A survivor of that slaughter recounts that the murderers separated Christians from Muslims by requiring each hostage to recite a verse from the Koran. Those who could not were seated at a table in the library, bound to chairs, gagged, and shot in the head (except for one person who was shot in a bathroom). Politicians and journalists, however, pretend not to recognize the problem. उस सामूहिक नरसंहार से बचे एक व्यक्ति ने घटना को याद करते हुए कहा कि हत्यारों ने प्रत्येक ईसाई को मुसलमान से पृथक किया और प्रत्येक बन्धक से कुरान दुहराने को कहा। जो ऐसा नहीं कर सके उन्हॆं पुस्तकालय में मेज पर बैठा दिया गया, और कुर्सी पर बैठा कर सर पर गोली मार दी गयी केवल एक व्यक्ति को छोडकर जिसे स्नानघर में ले जाकर मारा गया।
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On the other hand , he thought that English table-manners were aesthetic and hygienic , and he took to them at a time when many Muslims considered it irreligious to use a knife and fork . As far as the more important questions of purdah and other domestic customs were concerned , there too , he openly asserted that the customs had nothing to do with true Islam , and set an example by insisting that his wife and daughters should not avoid social contact with men . दूसरी ओर , उनका विचार था कि खाने की मेज पर अंग्रेजी शिष्टाचार सुरूचिपूर्ण और साफ-सुथरे थे और उन्हें उस समय उन्होंने अपनाया जब बहुत से मुसलमान छुरी और कांटे का इस्तेमाल विधर्मी मानते थें1 जहां तक पर्दा और अन्य घरेलू रिवाजों का प्रश्न था , उन मामलों पर भी उन्होंने खुल्लमखुल्ला दावा किया कि असली इस्लाम से रिवाजों का कोई लेना-देना नहीं है और यह आग्रह कर एक उदाहरण स्थापित किया कि उनकी पत्नी और पुत्रियों को पुरूषों के साथ सामाजिक संपर्क से दूर नहीं रहना चाहिए .
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One of these days, maybe, the idiot-savant “peace processors” will note the trail of disasters their handiwork has achieved. Instead of mulishly working to return Fatah and Jerusalem to the bargaining table, they might try focusing on gaining a change of heart among the roughly 80 percent of Palestinians, those still seeking to undo the outcome of the 1948-49 war by defeating Zionism and constructing a 22 nd Arab state atop Israel's carcass. Ehud Barak , Israel's brand-new defense minister, reportedly plans to attack Hamas within weeks; but if Jerusalem continues to buoy a corrupt and irredentist Fatah (which Prime Minister Ehud Olmert has just called his “partner”), it only increases the possibility that Hamastan eventually will incorporate the West Bank . इन दिनों मूर्ख बुद्धिमान शान्ति की पहल करने वाले लोगों को देखना चाहिए कि उनके कार्य का क्या विनाशकारी परिणाम हुआ है। उन्हें फतह और जेरूसलम को लेन-देन की मेज पर बैठाने की जिद पर कार्य करने के स्थान पर 80 प्रतिशत फिलीस्तीनियों के ह्वदय के परिवर्तन का प्रयास करना चाहिए जो अब भी यहूदीवाद को परास्त कर 1948- 49 के युद्ध के परिणाम को बदलना चाहते हैं और इजरायल के शरीर पर 22 वां अरब राज्य निर्मित करना चाहते हैं।
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July 19, 2005 update : I tell the story today, at “ [The Canadian Islamic Congress:] An Islamist Apology ,” of how I won a retraction and monetary penalty from the Canadian Islamic Congress for its inaccurate depiction of my position vis-à-vis the interning of Muslims. Related Topics: History , Muslims in the United States , War on terror receive the latest by email: subscribe to daniel pipes' free mailing list This text may be reposted or forwarded so long as it is presented as an integral whole with complete and accurate information provided about its author, date, place of publication, and original URL. Comment on this item सुश्री मालकिन ने एक अच्छे विषय पर विद्वता का प्रदर्शन किया है कि कौन सी बातें उस समय ज्ञात थीं तथा कौन सी अज्ञात . राष्ट्रपति रुजवेल्ट और उनके स्टाफ ने उचित ही किया था .उन्होंने उचित ही निष्कर्ष निकाला है कि युद्ध के समय सरकारों को अपने देश की सुरक्षा नीति बनाते समय राष्ट्रीयता , नस्ल और धार्मिक लगाव से जुड़े विषयों को ध्यान में रखते हुए खतरों के विवरण का आंकड़ा तैयार करना चाहिए . उनके अनुसार ये कदम आक्रामक और तंग करने वाले तो हो सकते हैं लेकिन अपहृत विमान की ज्वालाओं से अपनी ऑफिस की मेज पर बैठे - बैठे भस्म हो जाने की अपेक्षा तो ठीक ही हैं.
