जिला कोषालय ने अजमेर तहसील के 33 और पीसांगन तहसील के 2 गांवों को 4 अप्रैल 05 से अजमेर शहरी सीमा में मानते हुए वहां कार्यरत शिक्षकों और राज्य कर्मचारियों को अजमेर 15 प्रतिशत आवास भत्ता देने की अनुशंसा की थी।
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हमें यह भी देखना चाहिये कि दूसरे जितने आयोग बने, क्या उनकी सिफारिश लागू हुईं? आवास भत्ता, परिवहन भत्ते, रात्रि पाली भत्ते, विषम परिस्थितिजन्य भत्ते, अवकाश यात्रा भत्ते और चिकित्सा भत्ते की क्या हालत है?
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पत्रकारों और गैर पत्रकारों के लिए गठित मजीठिया वेज बोर्ड ने अखबारी और एजेंसी कर्मियों के लिए 65 प्रतिशत तक वेतन वृद्धि की सिफारिश की है|साथ में मूल वेतन का 40 प्रतिशत तक आवास भत्ता और 20 प्रतिशत तक परिवहन भत्ता देने का सुझाव है।
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पत्रकारों और गैर पत्रकारों के लिए गठित मजीठिया वेज बोर्ड ने अखबारी और एजेंसी कर्मियों के लिए 65 प्रतिशत तक वेतन वृद्धि की सिफारिश की है तथा साथ में मूल वेतन का 40 प्रतिशत तक आवास भत्ता और 20 प्रतिशत तक परिवहन भत्ता देने का सुझाव दिया है।
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शिमला: मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में आज यहां हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के निदेशक मण्डल की 82 वीं बैठक में निगम के कर्मचारियों को प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर संशोधित आवास भत्ता एवं राजधानी भत्ता जारी करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
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आज ज्यादातर मजदूर ठेका, दिहाड़ी, पीस रेट पर काम करते हैं जिनके साप्ताहिक अवकाश तक नहीं होते हैं, काम के घण्टे बारह-चौदह तक होते हैं, ओवरटाइम की मजदूरी सिंगल रेट पर ही मिलती है और पी. एफ., पेंशन, ई. एस. आई., स्वास्थ्य-सुविधा, आवास भत्ता कुछ भी नहीं मिलता।
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