शिवरामन समिति (शिवरामन कमिटी) की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982, को नाबार्ड की स्थापना की गयी.
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मोकलसर. अंबेडकर ग्रामीण युवा विकास संस्थान मोकलसर की ओर से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ((नाबार्ड)) के वित्तीय सहयोग से स्वयं सहायता समूहों की ३० महिलाओं के लिए सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम कटाई व सिलाई प्रशिक्षण मोकलसर का समापन समारोहपूर्वक हुआ।
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कृषि, कुटीर उद्योग, और ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और विकास को बढ़ावा देने के अधिदेश के साथ भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना एक शीर्षस्थ विकास बैंक के रूप में की.
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[5] कृषि, कुटीर उद्योग, और ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और विकास को बढ़ावा देने के अधिदेश के साथ भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना एक शीर्षस्थ विकास बैंक के रूप में की.
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बिना बैंक वाले इलाकों में बैंक खोलने में तेजी लाने के लिए नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) में बनाए गए वित्तीय समावेश कोष और वित्तीय समावेश टेक्नॉलॉजी कोष दोनों के लिए एक-एक सौ करोड़ रुपए की राशि बढ़ा दी गई है।
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कल मुम्बई में जारी अधिसूचना में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों-आयात निर्यात बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक-नाबार्ड, राष्ट्रीय आवास बैंक-एनएचबी और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक-सिडबी को सीडीएस मार्केट में भाग लेने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।
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भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की ओर से भारत के सभी राज्यों में कार्य करनेवाली सहकारी बैंको और केन्द्रीय सहकारी बैंकों को 22 जुलाई को एक पत्र जारी किया गया और कहा गया कि वे ग्रामीण सहकारी समितियों (बैंकों) को जिला सहकारी बैंक में विलय कर दें।
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भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की ओर से भारत के सभी राज्यों में कार्य करनेवाली सहकारी बैंको और केन्द्रीय सहकारी बैंकों को 22 जुलाई को एक पत्र जारी किया गया और कहा गया कि वे ग्रामीण सहकारी समितियों (बैंकों) को जिला सहकारी बैंक में विलय कर दें।
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राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक-नाबार्ड समन्वित ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण क्षेत्र में संमृद्धि सुनिश्चित करने हेतु कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर एवं ग्रामोद्योगों हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्प कलाओं के विकास में आने वाली ऋण समस्याओ के निपटान हेतु बनाई गयी इस योजना को वित्त मंत्री ने 10,000 हजार करोड़ रुपये प्रावधान किया है!
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