गये हैं वरन इससे उनकी इच्छा प्रदर्शित होती है कि वे कोई भी रणनीति अपनाकर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं।
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But, as recent events have so vividly proved, the land-for-peace premise was false. With just a few exceptions (such as Egypt's President Anwar as-Sadat), Israel's willingness to make this exchange precipitated violence against it, not acceptance, by the Arabs. Oren shows how land-for-peace was based on American hopes, not Middle Eastern realities; his research points to this failed policy needing finally to be replaced by a more realistic approach. As Oren's subtitle suggests, those six days of war had truly profound consequences. परंतु जैसा कि हाल के घटनाक्रम ने विस्तार से इस बात को सिद्ध कर दिया है कि भूमि के बदले शांति की आशा गलत थी। केवल कुछ अपवादों को छोड दें ( जैसे कि मिस्र के राष्ट्रपति अनवर अस सादात) तो इजरायल द्वारा इस अदला बदली के लिये उत्सुक होने से उसके विरुद्ध अरब की ओर से हिंसा ही बढी है न कि स्वीकार्यता । ओरेन ने दिखाया है कि भूमि के बदले शांति अमेरिका की आशा पर आधारित था न कि मध्य पूर्व की वास्तविकता पर । उनके शोध से इस असफल हुई नीति की ओर संकेत जाता है कि अब अवसर है कि इसके स्थान पर किसी अधिक सही नीति को अपनाया जाये।
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A month later, Barack Obama declared his hope that “we are going to see not just movement from the Israelis, but also from the Palestinians around issues of incitement and security, from Arab states that show their willingness to engage Israel.” According to Foreign Policy blogger Laura Rozen - later confirmed by the White House - Obama “sent letters to at least seven Arab and Gulf states seeking confidence-building measures [CBMs] toward Israel.” (Those states include Bahrain, Egypt, Jordan, Morocco, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates.) एक माह उपरांत बराक ओबामा के घोषणा की उन्हें आशा है , “ हम सुरक्षा और उकसावे के मामले में एक आंदोलन का आरंभ देखने की आशा कर रहे हैं जो न केवल इजरायल की तरफ से होगा वरन अरब के देश भी इजरायल के साथ कार्य व्यवहार की इच्छा जताएंगे” फोरेन पोलिसी पत्रिका के ब्लॉगर लौरा रोजेन ने बाद में बताया, व्हाइट हाउस से यह पुष्ट किया गया “ ओबामा ने इजरायल के साथ विश्वास बढाने के उपायों को आरम्भ करने के लिए कम से कम अरब और उसके आस पास के सात देशों को पत्र लिखा” ( इनमें बहारें, मिस्र, जार्डन , मोरक्को, सउदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल थे)
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That might seem superfluous given the extensive, on-going relations between the two countries. But the Arab-Israeli conflict is in large part psychological and the Palestinian willingness to go on making war, sending children as suicide bombers, enduring economic hardships, watching the possibility of a state slip away, seeing their international reputation descend lower and lower - all that continues only so long as the hope and belief exists that it is eventually leading to victory. Should that expectation be shattered, the Palestinian urge to make war would diminish substantially. दोनों देशों के वर्तमान सघन सम्बन्धों के चलते यह अनावश्यक लगेगा परन्तु व्यापक अर्थों में अरब-इजरायल संघर्ष मनोवैज्ञानिक है. फिलीस्तीनियों की युद्ध लड़ने की आदत, आत्मघाती हमलावरों के रूप में अपने बच्चों को भेजना, आर्थिक संकटों का सामना, एक राज्य के हाथ से खिसक जाने की सम्भावना को देखते रहना और अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता का दिनों दिन गिरता स्तर तब तक जारी रहेगा जब तक उन्हें लगेगा कि इस प्रकार वे विजय की ओर अग्रसर हैं. यह अपेक्षा ध्वस्त होनी चाहिये क्योंकि उसी मात्रा में फिलीस्तीनियों का युद्ध का आग्रह कम होगा.
