राष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचिका के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के चयनित सदस्य, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्यों में विधान सभा के सदस्यों के द्वारा एकल अंतरणीय मत में द्वारा होता है।
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चुनाव प्रणाली: साधारण बहुमत से निर्वाचन की प्रणाली (फर्स्ट पास्ट दि पोस्ट-एफपीटीपी), समानुपातिक प्रतिनिधित्व (प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन-पीआर) अथवा मिश्रित भारत में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स की चुनाव प्रणाली के ढांचे पर लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए एफपीटीपी प्रणाली अपनायी गयी है।
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इसके अनुसार 601 सदस्यीय संविधान सभा के 55. 74 प्रतिशत या 335 सदस्यों का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रक्रिया से और 39.9 प्रतिशत या 240 सदस्यों का चुनाव संसदीय क्षेत्रों में सीधे मतदान द्वारा तथा शेष 4.32 प्रतिशत या 26 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे।
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1947 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया गया था, विभाजन से पहले संविधान सभा में 389 सदस्य थे, लेकिन देश का विभाजन हो जाने के बाद संविधान सभा में सिर्फ 310 सदस्य रह गए थे।
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1947 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया गया था, विभाजन से पहले संविधान सभा में 389 सदस्य थे, लेकिन देश का विभाजन हो जाने के बाद संविधान सभा में सिर्फ 310 सदस्य रह गए थे।
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इसका तकाजा है कि चुनावी सुधार हो, एक अधिक चैकस तथा प्रभावी आयोग हो, वर्तमान ‘ फस्र्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ' (जो प्रथम आये या जिसको सबसे अधिक वोट आये वह जीत जाये) से समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली में परिवर्तन की लोकतांत्रिक चेतना को बढ़ाया जाये।
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जुलाई, 1946 मंे ब्रिटिश संसद के निर्देशांे के अनुरूप 1935 में निर्मित ‘ भारत सरकार अधिनियम ' के तहत व्यस्क जनसंख्या के सीमित प्रतिशत के मताधिकार द्वारा चुने गए प्रांतीय विधान सभा के सदस्यांे मंे से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने भारत के संविधान सभा का गठन कराया।
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दूसरे शब्दों में, सभी को उचित प्रतिनिधित्व का अधिकार होना चाहिए।'' समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में, विधायक बहुसंख्या वाले जिलों अथवा निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं (भारत के संदर्भ में, छोटे राज्यों को “जिला'' अथवा ‘‘निर्वाचित क्षेत्र” माना जाता सकता है और बड़े राज्यों को एक से अधिक ‘जिलों' या ‘निर्वाचित क्षेत्रों' में बांटा जा सकता है।
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साधारण बहुमत से निर्वाचन प्रणाली और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली-इन दोनों से अधिकतम फायदा उठाने के लिए मिश्रित सदस्य प्रणाली (एमएमपी) भारत के लिए उपयुक्त हो सकती है, जर्मनी के नमूने को अपनाया जा सकता है जिसमें 50 प्रतिशत सीटें साधारण बहुमत से निर्वाचन प्रणाली के जरिये और 50 प्रतिशत सीटें पार्टी सूची (समानुपातिक प्रतिनिधित्व) प्रणाली के जरिये चुनी जाती हैं;
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