गृहमंत्रीजी को यह मालूम होना चाहिए कि भारत में हो रही आतंकी घटनाओं में यदि कोई भारतीय उससे जुड़ा है, उसमें संलग्र है तो वह व्यक्तिगत हैसियत से है न कि संस्थागत हैसियत से जिसकी न केवल सर्वत्र निंदा की जानी चाहिए बल्कि उसके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही कर उसे नागरिकता से भी वंचित किया जाना चाहिए।
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गृहमंत्रीजी को यह मालूम होना चाहिए कि भारत में हो रही आतंकी घटनाओं में यदि कोई भारतीय उससे जुड़ा है, उसमें संलग्र है तो वह व्यक्तिगत हैसियत से है न कि संस्थागत हैसियत से जिसकी न केवल सर्वत्र निंदा की जानी चाहिए बल्कि उसके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही कर उसे नागरिकता से भी वंचित किया जाना चाहिए।
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गृहमंत्रीजी को यह मालूम होना चाहिए कि भारत में हो रही आतंकी घटनाओं में यदि कोई भारतीय उससे जुड़ा है, उसमें संलग्र है तो वह व्यक्तिगत हैसियत से है न कि संस्थागत हैसियत से जिसकी न केवल सर्वत्र निंदा की जानी चाहिए बल्कि उसके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही कर उसे नागरिकता से भी वंचित किया जाना चाहिए।
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जहाँ तक कथा में उद्धृत वक्तव्य का सम्बन्ध है, उसे विशेष रूप से देश के आदिवासियों और जल जंगल जमीन वाली धारणा से जोड़कर देखा जाये, जहां स्थानीय आबादी को उनके प्राकृतिक संसाधन-गत नैसर्गिक अधिकारों से वंचित किया जाना, व्यापक शोषण / बड़ी लड़ाइयों / भयावह विनाश / भयंकर हिंसा का कारण बनता है!
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मुझे उम्मीद है कि आक्युपाई आन्दोलन में शामिल लोगों में इतनी राजनैतिक समझ है कि वे यह समझ सकें कि उन्हें अमेरिकी कारपोरेशनों द्वारा किए जा रहे धन के अश्लील जमाव से वंचित किया जाना वर्जन और युद्ध की उसी व्यवस्था के हिस्से हैं जिन्हें ये कारपोरेशन भारत, अफ्रीका और मध्य-पूर्व जैसी जगहों पर चला रहे हैं.
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जन-गणना से जाति को हटाना काफी नहीं है, जातिसूचक नामों और उपनामों को हटाना भी जरूरी है | जातिसूचक नाम लिखनेवालों को सरकारी नौकरियों से वंचित किया जाना चाहिए | यदि मजबूर सरकार के गणक लोगों से उनकी जाति पूछें तो वे या तो मौन रहें या लिखवाऍं-मैं हिंदुस्तानी हूं | हिंदुस्तानी के अलावा मेरी कोई जात नहीं है |
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निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि परिवादी / विपक्षी को अपने परिवाद में भी विलंब के कारण को उल्लिखित किया जाना चाहिए था, सही है, लेकिन यदि विलंब के कारण को परिवाद में उल्लिखित विपक्षी/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा नहीं किया गया है, तो उस दशा में इस प्रकार की विधिक तकनीकी के आधार पर अधिवक्ता की गलती पर किसी वादकारी को न्याय से वंचित किया जाना न्यायोचित नहीं है।
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स्टे आर्डर ' लगाकर संतुष्ट हो जाती हैं | यह काफी नहीं है | ऐसे नेताओं को समस्त राजनीतिक अधिकारों से सदा के लिए वंचित किया जाना चाहिए और उनकी सारी संपत्ति कुर्क करके राज-कोष में जमा करवाया जाना चाहिए | सार्वजनिक पैसे का दुरूपयोग करनेवाले नेताओं की हडि्रडयों में कंपकंपी दौड़नी चाहिए | भारत के राजनीतिशास्त्र् में ऐसे नेताओं के लिए एक नए शब्द का आविष्कार होना चाहिए-मायावतीकरण!
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और इन सबसे बढ़कर है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सरकार द्वारा गुपचुप ढंग से चलाया जा रहा ‘ ऑपरेशन ग्रीन हंट ', यानी नक्सलवाद और माओवाद के नाम पर विपन्न और निरीह आदिवासी जनता को जल-जंगल-जमीन के उसके बुनियादी अधिकारों से वंचित किया जाना और इस बेदखली से इनकार करने पर नौकरशाही और पुलिस के जरिए उसकी हत्याओं का इंतिजाम।
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क्या ऐसे प्रतिबंध पंचायत से लेकर हर स्तर के चुनाव पर होने चाहिए? क्या स्वयंसेवी, सामाजिक, सहकारी संगठनों में भी इनकी उम्मीदवारी पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? प्रतिबंध सिर्फ उम्मीदवारी के लिए होने चाहिए या ऐसे लोगों को मतदान व आम सदस्यता से ही वंचित किया जाना चाहिए? चुनाव पश्चात् जनप्रतिनिधियों पर मतदाता का नियंत्रण कैसे हो? क्या राइट टू रिकाल इस दिशा में सही कदम है?
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