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Yehuda Avner, a former aide to Begin, provides atmospherics and commentary on this episode at “ When Washington bridled and Begin fumed .” As he retells it, “The prime minister invited Lewis to take a seat, stiffened, sat up, reached for the stack of papers on the table by his side, put them on his lap and [adopted] a face like stone and a voice like steel.” Begin began with “a thunderous recitation of the perfidies perpetrated by Syria over the decades.” He ended with what he called “a very personal and urgent message” to President Reagan (available at the Israeli Ministry of Foreign Affairs website ). बेगिन के पूर्व सहयोगी येहुदा अवनर इस पूरे घटनाक्रम का वातावरणिक आँखो देखा हाल वर्णित करते हैं कि जब वशिंगटन फंदा कस रहा था और बेगिन लाल पीले हो रहे थे, वे इसे फिर से याद करते है “ प्रधानमन्त्री ने लेविस को बैठने के लिये बुलाया , कस कर मेज पर बैठे , अपनी ओर रखे कागजों की ओर लपके अपनी गोद में रखा पत्थर की भाँति अपना चेहरा किया और इस्पात की भाँति अपनी आवाज की” । बेगिन ने “ सीरिया द्वारा दशकों से की गयी कार्रवाई को मेघ की भाँति गिनाना आरम्भ किया”। उन्होंने अंत में कहा कि यह राष्ट्रपति रीगन के लिये अत्यंत व्यक्तिगत और तात्कालिक संदेश है( यह इजरायल की विदेश विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है)
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It's putting a Band-Aid on cancer. The plans on the table - Mitchell, Tenet, Abdullah - are superficial solutions to a deep problem. These proposals all assume that the great underlying issue of the Arab-Israeli conflict - Arab rejection of Israel's very existence - has been resolved, leaving only secondary issues like borders, Jerusalem, refugees, water, and arms. But if the Arab rejection of Israel was not self-evident during the glory years of the Oslo process, it has been ever since September, 2000, when Palestinians began the current round of violence. The issue today, as the issue throughout Israel's fifty-four years, concerns the existence of a sovereign Jewish state in the Middle East: The Palestinians seek to destroy this polity even as Israelis seek to win its acceptance. यह कैंसर पर बैंड एड लगाने जैसा है. मिचेल , टेनेट और अब्दुल्लाह की मेज पर जो समाधान हैं वे एक गम्भीर समस्या का कृत्रिम समाधान हैं। ये सभी प्रस्ताव इस बात के पूर्वानुमान पर आधारित हैं कि अरब इजरायल संघर्ष का मूल अंतर्निहित मुद्दा अरब द्वारा इजरायल के अस्तित्व को ही नकार देना मानों हल हो गया है और अब दोयम दर्जे के मुद्दों जैसे सीमा, जेरूसलम, शरणार्थी , जल और अस्त्र का समाधान निकाला जाना चाहिये। परंतु यदि ओस्लो प्रक्रिया के स्वर्णिम काल में भी अरब द्वारा इजरायल की अस्वीकृति स्वतः स्पष्ट नहीं थी तो यह सितम्बर 2000 में फिलीस्तीनियों के नये हिंसा के चक्र से तो पूरी तरह स्पष्ट है। यह मुद्दा आज भी उतना ही ज्वलंत है जितना कि इजरायल में पिछले 54 वर्षों से प्रासंगिक है और वह है मध्य पूर्व में एक सार्वभौमिक यहूदी राज्य का अस्तित्व ।फिलीस्तीनी राजनीति को ही नष्ट कर देना चाहते हैं जबकि इजरायल स्वीकार्यता चाहते हैं।
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