41. लोक प्राधिकारी ' भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में वर्णित ‘ राज्य ' शब्द से ज्यादा व्यापक समझा जाना चाहिए।42. आरटीआई अधिनियम सभी नागरिकों को एक लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध जानकारी तक पहुंच का अधिकार प्रदान करता है. 43. उन्होंने कहा कि कानून की धारा-4 के तहत अफसरों की संपत्ति को सार्वजनिक करना लोक प्राधिकारी के लिए बाध्यकारी है। 44. वन विभाग के लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवगों के अनुसार विवरण (अध्याय-6 मैनुअल-5) 45. लोक प्राधिकारी होना इस बात पर निर्भर करेगा कि उसके द्वारा किया जाना वाला काम लोक सेवा है अथवा नहीं ।46. लोक प्राधिकारी होना इस बात पर निर्भर करेगा कि उसके द्वारा किया जाना वाला काम लोक सेवा है अथवा नहीं ।47. अपने एक और आदेश में आयोग ने देहली पब्लिक स्कूल, रोहिणी को इन्हीं आधारों पर लोक प्राधिकारी घोषित किया है। 48. चूंकि लोक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश एक प्रलेख है तथा धारा 2 (आई) एवं 2 (एफ) में सूचना है। 49. इसमें सभी लोक प्राधिकारी को अपने दस्तावेजों को दुरूस्त, आधारभूत संरचनाओं को सुधरने और आवश्यक मैनुअल को सार्वजनिक करने को कहा गया। 50. ऊपरोक्त के प्रकाश में कंपनी यह तर्क नहीं दे सकती की वह सूचना का अधिकार कानून के तहत “ लोक प्राधिकारी ” नहीं है।
