America had to face more loss 7o% world like china and india where us president had to go Georgr.W.Bush was for quto protocol must be in work this example was regional green house and U.S climate change science programm was a group programme where more than 20 companies are togetherly took part अमेरिका अर्थव्यवस्था को भारी नुक्सान और ८० प्रतिशत दुनिया जैसे की चीन और भारत का संधि में से छोडा जाना अमेरिकी राष्ट्रपति (U.S. President)जॉर्ज डब्ल्यू को बुश (George W. Bush) का क्योटो प्रोटोकॉल के लिए कहना है कहना है कि यह अनुचित है और अप्रभावी है बुश ने ऊर्जा प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित दिया है और संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर विभिन्न राज्य और नगर सरकारों ने क्योटो प्रोटोकोल को लागू करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं ;इस का एक उदाहरण है क्षेत्रीय ग्रीनहाउस गैस पहल (Regional Greenhouse Gas Initiative).अमेरिका विज्ञान जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम (U.S. Climate Change Science Program) एक संयुक्त कार्यक्रम है जिसमे 20 से अधिक अमरीकी संघीय एजेंसियों की भागेदारी है
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Who lost Iraq? Although George W. Bush's administration signed the status of forces agreement with the Iraqi government, stipulating that “All the United States Forces shall withdraw from all Iraqi territory no later than December 31, 2011,” Obama's decision against keeping a residual force in Iraq made the troop withdrawal his choice and his burden. This puts him at risk: should things go badly in Iraq in 2012, he, not Bush, would take the blame. Iran's supreme guide, Ali Khamene'i, in other words, can make Obama's life miserable. किसने इराक गँवाया? हालाँकि जार्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन ने इराकी सरकार के साथ इस बात का समझौता किया था कि , “ 31 दिसम्बर 2011 तक अमेरिका की सारी सेना इराकी राज्यक्षेत्र से बाहर चली जायेगी” ओबामा द्वारा यह निर्णय लेने से कि कोई भी पूरक सेना भी इराक में शेष नहीं रहेगी पूरी तरह से उनका निर्णय और उनका बोझ था। इससे उन पर जोखिम बढ गया है यदि 2012 तक इराक में स्थितियाँ बुरी होती हैं तो इसके लिये निंदा का पात्र बुश को नहीं उनको बनना होगा। दूसरे शब्दों में ईरान के शीर्ष मार्गदर्शक अली खोमेनी ओबामा का जीना दुश्वार कर सकते हैं।
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His mother tended to him during all those years through a trap-door entrance; he kept up with world events by listening closely through headphones to the BBC's Arabic Service. His first hope of release came right after 9/11, when US President George W. Bush gave a speech declaring that terrorists of the world would be hunted down. “The next time my mother brought me food I told her of my conviction that [Saddam Hussein] would not last.” Sayyid waited only one day after Saddam's fall to abandon his hiding place. उसकी माता से उसका सम्पर्क उन वर्षों में एक दरवाजे से बना हुआ था। वह हेडफोन के द्वारा बीबीसी की अरबी सेवा के माध्यम से विश्व गतिविधियों की जानकारी रखता था। पहली बार मुक्त होने की आशा उसे तब बँधी जब 11 सितम्बर 2001 के तत्काल बाद राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश ने अपने भाषण में घोषणा की कि विश्व के समस्त आतंकवादियों को मार गिराया जायेगा। ‘अगली बार मेरा माता जब मेरे लिये भोजन लेकर आई तो मैंने पूरे विश्वास के साथ उससे कहा कि सद्दाम अब अधिक दिनों तक बच नहीं सकेंगे'। सद्दाम के पतन के एक दिन बाद ही सईद अपने छिपने के स्थान से बाहर आ गया।
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But plenty of other Muslims have other views. Writing in Canada's Edmonton Sun , Salim Mansur found John McCain the “more worthy candidate.” Yusif al-Qaradawi , the Al-Jazeera sheikh, endorsed McCain for opposite reasons: “This is because I prefer the obvious enemy who does not hypocritically [conceal] his hostility toward you… to the enemy who wears a mask [of friendliness].” Al-Qaradawi also argued that twice as many Iraqis died during Bill Clinton's two administrations than during George W. Bush's. परंतु काफी मात्रा में मुसलमानों के अन्य दृष्टिकोण भी हैं। कनाडा के एडमोंटोन सन में लिखते हुए सलीम मंसूर ने जान मैक्केन को अधिक योग्य प्रत्याशी पाया। अल जजीरा शेख युसुफ अल करदावी ने कुछ विरोधी कारणों के चलते जान मैक्केन का समर्थन किया, “ ऐसा इसलिये कि मैं स्पष्ट शत्रु को प्राथमिकता देता हूँ जो किसी आडम्बर के चलते अपनी शत्रुता को आपसे नहीं छिपायेगा.....उस शत्रु की भाँति जो मित्रता का नकाब पहनेगा”। अल करदावी ने यह भी आग्रह किया कि जार्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में बिल क्लिंटन के कार्यकाल की तुलना में दो गुना लोग इराक में मारे गये।