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By departing from his norm, Paul observed, Brennan showed himself to be a hack who undermined any lingering confidence that the Obama administration had a clue about how to fight terrorism. Paul was particularly impressed with Breannan's statement, in response to a question about what the downside might be to treating Abdulmutallab as an enemy combatant, that “there are no downsides or upsides in particular cases.” Having established his willingness to say anything on behalf of the administration, Brennan qualified himself to make a return appearance on one of the Sunday shows. Appearing on Meet the Press , Brennan reported that he spoke with senior congressional Republicans regarding Abdulmutallab's apprehension on Christmas day: “ हिंसा और आतंकवाद का कारण गरीबी नहीं है। शिक्षा की कमी से भी आतंकवाद नहीं उत्पन्न होता। जिस प्रकार निर्दोष लोगों की हत्या के लिये कोई कारण क्षम्य नहीं हो सकता वैसे ही इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि जब बच्चों को शिक्षा के लिये कोई आशा नहीं बचती , जब युवा को रोजगार के लिये कोई आशा नहीं रहती और वह आधुनिक विश्व से स्वयं को कटा हुआ अनुभव करता है , जब सरकारें अपने लोगों को मूलभूत सुविधायें देने में असफल रहती हैं तब लोग हिंसा और मृत्यु की विचारधारा की ओर आकर्षित होते हैं”
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Working away from the glare of publicity , in a truly corporate sense , free from the normal partisan spirit that often characterises the debates in the House , such an Integrated system of Committees could provide a potent mechanism for a meaningful multilateral dialogue between the government and the members of Parliament enabling a proper appreciation of each other 's views , reasonable accomodation of varying viewpoints and harmonisation of conflicting interests . However , the success of such a Committee system and its efficiency as an accountability mechanism would , in the ultimate analysis , depend upon the quality of the members , the willingness of the government to provide timely , factual ; and full information and the orientation , independence objectivity and research expertise of the Committee staff . समितियों में विभिन्न दलों के सदस्य एक दूसरे के दृष्टिकोणों को अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं और आवश्यक आदान-प्रदान के द्वारा परस्पर विरोधी हितों के बीच उचित सामंजस्य और समझौता स्थापित कर प्रभावी निर्णय ले सकते हैं , किंतु , इन समितियों की और संसद के प्रति प्रशासन की जवाबदेही की व्यवस्था की सफलता अंततः निर्भर करती है सरकार के द्वारा सहयोग और समिति के यथासमय पूरे तथ्य और सूचना देने पर , समिति सचिवालय के कर्मचारियों की निष्ठा , योग्यता और निष्पक्षता पर तथा सदस्यों के समिति कार्य में यथेष्ट रुचि लेने पर .
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The same pattern applied to specifics. He spoke in private to Western diplomats about a readiness to negotiate with Israel; but addressing the world, he rejected the very existence of the Jewish state as well as any compromise with it. After the 1967 war, for example, Abdel Nasser secretly signaled to Americans a willingness to sign a non-belligerency accord with Israel “with all its consequences” while publicly rejecting negotiations and insisting that “That which was taken by force will be regained by force.” The public statement, as usual, defined his actual policies. कुछ विशिष्ट मामलों में भी इस परिपाटी को देखा जा सकता है। वह व्यक्तिगत बातचीत में पश्चिमी कूटनयिकों से कहते थे कि वे इजरायल के साथ बातचीत को तैयार हैं लेकिन विश्व समुदाय को सम्बोधित करते हुए वे यहूदी राज्य के मूलभूत अस्तित्व को ही अस्वीकार करते थे और इसके साथ किसी प्रकार के समझौते को भी। उदाहरण के लिये 1967 के युद्ध के बाद अब्दुल नसीर ने गोपनीय रूप से अमेरिका को संकेत किया कि वह इजरायल के साथ अशत्रु समझौता करने को तैयार हैं और उसके परिणामों के लिये भी तैयार हैं, जबकि दूसरी ओर सार्वजनिक रूप से ऐसे समझौते से इंकार करते रहे और इस बात पर जोर देते रहे , “ जिसे बल पूर्वक लिया गया है उसे उसी प्रकार फिर से प्राप्त किया जाये” उनके सार्वजनिक बयानों के द्वारा ही उनकी सही मायने में नीतियाँ बनती थी।
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