No appeal was intended as it was known to be futile but with a view to using the High Court to further publicise their programme and to awaken the masses , Bhagat Singh and B . K . Dutt filed an appeal in the High Court . कोई अपील अभीष्ट नहीं थी , क़्योंकि उसका कोई फायदा नहीं था , लेकिन अपने उद्देश्यों को प्रचारित करने और जनता को जागृत करने के लिए उच्च न्यायालयों को माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने के नजरिए से भगत सिंह और बी.के . दत्त ने उसमें अपील की .
32.
In 1923 , Deshbandhu C.R.DDas and Pandit Motilal Nehru formed the Swaraj Party which advocated fighting elections and entering the Councils with a view to either changing or wrecking the system from within “ the enemy 's camp ” . 1923 में , देशबन्धु सी0आ0दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई जिसकी नीति यह थी कि चुनाव लड़े लाएं और व्यवस्था कोबदलने या ? शत्रु के कैंप ? में प्रवेश करके व्यवस्था को तोड़ने की दृष्टि से परिषदों में स्थान प्राप्त किया जाए .
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The state boards were in charge of development of electricity in their respective areas , co-ordination of private and state generation of power , and efficient distribution with a view to ensuring a fair price to the consumer and an adequate return to the investor . प्रादेशिक बोर्डों का उत्तरदायित्व था , अपने अपने क्षेत्रों में बिजली का विकास , निजी और सरकारी बिजली उत्पादन में समन्वय , उपभोक़्ता को उचित मूल्य पर सप्लाई तथा निवेशक को पर्याप्त लाभांश देने के उद्देश्य से कुशलतम वितरण .
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The same year , CEDB also entered into an agreement with the United Engineering and Foundry Company of USA -LRB- now known as Wean United -RRB- with a view to acquiring expertise to design , supply and erect hot and cold rolling mills . उसी वर्ष सी.ई.डी.बी . ने अमेरिका की यूनाइटेड इंजीनियरिंग तथा फाउंड्री कंपनी ( अब वीन यूनाइटेड के नाम से प्रसिद्ध ) के साथ , गर्म और ठंडे रोलिंग मिलों के परिरूप , आपूर्ति तथा निर्माण के लिए उचित दक्षता प्राप्त करने की दृष्टि से समझौता किया .
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Committee on Petitions : In a parliamentary democracy like we have , it is the inherent right of the people to present petitions to the Parliament with a view to ventilating grievances and seeking redressal thereof and offering constructive suggestions on matters of public importance . ह्यचारहृ जांच समितियां याचिका समिति ः संसदीय लोकतंत्र में , जैसा हमारे यहां है , शिकायतें व्य> करने और उनका समाधान कराने और लोक महत्व के मामलों पर रचनात्मक सुझाव देने की दृष्टि से संसद में याचिकाएं पेश करने का लोगों का अंतर्निहित अधिकार होता है .
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Friendly relations with foreign countries : This ground for imposing restrictions on freedom of speech and expression was brought in by the Constitution -LRB- First Amendment -RRB- Act , 1951 with a view to avoiding embarrassment to India through persistent and malicious propaganda . विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध : भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह आधार संविधान ( प्रथम संशोधन ) अधिनियम , 1951 द्वारा इस दृष्टि से शामिल किया गया था कि भारत को लगातार तथा विद्वेषपूर्ण प्रचार के द्वारा होने वाली परेशानी से बचाया जा सके .
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On the other hand , Hindu thinkers , in search of truth , ventured on new avenues of speculation and made a careful study of the spiritual temper of their countrymen with a view to reform religious faith and practice in manner calculated to attract all classes of the people . दूसरी और हिंदू विचारकों ने सत्य की खोज में चिंतन के नये उपादानों पर साहसिक कार्य किये और Zअपने देशवासियों की आध्यात्मिक मन : स्थिति का सावधानी से अध्ययन किया , इस दृष्टि से कि धार्मिक आस्थाओं और व्यवहार में इस तरह से सुधार ला सकें कि जिससे सभी वर्ग के लोगों को Zआकर्षित किया जा सके .
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The adoption by the British Parliament of the Indian Councils Act , 1892 with a view to “ give the people of India a real living representation in the Legislative Council ” , was regarded as a triumph for the Congress in so far as the British Government for the first time “ recognised the representative element in the enlarged Councils . ” ब्रिटिश संसद द्वारा ऋविधान परिषदों में भारत की जनता को वासऋ-ऊण्श्छ्ष्-तव में प्रतिनिधितऋ-ऊण्श्छ्ष्-व देनेऋ की दृष्टि से इंडियन कऋंसिलऋ-ऊण्श्छ्ष्-ज अधिनियम 1892 को सऋ-ऊण्श्छ्ष्-वीऋति प्रदान करना इन अर्थों में कांग्रेस की विजय माना गया ढकि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ऋपरिवर्द्धित परिषदों में प्रतिनिधितऋ-ऊण्श्छ्ष्-व की बात को मानऋ-ऊण्श्छ्ष्-यता दी.ऋ
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That the accused with the object and intention of bringing into hatred and contempt His Highness the Maharaja Bahadur and the Government of Jammu and Kashmir , as established by law , and with a view to exciting disaffection towards His Highness the Maharaja Bahadur and the Government of Jammu and Kashmir as established by law convened public meetings of the National Conference in different parts of Srinagar city and its suburbs on 9th , 10th , 13th , 14th and 16th of May , 1946 -LRB- and in many other places as well -RRB- in which he addressed the assembled people . आरोप-पत्र ( 1 ) कि अभियुक़्त ने , कानूनत : स्थापित जम्मू-कश्मीर की सरकार और हिज हाइनैस महाराज बहादुर के खिलाफ घृणा और अवमानना उत्पन्न करने के उदेश्य और इरादे से , तथा कानूनत : स्थापित जम्मू-कश्मीर की सरकार और हिज हाइनैस महाराजा बहादुर के खिलाफ असंतोष भड़काने के लिए श्री नगर शहर और उसके उपनगरों में ( और भी कई स्थानों पर ) 9 , 10 , 13 , 14 और 16 मई 1946 को , नेशनल कांफ्रेस की जनसभाएं आयोजित कीं , जिनमें उसने
40.
Certain special provisions have been made in the Constitution , and the Chief Justice , by virtue of Article 146 , has been given the power to appoint the staff of the court , to lay down the conditions of service of the said staff -LRB- without reference to any outside authority except in regard to pension , salary and allowances and leave , where consultation with the President is stipulated -RRB- with a view to avoiding any inconsistency in the pay structure of the staff of Supreme Court and that of the corresponding classes of other government servants . संविधान में कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं , और अनुच्छेद 146 के आधार पर , मुख़्य न्यायमूर्ति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह न्यायालय के कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति कर सके और इन कर्मचारियों की सेवा-शर्तें अवधारित कर सके ( ऐसा करते समय उसे किसी बाहरी प्राधिकारी से पूछने की आवश्यकता नहीं है ; पेंशन , वेतन , भत्ते और छुट्टी के बारे में निर्णय करते समय उसे राष्ट्रपति से परामर्श करना होगा पर यह शर्त उस दृष्टि से लगाई गई है कि उच्चतम न्यायालय और अन्य सरकारी कर्मचारियों के अनुरूप वर्गों की वेतन संरचना में असंगति न हो .
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