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The abolitionist effort culminated in 2005 when the George W. Bush administration pressured Khartoum in 2005 to sign the Comprehensive Peace Agreement that ended the war and gave southerners a chance to vote for independence. They enthusiastically did so in January 2011, when 98 percent voted for secession from Sudan, leading to the formation of the Republic of South Sudan six months later, an event hailed by Mr. Peres as “a milestone in the history of the Middle East.”. A ubiquitous sign before the January 2011 referendum: “Vote for separation to end slavery and underdevelopment.” स्वतंत्रतावादियों के प्रयासों को सफलता 2005 में मिली जब जार्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन ने खारतोम पर दबाव डाला कि वह 2005 में व्यापक शांति समझौते पर हस्ताक्षर करे ताकि युद्ध समाप्त हो और दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को स्वतंत्र होने के लिये मत का अवसर प्राप्त हो। उन्होंने जनवरी 2011 में पूरे उत्साह के साथ ऐसा किया और 98 प्रतिशत लोगों ने सूडान से अलग होने के लिये मत दिया और इससे छह माह पश्चात दक्षिणी सूडान गणतंत्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया जिसे कि श्रीमान पेरेज ने “ मध्य पूर्व के इतिहास में एक मील का पत्थर बताया”।
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These man-made systems have filled the earth with greed, exploitation, and immoral ways that are unacceptable to Abrahamic norms. Why do scholars like Daniel Pipes prefer to prolong the game of subjugation, the remote-control modern slavery that operates through international financial institutions, the WTO [World Trade Organization], multinational corporations, and NGO's [nongovernmental organizations]? The time has come to end this proxy game of socio-economic-political domination of the fortunate few over the unfortunate billions. इन मानवनिर्मित व्यवस्थाओं ने पृथ्वी को लोभ , शोषण और अनैतिक रास्तों से भर दिया है जो कि अब्राहमी तरीकों के लिये अस्वीकार्य है। आखिर क्यों डैनियल पाइप्स जैसे विद्वान उत्पीडन के खेल को लम्बा करना चाहते हैं जो कि रिमोट कंट्रोल आधुनिक गुलामी है जो कि अनेक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों जैसे कि डब्ल्यू टी ओ ( विश्व व्यापार संगठन ), बहुराष्ट्रीय कारपोरेशन और गैर सरकारी संगठनों के सहारे चलती है। अब समय अ गया है कि इस सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आधिपत्य के छ्द्म खेल को समाप्त किया जाये जो कि कुछ भाग्यशाली लोगों ने अरबों लोगों पर स्थापित कर रखा है।
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Worse, occupying Iraqi cities has a yet-incalculable but frightening long-term impact. More than any other factor, taking responsibility for Iraqi cities discredited George W. Bush and built the groundswell of support that swept the furthest left-wing politician ever to the presidency. Barack Obama's first half-year in office suggests that he aspires to make fundamental changes in the relationship of state and society ; in this sense, Americans for many decades will likely pay for mistakes made in Iraq. इससे भी बुरा यह कि इराक के शहरों को कब्जे में रखने से अभी तक भी गणना न कर सकने वाले दीर्घगामी घातक परिणाम हुए हैं। किसी भी अन्य तत्व से अधिक इराक के शहरों का दायित्व अपने ऊपर लेने से जार्ज डब्ल्यू बुश की विश्वसनीयता समाप्त हुई तथा ऐसी राजनीतिक भूमि तैयार हो गयी कि एक वामपंथी रुझान के राजनेता ने राष्ट्रपति के लिये एकतरफा विजय प्राप्त की। बराक ओबामा के कार्यकाल की पहली छमाही से प्रतीत होता है कि वे राज्य और समाज के सम्बंध में मूलभूत परिवर्तन चाहते हैं, इस भावना के आधार पर कहा जा सकता है कि अमेरिका के लोगों को अनेक दशकों तक इराक में की गयी भूलों का परिणाम भुगतना होगा।
