उच्चतम न्यायालय ने इस विवाद पर निर्णय सुनाते हुए भारत के विधि एवं न्याय मंत्रालय को स्पष्ट रूप से दिशा-निर्देश जारी किया कि विवाह अधिनियम में पूर्णत: सुधार होना चाहिए तथा जाति एवं धर्म की परवाह न करते हुए एक समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए।
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विधि एवं न्याय मंत्रालय को आगे यह भी निर्देशित किया जाए कि अपने मुख्यालय एवं अधीनस्थ सभी विभागों में केवल अंग्रेजी वाले पत्र-शीर्षों एवं लिफाफों का प्रयोग बंद करे और सभी प्रकार के पत्राचार में द्विभाषी पत्र-शीर्ष एवं लिफाफों को प्रयोग में लाने का प्रबंध करे.
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उच्चतम न्यायालय ने इस विवाद पर निर्णय सुनाते हुए भारत के विधि एवं न्याय मंत्रालय को स्पष्ट रूप से दिशा-निर्देश जारी किया कि विवाह अधिनियम में पूर्णत: सुधार होना चाहिए तथा जाति एवं धर्म की परवाह न करते हुए एक समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए।
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विधि एवं न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे कपिल सिब्बल ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की अध्यक्षता वाले जीओएम की इस बैठक में कार्मिक राज्य मंत्री वी. नारायणसामी ने सीबीआई को अधिक से अधिक अधिकार दिए जाने के मौजूदा एवं प्रस्तावित मसौदे पर र्चचा की।
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नई दिल्ली। कर्नाटक कैडर की 1979 बैच की आईएएस अधिकारी अनिता कौल ने विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग में सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। वे केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न पदों पर कार्य कर चुकी हैं। अनिता कौल मानव संसाधन विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव तथा अपर सचिव भी रह चुकी हैं। इसी प्रकार
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सरकारी लोकपाल विधेयक पर विचार-विमर्श कर रही कार्मिक, जन शिकायत और विधि एवं न्याय मंत्रालय की स्थाई समिति भले ही जनलोकपाल के कुछ बिंदुओं को अपनाने के संकेत दे रही हो, लेकिन तथ्य यह है कि इस समिति में ऐसे प्रभावशाली सांसदों की अच्छी-खासी संख्या है जिन्हें न तो अन्ना हजारे रास आ रहे हैं और न ही उनका जनलोकपाल।
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भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचनों के संचालन नियम 1961 के नियम 90 में निर्वाचन व्यय की सीमा में वृद्वि सम्बन्धी ‘‘ विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में अधिकतम निर्वाचन व्यय की सीमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चालीस लाख रूपये और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सोलह लाख रूपये हो गई है।
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क़ानून बनने के बाद केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 8 जनवरी, 2003 को भारत सरकार का राजपत्र (भाग-2, खंड-1) जारी करते हुए गोंड़ (राजगोंड़, धूरिया, पठारी, नायक एवं ओझा) जाति को उत्तर प्रदेश के 13 जनपदों महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र में अनुसूचित जाति वर्ग से अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल कर दिया.
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इस मामले पर हिन्दू जागृति मंच की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गयी याचिका के जवाब में कोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से समझते हुए इस मसले पर अपना पक्ष रखने के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय के साथ संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने के लिए निर्देशित किया है.
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(इनकोडिस) (भारतीय संहिता सूचना प्रणाली), जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं) के सहयोग से विधि एवं न्याय मंत्रालय (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं) के विधायी विभाग द्वारा विकसित एक सुविधा है, को सर्च कर के 1834 से भारतीय संसद द्वारा पारित सभी केन्द्रीय अधिनियमों के पूर्ण पाठ तक अभिगम अनुमत करता है।
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