इतना ही नहीं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को न्यायालय में आपने वादों की पैरवी करने हेतु सरकारी अधिवक्ता की निःशुल्क सेवायें प्रदान किये जाने का ऐतिहासिक निर्णय भी किया गया है।
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उच्च न्यायालय में हिन्दुस्तान विज्ञापन फर्जीवाडा़ में सरकारी अधिवक्ता की लापरवाही का मामला: न्यायमूतिर्त अंजना प्रकाश ने अधिवक्ता काशी प्रसाद के आवेदन को बार काउनिसल के चेयरमैन के पास आवश्यक काररवार्इ हेतु भेजने का ऐतिहासिक आदेश दिया
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उ 0 प्र 0 मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के लाभार्थियों तथा बी 0 पी 0 एल 0 कार्ड-धारकों को न्यायालय में अपने वादों की पैरवी करने हेतु सरकारी अधिवक्ता की निःशुल्क सेवाएॅ प्रदान की जा रही है।
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इस मामले में यह भी खबर है कि एक सरकारी अधिवक्ता ने निगम कर्मचारियों, अधिकारियों पर दबाव भी बनाया कि यदि आप सारा खनन का कार्य उनको देने को तैयार हो तो मामला हम तुरंत खत्म करवा देंगे।
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श्री प्रसाद के आवेदन से यह उजागर हो जाता है कि पटना उच्च न्यायालय में सरकारी अधिवक्ता की लापरवाही के कारण किस प्रकार सरकार महत्वपूर्ण सरकारी मुकदमों को हार जाती है और सरकार को फजीहत का सामना करना पड़ता है।
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इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य सलाहकार परिषद के अध्यक्ष सतीश चन्द्र मिश्र ने वकीलों की तरफ से मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि गरीबों को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को सरकारी अधिवक्ता ईमानदारी से लागू कराएंगे।
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3. क्या राज्य सरकार और सरकारी अधिवक्ता को यह अधिकार नही है कि वह उन मुकदमो को वापिस ले सके जो उपरोक्त कानूनों के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है और जिन्हें केन्द्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ही वापस लिया जा सकता है।
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देश में संभवत: यह पहली घटना है जिसमें उच्च न्यायालय ने विश्व व्यापी भ्रष्टचार के मामले में सरकारी अधिवक्ता की लापरवाही की शिकायत को काफी गंभीरतापूर्वक लिया है और समुचित काररवार्इ के लिए बार काउनिसल के चेयरमैन के पास आवेदन को भेज दिया है।
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सनद रहे है कि सरकारी अधिवक्ता जिला किशनगंज को सुपुर्द बयानहल्फी में बीडीओ नूर अहमद शिवली ने जानकारी दी है कि वादी नागेन्द्र प्रसाद दास पिता कुंदन लाल साकिन विशनपुर को वित्तीय वर्ष 1998-99 में अभिलेख संख्या 252 / 98-99 के द्वारा इन्दिरा आवास दिया गया है।
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राज्य के महाधिवक्ता के जरिए सरकार के विधि सचिव को प्रेषित अपने त्याग पत्र में उन्होंने कहा कि 27 अक्टूबर 2013 को पटना की हुंकार रैली में आतंकवादी हमलों एवं उससे उत्पन्न समस्याओं पर सरकार की नकाम्मी और असंवेदनषील रवैये तथा तथ्यहीन बयानबाजी से क्षुब्ध होकर सरकारी अधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दे रहा हूॅं।
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