The arcane terms of this dispute make it difficult for outsiders to follow. Fortunately, Roel Meijer , a Dutch Middle East specialist, provides an expert's guide to arguments in the kingdom in his article, “Reform in Saudi Arabia: The Gender-Segregation Debate.” He demonstrates how gender mixing ( ikhtilat in Arabic) inspires a debate central to the kingdom's future and how that debate has evolved. इस विवाद की शब्दावलियों को बाहरी लोगों के लिये समझना कठिन होगा। सौभाग्य से हालैंड के मध्य पूर्व के विशेषज्ञ रोयेल मीजर ने अपने लेख में राज्य को समझने के लिये अपने विशेषज्ञ तर्क दिये हैं। अपने लेख “Reform in Saudi Arabia : The gender segregation Debate” में उन्होंने यह विषय उठाया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार लैंगिक मिश्रण ( अरबी में इख्तिलात) की बहस राज्य के भविष्य के केन्द्र में आ गयी है।
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Islam itself - the centuries-old faith - is not the issue but one extremist variant of it is. Militant Islam derives from Islam but is a misanthropic, misogynist, triumphalist, millennarian, anti-modern, anti-Christian, anti-Semitic, terroristic, jihadistic and suicidal version of it. Fortunately, it appeals to only about 10% to 15% of Muslims, meaning that a substantial majority would prefer a more moderate version. सैकडों वर्ष पुराना मजहब इस्लाम मुद्दा नहीं है परंतु इसकी अतिवादी शाखा मुद्दा है। उग्रवादी इस्लाम यहीं से निकलता है परंतु यह शत्रुवत, नारी विरोधी , शत्रु की पराजय पर प्रसन्न होने वाला , सहस्राब्दी भावना वाला , आधुनिकता विरोधी , ईसाई विरोधी , सेमेटिक विरोधी , आतंकवादी भाव वाला , जिहादी मानसिकता वाला और इसका आत्मघाती स्वरूप है। सौभाग्य की बात यह है कि यह मुसलमानों का 10 से 15 प्रतिशत ही है , इसका अर्थ है कि बडी संख्या में बहुसंख्यक नरम संस्करण के पक्षधर हैं।
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Netanyahu made a campaign promise in 1996 that, were he in charge, Israel “will never descend from the Golan”; but a mere two years later he tried to offer Damascus the entire Golan territory in return for a mere slip of paper. (Had Netanyahu succeeded then, imagine the consequences today, what with Syria aflame and Al-Qaeda units approaching Israel's borders.) Fortunately, his cabinet colleagues obstructed him from implementing this folly. नेतन्याहू ने 1996 में चुनाव प्रचार में वादा किया कि यदि वे सत्ता में आये तो इजरायल “ गोलन पहाडियों से कभी वापस नहीं होगा” परंतु मात्र दो वर्षों के भीतर उन्होंने समस्त गोलन पहाडी दमिश्क को देने का प्रस्ताव किया tried to offer और वह भी कुछ कागज के टुकडों के बदले। ( कल्पना करिये कि यदि नेतन्याहू उस समय सफल हो जाते तो आज क्या स्थिति होती जब सीरिया जल रहा है अल कायदा की टुकडियाँ इजरायल की सीमाओं पर दस्तक दे रही होतीं)। सौभाग्य से उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने उन्हें यह भूल करने से रोक दिया।
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Accordingly, independence in 1956 brought civil war, as southerners battled to fend off Muslim hegemony. Fortunately for them, Prime Minister David Ben-Gurion's “ periphery strategy ” translated into Israeli support for non-Arabs in the Middle East, including the southern Sudanese. The government of Israel served through the first Sudanese civil war, lasting until 1972, as their primary source of moral backing, diplomatic help, and armaments . इसी प्रकार 1956 में स्वतन्त्रता प्राप्त होते ही यहाँ गृह युद्ध आरम्भ हो गया जब दक्षिणी क्षेत्र के लोग मुस्लिम प्रभुत्व से मुक्त होने के लिये संघर्ष करने लगे। उनके लिये यह सौभाग्य की बात थी कि प्रधानमंत्री डेविड बेन गूरियन की “ क्षेत्रीय नीति” ने मध्य पूर्व में गैर अरब लोगों के लिये इजरायल के समर्थन का मार्ग प्रशस्त किया जिसमें कि दक्षिणी सूडान भी शामिल था। इजरायल की सरकार ने 1972 तक चले सूडान के गृह युद्ध में सहायता दी जो कि उनके नैतिक , कूटनीतिक सहायता और सशस्त्र सहायता का मुख्य आधार रहा।
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Fortunately for Israel, it need only defeat the Palestinians, and not the entire Arab or Muslim population, which eventually will follow the Palestinian lead in accepting Israel. Fortunately too, although the Palestinians have built an awesome reputation for endurance, they can be beaten. If the Germans and Japanese could be forced to give up in 1945 and the Americans in 1975, how can Palestinians be exempt from defeat? The United Nations Security Council, one factor extending the Arab-Israeli conflict. इजरायल के लिये यह सौभाग्य की बात है कि उनके लिये इसका अर्थ केवल फिलीस्तीनियों की पराजय है न कि समस्त अरब या मुस्लिम जनसंख्या की जो कि अंत में फिलीस्तीनियों को इजरायल को स्वीकार करने की दिशा में ले जायेगी। सौभाग्य की बात है कि फिलीस्तीनियों ने अपनी शास्वतता के सम्बंध में अच्छा मानस लोगों के मध्य बना रखा है लेकिन उन्हें पराजित किया जा सकता है। यदि जर्मन और जापानी लोगों को 1945 में पराजय के लिये विवश किया जा सकता है और अमेरिका को 1975 में तो फिलीस्तीनी लोग पराजित क्यों नहीं हो सकते।