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Leaving out India from the treaty, US President, George W. Bush says for Kyoto Protocol that it is inappropriate and ineffective. Bush has encouraged for Energy Technology, and inside United States of America various state and city governments have started steps to apply Kyoto Protocol; One example of this is Regional Greenhouse Gas Initiative. U.S. Climate Change Science Program is a united program in which more than 20 US agencies are members. अमेरिका अर्थव्यवस्था को भारी नुक्सान और ८० प्रतिशत दुनिया जैसे की चीन और भारत का संधि में से छोडा जाना अमेरिकी राष्ट्रपति (U.S. President)जॉर्ज डब्ल्यू को बुश (George W. Bush) का क्योटो प्रोटोकॉल के लिए कहना है कहना है कि यह अनुचित है और अप्रभावी है बुश ने ऊर्जा प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित दिया है और संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर विभिन्न राज्य और नगर सरकारों ने क्योटो प्रोटोकोल को लागू करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं ;इस का एक उदाहरण है क्षेत्रीय ग्रीनहाउस गैस पहल (Regional Greenhouse Gas Initiative).अमेरिका विज्ञान जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम (U.S. Climate Change Science Program) एक संयुक्त कार्यक्रम है जिसमे 20 से अधिक अमरीकी संघीय एजेंसियों की भागेदारी है
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Behind the Libya debate looms the specter of Iraq and George W. Bush's “freedom agenda.” Bush's partisans see this as pay-back time while skeptics worry about unintended consequences. Were Barack Obama to use force in Libya, it would be tantamount to his conceding he was wrong to savage Bush's Middle East policies. It would also, following Iraq and Afghanistan, involve American troops fighting the forces of yet another majority-Muslim country, something that Obama, with his emphasis on “ mutual respect ” with Muslims, must be loathe to undertake. लीबिया की बहस के मध्य इराक में जार्ज डब्ल्यू बुश का “ स्वतंत्रता का एजेंडा” ध्यान में आता है। बुश के पक्षधर इसे ऋण चुकाने का समय मानते हैं जबकि इसको लेकर सशंकित लोग इसके अनिच्छित परिणामों को लेकर चिंतित हैं। क्या बराक ओबामा द्वारा लीबिया में शक्तिप्रयोग का अर्थ यह लिया जाये कि वह बुश की मध्य पूर्व की नीतियों को लेकर जो उनकी कटु आलोचना करते थे वह गलत थी? इसके साथ ही बरक ओबामा को यह भी समझना होगा कि मुस्लिमों के साथ परस्पर सम्मान की बात पर उनके जोर देने के बाद इराक और अफगानिस्तान सहित एक अन्य मुस्लिम बहुल देश में अमेरिकी सेना का युद्धरत होना कहाँ तक उचित माना जायेगा?
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-LRB- Kulathi Mammu v . State of Kerala , AIR 1966 SC 1614 , 1617 ; State of U.P . v . Rehmatullah -LRB- 1971 -RRB- 2 SCC 113 , 118 , AIR 1971 SC 1382 ; Government of Andhra Pradesh v . Syed Mohammad , AIR 1962 SC 1778 ; State of U.P . v . Roshan , -LRB- 1969 -RRB- 2 SCWR 232 ; State of Gujarat v . Ibrahim , AIR 1974 SC 645 ; Ayub Khan v . Commissioner of Police , -LRB- 1965 -RRB- 2 SCR 884 ; Moinuddin v . Government of India -LRB- 1967 -RRB- 2 SCR 401 ; Akbar v . Union of India , AIR 1962 SC 70 ; State of M.P . v . Peer Mohammad , AIR 1963 SC 645 ; Izhar Ahmed v . Union of India , AIR 1962 SC 1052 ; Anwar v . State of JK -LRB- 1971 -RRB- 3 SCC 104 -RRB- . [कुलाथी मम्मू बनाम केरल राज्य ए आई आर 1966 एस सी 1614 , 1617 ; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रहमतुल्लाह ( 1971 ) 2 एस सी सी 113 , 118 , ए आई आर 1971 एस सी 1382 ; आंध्र प्रदेश सरकार बनाम सैयद मोहम्मद ए आई आर 1962 एस सी 1778 ; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रोशन ( 1969 ) 2 एस सी डब्ल्यू आर 232 ; गुजरात राज्य बनाम इब्राहीम , ए आई आर 1974 एस सी 645 ; अयूब खां बनाम पुलिस आयुक्त , ( 1965 ) 2 एस सी आर 884 ; मोइनुद्दीन बनाम भारत सरकार ( 1967 ) 2 एस सी आर 401 ; अकबर बनाम भारत संघ , ए आई आर 1962 एस सी 70 ; मध्य प्रदेश राज्य बनाम पीर मोहम्मद , ए आई आर 1963 एस सी 645 ; इजहार अहमद बनाम भारत संघ , ए आई आर 1962 एस सी 1052 ; अनवर बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य ( 1971 ) 3 ए सी सी 104] .
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