An employee at a leading public relations firm in Washington offered the professor Saudi-funded speakers for the lecture program he runs, doing so as part of a program to provide ongoing education to communities around the country about “the importance and value of strong U.S.-Saudi relations. … One of our campaign components is to implement a speaker's bureau program on behalf of the Kingdom that reaches into target markets across the nation. I think there is a wonderful opportunity,” she gushed, “to develop a very stimulating event with [your speakers' series].” वाशिंगटन की एक अग्रणी सामाजिक संपर्क फर्म में काम करने वाले व्यक्ति ने प्रोफेसर को सउदी धन से संचालित व्याख्याताओं के साथ बोलने के लिए आमंत्रित किया .यह ब्याख्यान एक कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसके द्वारा समस्त देश के समुदायों को अमेरिका और सउदी के मध्य सशक्त संबंधों के महत्व के संबंध में बताया जाना था . फर्म ने बताया कि उनके अभियान का प्रमुख अंश वह है जिसके अंतर्गत राजघराने की ओर से व्याख्यान ब्यूरो कार्यक्रम चलाना है जिसे समस्त देश में निर्धारित किए गए लोगों तक पहुंचाना है .
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In response to these two dangers, Israel's parliament in July 2003 passed the “Citizenship and Entry into Israel Law.” The law bans Palestinian family members from automatically gaining Israeli residency or citizenship, with temporary and limited exemptions requiring the interior minister to certify that they “identify with Israel” or are otherwise helpful. In the face of severe criticism, then-Prime Minister Ariel Sharon affirmed in 2005 that “The State of Israel has every right to maintain and protect its Jewish character, even if that means that this would impact on its citizenship policy.” इन दो खतरों की प्रतिक्रिया में इजरायल की संसद ने जुलाई 2003 में “ इजरायली कानून में नागरिकता और प्रवेश” कानून पारित किया। इस कानून के अंतर्गत फिलीस्तीनी परिवारों को स्वतः ही इजरायल की नागरिकता या निवास को प्रतिबंधित कर दिया गया और इसके साथ कुछ तदर्थ और सीमित अपवाद लगा दिये गये जिसके द्वारा गृह मंत्रालय को यह प्रमाणित करना होता है कि वे स्वयं को इजरायल के साथ जुडा हुआ पाते हैं और अन्य प्रकार से सहायक हैं। काफी कटु आलोचना के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने वर्ष 2005 में इस बात को दुहराया , “ इजरायल राज्य को अपने यहूदी चरित्र को संरक्षित रखने और बनाये रखने का पूरा अधिकार है चाहे इसका अर्थ यह भी हो कि इससे नागरिकता की नीति पर भी प्रभाव पड्ता हो” ।
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