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Fortunately for Israel, it need only defeat the Palestinians, and not the entire Arab or Muslim population, which eventually will follow the Palestinian lead in accepting Israel. Fortunately too, although the Palestinians have built an awesome reputation for endurance, they can be beaten. If the Germans and Japanese could be forced to give up in 1945 and the Americans in 1975, how can Palestinians be exempt from defeat? The United Nations Security Council, one factor extending the Arab-Israeli conflict. इजरायल के लिये यह सौभाग्य की बात है कि उनके लिये इसका अर्थ केवल फिलीस्तीनियों की पराजय है न कि समस्त अरब या मुस्लिम जनसंख्या की जो कि अंत में फिलीस्तीनियों को इजरायल को स्वीकार करने की दिशा में ले जायेगी। सौभाग्य की बात है कि फिलीस्तीनियों ने अपनी शास्वतता के सम्बंध में अच्छा मानस लोगों के मध्य बना रखा है लेकिन उन्हें पराजित किया जा सकता है। यदि जर्मन और जापानी लोगों को 1945 में पराजय के लिये विवश किया जा सकता है और अमेरिका को 1975 में तो फिलीस्तीनी लोग पराजित क्यों नहीं हो सकते।
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Walker helpfully provides evidence of those new realities. To begin with, anti-Americanism has prospered exuberantly in the five years of AKP rule, to the point that Turks regularly poll as the population most hostile to America in the world. In 2000, polls show, 52 percent of them looking favorably on the United States; just 9 percent do so in 2007. The government of Recep Tayyip Erdoğan and Abdullah Gül indisputably helped foster what Walker calls a “long-term slide into an anti-Americanism that cannot simply be erased with a new U.S. president in Janu-ary 2009.” सौभाग्य से वाकर का यह अध्ययन इन्हीं नई वास्तविकताओं का सबूत प्रदान करता है। शुरूआत के लिए, ए.के.पी शासनकाल के पाँच वर्षों में तुर्की में अमेरिका विरोधी गतिविधियां खुले तौर पर फली-फूली हैं और हालात इस कदर खराब हो गये हैं कि तुर्की लोग अमेरिका के खिलाफ सबसे ज्यादा शत्रुतापूर्ण रूख वाले माने जा रहे है। 2000 में हुए एक मतदान के अनुसार 52 प्रतिशत लोग अमेरिका के प्रति अनुकूल मत रखते थे पर 2007 में ऐसे लोगो की संख्या सिर्फ 9 प्रतिशत ही थी। रिसेप तईप एरडोगन और अबदुल्ला गुल के नेतृत्व वाली सरकार ने निश्चित तौर पर उस भावना को पनपने में मदद दी है जिसे वाकर एक ऐसे अमेरिका विरोध की एक ऐसी भावना मानते हैं जो सिर्फ 2009 में अमेरिकी राष्ट्रपति को बदलने से ही नहीं रूकने वाला है।
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In conversations along the streets of Jordan's 10 camps, the Palestinians tell a story, however anecdotal, of a landscape where secular politics has withered, Islamic activism is ascendant and, perhaps more important, a sense of dejection, even nihilism, is rising, with uncertain consequences. “Look at my face and tell me what it expresses,” said Abu Amira, a 55-year-old with short-cropped hair and a trimmed gray beard. “There's not one person who laughs here.” Traffic snarled the street outside his storefront. “Hope, these days, has died.” ... in the past five years, perhaps even more striking has been the growth of a pervasive, often angry disillusionment with any politics, secular or mainstream religious, with the onset of factional strife in the Palestinian territories and chaos in Iraq. “You run away from one danger and go to a greater danger,” said Taher al-Masri, a Palestinian and former prime minister. ... सौभाग्य से अमेरिकी कांग्रेस इस सम्बन्ध में जागरूक हो रही है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की समिति के रिपब्लिकन पार्टी के सांसद क्रिस स्मिथ ने हाल ही में महा अंकेक्षण विभाग की जाँच को संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेन्सी के सम्बन्ध में अमेरिका की सहायता तक विस्तृत करने को कहा। उसी समिति में उच्च श्रेणी के डेमोक्रेट सदस्य टाम लान्टोस इससे भी आगे गये। फिलीस्तीनी शरणार्थियों के मामले में विशेषाधिकार और लम्बे रूप की आलोचना करते हुये उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेन्सी को बन्द करने और उसका दायित्व उच्चायुक्त को सौंपने का आह्वान किया।
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