Second, this denial severely diminishes the prospect of a diplomatic resolution. The Palestinian Arabs' self-evidently false history alienates their Israeli interlocutors even as it lays claim to sole rights over the entire city. As a result, future negotiations over Jerusalem are bound to be yet more emotional, askew, and difficult than past ones. Related Topics: Islam , Israel & Zionism , Jerusalem , Jews and Judaism receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item दूसरा इस प्रकार इन्कार से समस्या के कूटनीतिक समाधान की सम्भावनायें धूमिल पड़ रही हैं. फिलीस्तीन अरब के मनगढ़न्त इतिहास से उनके इजरायली मध्यस्थ भी अलग हो रहे हैं क्योंकि फिलीस्तीनी पूरे शहर पर अकेले अधिकार का दावा कर रहे हैं. इसके परिणामस्वरूप जेरूसलम पर होने वाला कोई भी समझौता भूतकाल की अपेक्षा अधिक भावुक, दिग्भ्रमित और कठिन होगा.
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The final interpretation of the Constitution on the subject a patron, protector of fundamental rights, the center of controversy only Madherth state's role in the development of what the Constitution is it's supposed interest of the society's ongoing constitutional development should be Sanwardith, nyayik एक तरफ यह संविधान का संरक्ष्क अंतिम व्याख्याकर्ता मौलिक अधिकारों का रक्षक केन्द्र राज्य विवादों मे एक मात्र मध्यस्थ है वही यह संविधान के विकास मे भी भूमिका निभाता रहा है इसने माना है कि निरंतर संवैधानिक विकास होना चाहिए ताकि समाज के हित संवर्धित हो न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति के कारण यह संवैधानिक विकास मे सहायता करता है सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विकास यह है कि भारत मे संविधान सर्वोच्च है इसने संविधान के मूल ढाँचे का अदभुत सिद्धांत दिया है जिसके चलते संविधान काफी सुरक्षित हो गया है इसे मनमाने ढंग से बदला नही जा सकता है
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On the dark side, a French court in 2003 convicted Auchi of taking kickbacks in the Elf Affair and handed down a suspended jail sentence and fine. One analyst, Hector Igbikiowubo , calls this “probably the biggest political and corporate sleaze scandal to hit a western democracy since World War II.” Also in 2003, one of Auchi's firms was accused of taking part in a price-fixing cartel of prescription medicines. In 2004, a report by the Pentagon's International Armament and Technology Trade Directorate found “significant and credible evidence” that Auchi organized a conspiracy to offer bribes to win mobile telephone licenses in Iraq . He was barred from entering the United States in 2005. दो लगभग एक से व्यक्तित्वों नाधमी आउची और एंटोइन एस “ टोनी” रेज्को ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। दोनों ही मध्य पूर्व के कैथोलिक ईसाई विरासत के पुरुष हैं जिन्होंने बाथ तानाशाही छोडकर पश्चिमी शहरों के ओर रुख किया( आउची इराक से लन्दन गया और रेज्को सीरिया से शिकागो)। दोनों ही राजनेताओं के साथ साँठगाँठ करके बडे व्यवसायी बन गये और अरब हितों को प्रोत्साहन दिया। दोनों को दलाली लेने के मामले में सजा मिली और दोनों ही अन्य ऐसे मामले के आरोपी बनाये गये।
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Ultimate guardian of the Constitution defines one side, defenders of fundamental rights, the Central State disputes is a mere intermediary role in the development of what the Constitution is to be constantly in mind that it continuous Constitutional development, promote the interest of the society are Constitutional development of judicial review helps power caused the most significant development is the highest in India's Constitution, it's amazing the basic structure of it, which is theorized to be protected by the Constitution enough it can not be arbitrarily changed by stunned एक तरफ यह संविधान का संरक्ष्क अंतिम व्याख्याकर्ता मौलिक अधिकारों का रक्षक केन्द्र राज्य विवादों मे एक मात्र मध्यस्थ है वही यह संविधान के विकास मे भी भूमिका निभाता रहा है इसने माना है कि निरंतर संवैधानिक विकास होना चाहिए ताकि समाज के हित संवर्धित हो न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति के कारण यह संवैधानिक विकास मे सहायता करता है सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विकास यह है कि भारत मे संविधान सर्वोच्च है इसने संविधान के मूल ढाँचे का अदभुत सिद्धांत दिया है जिसके चलते संविधान काफी सुरक्षित हो गया है इसे मनमाने ढंग से बदला नही जा सकता है
