अजय तिवारी, रामसनेहीघाट बाराबंकी, अदालती आदेश पर राजस्व प्रशासन व पुलिस ने एक दबंग व्यक्ति के कब्जें से पीडित की भूमि आजाद कराकर पीडित का कब्जा करवाने के बाद दबंग व्यक्ति द्वारा पुनःउस जमीन पर अपना कब्जा करने के लिए अदालती आदेश की धज्जियां उडाते हुए …
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दो मौजूदा केंद्र प्रायोजित योजनाओं भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (सीएलआर) और राजस्व प्रशासन के सुदृढ़ीकरण एवं भूमि रिकार्ड का अद्यतन (एसआरए और यूएलआर) को 2008 में एक साथ मिलाने का निर्णय लिया गया और इसकी जगह देश में गारंटी के साथ एक प्रणाली विकसित करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी)
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चंबल संभागायुक्त एस. डी.अग्रवाल एवं आईजी संजय झा तथा डीआईजी आर.बी शर्मा ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष भिण्ड में जिले में हो रहे नगर पालिका आम निर्वाचन 09 की तैयारियों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए पुलिस एवं राजस्व प्रशासन को निर्देश दिए कि चुनाव में गडबडी फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्यवाही करें।
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' / blockquote > [[यदुनाथ सरकार | जदुनाथ सरकार]] ने भी उपर्युक्त मत का ही समर्थन किया है और कहा है कि शिवाजी किसानों को अपनी ओर इसीलिए कर सके कि उन्होंने ज़मीदारी और [[जागीरदारी प्रथा]] को बंद किया और राजस्व प्रशासन के माध्यम से किसानों के साथ सीधा संबंध स्थापित किया।
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[[चित्र: Sinhagarh-Fort-Pune. jpg | thumb | [[सिंहगढ़ क़िला]], [[पुणे]] | 250 px | left]] किंतु सभासद का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि शिवाजी के राजस्व प्रशासन के संबंध में ऐसे बड़े-बड़े दावे करना निराधार है और इसे जल्दबाज़ी में बनाई गई धारणा ही कहा जाएगा।
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सफल भूमि प्रबंधन से तात्पर्य है की राज्य के सभी नागरिको को पारदर्शी, सुगम एवं सुलभ राजस्व प्रशासन व्यवस्था उपलब्ध करायीं जाय ताकि समाज के सभी वर्गों विशेष रूप से उपेक्षित महादलित एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को भूमि का समुचित उपयोग करने का अवसर मिले तथा उनका आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्क्रतिक विकास के साथ-साथ सामाजिक न्याय का समुचित लाभ सुनिश्चित हो सके ।
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इस एक दिवसीय सम्मेलन में जिन विषयों को विचार-विमर्श हेतु शामिल किया गया है, उनमें भूमि प्रलेखों के लिये कम्प्यूटरीकरण योजनाओं की प्रगति और राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय भूमि प्रलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन एवं राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद की स्थापना को दृष्टिगत रखते हुये अनुपालन हेतु केन्द्र और राज्यों के लिये भूमि सुधार संबंधी एक परिचालन सूची आदि प्रमुख हैं।
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जिलाधिकारी विशाल चैहान की अध्यक्षता में 5 जून को अपरान्ह 1 बजे कलैक्ट्रेट सभागार में कर करेत्तर, एवं संग्रह कार्य से संबंन्धित, 3.30 बजें से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान उठान-दूकानों के निलंबन व शमन, खाद्य औषधि विभाग, 4 बजे से राजस्व प्रशासन तथा सांय 6 बजे से राजस्व न्यायालयों एवं कम्प्यूटरीकरण कार्य से संबंन्धित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित होगी।
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दूसरी महत्वपूर्ण योजना अर्थात राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाना और भू अभिलेखों का अपडेशन (एसआरए एण्डअ यूलएआर) 1988-89 में आरंभ की गई ताकि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अपने भू अभिलेख अपडेट करने का अनुरक्षण में, सर्वेक्षण को सुदृढ़ बनाने और स्थापित करने में सहायता दी जा सके तथा निपटान संगठनों और सर्वेक्षण प्रशिक्षण मूल संरचना, सर्वेक्षण और निपटान प्रचालनों का आधुनिकीकरण एवं राजस्व मशीनरी का सुदृढ़ीकरण किया जा सके।
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