The Government of India , afraid of trying Savarkar before a regular court of law , appointed a Special Tribunal under the special Act to try the case without a jury , denying him the right of apppeal . भारत सरकार ने विधिवत अदालत में सावरकर पर मुकदमा चलाने से डर कर एक विशेष अध्यादेश के अंतर्गत एक विशेष ट्रिब्यूनल की स्थापना की जिससे कि मुकदमा बिना किसी जूरी के चलाया जा सके और अभियुक्त को अपील करने का अधिकार तक न दिया जाये .
42.
Without even the pretence of consulting Indian leaders or Indian opinion , the British Viceroy Linlithgow declared India a belligerent and issued an ordinance containing the most stringent powers for suppression of internal disorder . ब्रिटिश वाइसराय लार्ड लिनलिंथगो ने भारतीय नेताओं अथवा लोगों की मंशा जानने का दिखावा तक नहीं किया और भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित करते हुए , आंतरिक अव्यवस्था को खत्म करने के नाम पर , अत्यंत कठोर अधिकारों से ठुंसा एक अध्यादेश जारी कर दिया .
43.
Legislative Powers of the President Article 123 empowers the President to promulgate ordinances when both Houses of Parliament are not in session and he is satisfied that a situation has arisen that requires immediate action . राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है कि यदि संसद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो और उसका समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि तत्काल कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है .
44.
That ordinance entrusted the trial of the case to a Special Tribunal , like the one which tried the Ghadrites during the First World War , to be constituted by the Chief Justice of the High Court of Judicature at Lahore , consisting of the High Court judges . इस अध्यादेश ने मुकदमे को एक ऐसे विशेष ट्रिब्यूनल को सौंप दिया , जो प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान गदरपर्टी पर चलाये गये मुकदमे की तरह , लाहौर के उच्च न्यायालय के मुख़्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा बनाया गया था .
45.
The defence council composed of prominent public men decied to file a petition to the Privy Council to challenge firstly , the legality of the ordinance appointing a Special Tribunal and secondly to disseminate knowledge and give publicity abroad of India 's struggle for freedom . कुछ विशिष्ट व्यक़्तियों से निर्मित बचाव परिषद् ने प्रिवी काउंसिल में एक अर्जी देने का निर्णय किया , जिससे विशेष ट्रिब्यूनल बनाए जाने के अध्यादेश को चुनौती दी जा सके और भारत के स्वाधीनता संग्राम का प्रचार-प्रसार विदेश में किया जा सके .
46.
Ordinances issued by the President have the same force and effect as laws made by Parliament except that all such ordinances become inoperative on the expiry of six weeks from the reassembly of Parliament or earlier if disapproved by the two Houses . राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की शि> तथा प्रभाव संसद द्वारा बनाए गए कानूनों जैसा ही है . अपवाद केवल इतना है कि ऐसे सभी अध्यादेश संसद के पुनः समवेत होने से छह सप्ताह की अवधि समाप्त होने पर या उससे पूर्व यदि दोनों सदन उनका निरनुमोदन कर दें , निइYqya हो जाते हैं .
47.
Sec 123 gives the right to president to cancel the parliament session.It is applicable for 6 weeks and in both the sessions. अनु 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है यह तब जारी होगा जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाये कि परिस्थितियाँ ऐसी हो कि तुरंत कार्यवाही करने की जरूरत है तथा संसद का 1 या दोनॉ सदन सत्र मे नही है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है यह अध्यादेश संसद के पुनसत्र के 6 सप्ताह के भीतर अपना प्रभाव खो देगा यधपि दोनो सदनॉ द्वारा स्वीकृति देने पर यह जारी रहेगा
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Sec 123 gives the right to president to cancel the parliament session.It is applicable for 6 weeks and in both the sessions. अनु 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है यह तब जारी होगा जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाये कि परिस्थितियाँ ऐसी हो कि तुरंत कार्यवाही करने की जरूरत है तथा संसद का 1 या दोनॉ सदन सत्र मे नही है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है यह अध्यादेश संसद के पुनसत्र के 6 सप्ताह के भीतर अपना प्रभाव खो देगा यधपि दोनो सदनॉ द्वारा स्वीकृति देने पर यह जारी रहेगा
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Sec 123 gives the right to president to cancel the parliament session.It is applicable for 6 weeks and in both the sessions. अनु 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है यह तब जारी होगा जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाये कि परिस्थितियाँ ऐसी हो कि तुरंत कार्यवाही करने की जरूरत है तथा संसद का 1 या दोनॉ सदन सत्र मे नही है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है यह अध्यादेश संसद के पुनसत्र के 6 सप्ताह के भीतर अपना प्रभाव खो देगा यधपि दोनो सदनॉ द्वारा स्वीकृति देने पर यह जारी रहेगा
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Not only that , when both the Houses of Parliament are jnot in session and he is satisfied that circumstances exist vyhich render it necessary for him to take immediate action the President can promulgate Ordinances having the same force and effect as a law passed by the Parliament . इतना ही नहीं , जब संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो और राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण उसके लिए आवश्यक है कि वह तुरंत कार्यवाही करे तो वह अध्यादेश प्रख़्यापित कर सकता है जिसकी शक्ति एवं प्रभाव वही होता है जो संसद द्वारा पास की गई विधि का होता है .
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