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On one side it is the protect0r, final interpreter of constitution, protector of fundamental rights, mediator of disputes between the Centre and the States. It has been playing its role in the evolution of the constitution. It has recognised that continuous evolution of the constitution is essential for the development of the societal well being, because of its power of judicial review, it can help in the development of the constitution. The most powerful evolution is that the constitution is the ultimate. It has framed the principles of the main body of the constitution, by which the constitution is well protected and it cannot be altered at will. एक तरफ यह संविधान का संरक्ष्क अंतिम व्याख्याकर्ता मौलिक अधिकारों का रक्षक केन्द्र राज्य विवादों मे एक मात्र मध्यस्थ है वही यह संविधान के विकास मे भी भूमिका निभाता रहा है इसने माना है कि निरंतर संवैधानिक विकास होना चाहिए ताकि समाज के हित संवर्धित हो न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति के कारण यह संवैधानिक विकास मे सहायता करता है सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विकास यह है कि भारत मे संविधान सर्वोच्च है इसने संविधान के मूल ढाँचे का अदभुत सिद्धांत दिया है जिसके चलते संविधान काफी सुरक्षित हो गया है इसे मनमाने ढंग से बदला नही जा सकता है
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Second, it serves as a stealth form of Palestinian “ right of return ,” thereby undermining the Jewish nature of Israel. Those 137,000 new citizens constitute about 2 percent of Israel's population, not a small number. Yuval Steinitz , now the finance minister, in 2003 discerned in PA encouragement for family reunification “a deliberate strategy” to increase the number of Palestinians in Israel and undermine its Jewish character. Ahmed Qurei , a top Palestinian negotiator, later confirmed this fear: “If Israel continues to reject our propositions regarding the borders [of a Palestinian state], we might demand Israeli citizenship.” दूसरा, यह चोरी छुपे फिलीस्तीनियों के “ वापसी के अधिकार” के रूप में कार्य करता है और इजरायल के यहूदी स्वरूप को कमतर बनाता है। जो 137,000 नये नागरिक इजरायल में आये हैं वे इजरायल की कुल जनसंख्या का 2 प्रतिशत हैं जो कि कम संख्या नहीं है। युवाल स्टीनिज जो कि अब वित्त मन्त्री हैं उन्होंने 2003 में ही फिलीस्तीन अथारिटी की परिवार पुनर्मिलन की नीति को इजरायल में फिलीस्तीनियों की संख्या बढाने और इसके यहूदी चरित्र को कमतर करने के प्रयास के रूप में आँक लिया था। बाद में एक फिलीस्तीनी मध्यस्थ अहमद क़ुरेयी ने इस आशंका को सही सिद्ध किया , “ यदि इजरायल सीमा के सम्बंध में हमारी योजना को अस्वीकार करता है ( एक फिलीस्तीनी राज्य ) तो हमें इजरायल की नागरिकता की माँग करनी चाहिये”
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At a community meeting with the New York Police Department commissioner, she berated the NYPD for using “FBI tactics” when informants were used to prevent a subway bombing, thereby polarizing the Muslim community. For Ms. Almontaser, it appears, preventing terrorism counts less than soothing Muslim sensibilities. She calls George W. Bush a “nightmare” who is “trying to destroy the United States.” अलमोन्स्तर की दृष्टि में 11 सितम्बर 2001 के अत्याचार के लिए अरब के लोग या मुसलमान दोषी नहीं हैं। “मेरी दृष्टि में यह घटना अन्जाम देने वालों की पहचान अरबी या मुसलमान के रूप में नहीं है।” इसके बजाय इस घटना के लिए उन्होंने वाशिंगटन की विदेश नीति को उत्तरदायी ठहराया है। उनके अनुसार इस घटना को प्रश्रय इस कारण मिला कि अमेरिका ने विश्व में अनेक देशों के साथ अपनी शर्तें तोड़ीं और विशेषकर विश्व में अनेक देशों मध्य पूर्व में ,और सच तो यह है कि निष्पक्ष मध्यस्थ नहीं है। न्यूयार्क पुलिस विभाग आयुक्त के साथ सामुदायिक बैठक में पुलिस विभाग को एफ.बी आई के दांव पेंच अपनाने पर उसे फटकार लगाई जब मुखविरों को एक पारपथ स्थानक पर बंमबारी का पता लगाने के लिए प्रयोग कर उस घटना को रोक दिया गया। अलमोन्स्तर के लिए आतंकवाद का प्रतिरोध कम महत्वपूर्ण है बनिस्वत मुसलमानों को आराम देने के ।
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