To make sure you have the chance to have a proper say in how the council manages your home, since 1 April 2000 councils have to develop Tenant Participation Compacts. यह बात यकीनी बनाने के लिए आपके घर के प्रबंध के बारे में आपको भी अपनी बात कहने का अवसर दे , कौंसिलों को 1 अप्रेल 2000 से टैनैंट्स पार्टीसीपेशन काम्पैक्ट (किरायेदारों को शामिल करने के लिए समझौते)तेयार करने पड़ते हैं |
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This could set out what local services should be developed to respond to runaways, establish a national information system to ensure young runaways who run across boundaries or who have moved home or care placement receive an effective response, and create a national network of services to which national helplines could refer young runaways. इस के अंतर्गत सेवाओं का एक राष्ट्रीय नेटवर्क का निर्माण हो सकता है जिस की ओर हैल्पलाइनें भाग जाने वाले युवाओं के माले निर्दिष्ट कर सकता है । अप्रेल 2001
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This could set out what local services should be developed to respond to runaways, establish a national information system to ensure young runaways who run across boundaries or who have moved home or care placement receive an effective response, and create a national network of services to which national helplines could refer young runaways. इस के अंतर्गत सेवाओं का एक राष्ट्रीय नेटवर्क का निर्माण हो सकता है जिस की ओर हैल्पलाइनें भाग जाने वाले युवाओं के माले निर्दिष्ट कर सकता है । अप्रेल 2001
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A guide for tenants and residents From April 2000, a new law is going to provide greater opportunities for local people to have a say about the housing and other services provided by their local council. It's called “Best Value” and is part of the Government's drive to make local government more modern and in touch with local people. अप्रेल २००० से , एक नये कानून^ द्वारा स्थानीय लोगों को अपनी कँासिल से मिलने वाली रिहाइश की तथा अन्य सुविधाओं के सम्बंध में अपनी बात मनवाने का अवसर अधिक मिलेगा|
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April 1999 in the Bombay High Court Bombay bungalow Bachan their long awaited and will stop selling two plots to be returned until the case the amount of Canara Bank's decision not to happenIn a verdict of Mumbai High Cort in 1999 April states that to stop selling of two plots of Bachhan's Mumbai Bungalow(Castle) Prateesha until to be returned the amount of Canara Bank अप्रेल १९९९ में मुबंई उच्च न्यायालय ने बच्चन को अपने मुंबई वाले बंग्ला (bungalow) प्रतीक्षा और दो फ्लेटों को बेचने पर तब तक रोक लगा दी जब तक कैनरा बैंक की राशि के लौटाए जाने वाले मुकदमे का फैसला न हो जाए।
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The Additional Sessions Court was formed for early settlement of long-standing crimes and under trial cases.The reason behind this was that the longest running cases resulted in the loss, obstruction of justice and increase in the crowd strength in Jails.On the advice of the 10th commission the Central Government instructed the State Governments to start 1734 fast track courts from 1st April 1734. Additional sessions judge or retired judge heads this Court and pending suits are not help up. ये अतिरिक्त सत्र न्यायालय है इनक गठन दीर्घावधि से लंबित अपराध तथा अंडर ट्रायल वादों के तीव्रता से निपटारे हेतु किया गया है इसके पीछे कारण यह था कि वाद लम्बा चलने से न्याय की क्षति होती है तथा न्याय की निरोधक शक्ति कम पड जाती है जेल मे भीड बढ जाती है 10 वे वित्त आयोग की सलाह पर केद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 1 अप्रेल 2001 से 1734 फास्ट ट्रेक कोर्ट गठित करने का आदेश दिया अतिरिक्त सेशन जज याँ उंचे पद से सेवानिवृत जज इस प्रकार के कोर्टो मे जज होता है इस प्रकार के कोर्टो मे वाद लंबित करना संभव नहीं होता हैहर वाद को निर्धारित स्मय मे निपटाना होता है
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These have been started with a belief that when the law process is prolonged, it results in dilution of justice. The power of the rightful side loses its patience, there are excess people in the jails.On 1 April 2001, the 10th finance ministry proposed to the central government that 1734 fast track courts be started. An Additional Sessions judge or a retired judge is the judge in these courts. It is not possible to delay the legal process in these courts, and it is mandatory to finish the law process within a definite period of time. ये अतिरिक्त सत्र न्यायालय है इनक गठन दीर्घावधि से लंबित अपराध तथा अंडर ट्रायल वादों के तीव्रता से निपटारे हेतु किया गया है इसके पीछे कारण यह था कि वाद लम्बा चलने से न्याय की क्षति होती है तथा न्याय की निरोधक शक्ति कम पड जाती है जेल मे भीड बढ जाती है 10 वे वित्त आयोग की सलाह पर केद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 1 अप्रेल 2001 से 1734 फास्ट ट्रेक कोर्ट गठित करने का आदेश दिया अतिरिक्त सेशन जज याँ उंचे पद से सेवानिवृत जज इस प्रकार के कोर्टो मे जज होता है इस प्रकार के कोर्टो मे वाद लंबित करना संभव नहीं होता हैहर वाद को निर्धारित स्मय मे निपटाना होता है
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These are additional session courts.The are formed for speedy disposal of long pending crime and under trial cases.The reason behind is that long cases are a loss to justice and the breaking power of justice becomes weak and jails become crowded.On the advise of finance commission the central government has instructed state governments to set up 1734 fast track courts with effect from 01 April 2001.Additional session judges or judges retired from higher positions are appointed as judges in such courts.In this kind of courts, it is not possible to make a trial pending.All trials are to be decided within a stipulated time period. ये अतिरिक्त सत्र न्यायालय है इनक गठन दीर्घावधि से लंबित अपराध तथा अंडर ट्रायल वादों के तीव्रता से निपटारे हेतु किया गया है इसके पीछे कारण यह था कि वाद लम्बा चलने से न्याय की क्षति होती है तथा न्याय की निरोधक शक्ति कम पड जाती है जेल मे भीड बढ जाती है 10 वे वित्त आयोग की सलाह पर केद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 1 अप्रेल 2001 से 1734 फास्ट ट्रेक कोर्ट गठित करने का आदेश दिया अतिरिक्त सेशन जज याँ उंचे पद से सेवानिवृत जज इस प्रकार के कोर्टो मे जज होता है इस प्रकार के कोर्टो मे वाद लंबित करना संभव नहीं होता हैहर वाद को निर्धारित स्मय मे निपटाना होता है
अप्रेल sentences in Hindi. What are the example sentences for अप्रेल? अप्रेल English meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com.
