For nearly 60 years, Arab rejectionists, now joined by Iranian and leftist counterparts, have tried to eliminate Israel through multiple strategies: they work to undermine its legitimacy intellectually, overwhelm it demographically, isolate it economically, restrain its defenses diplomatically, fight it conventionally, demoralize it with terror, and threaten to destroy it with WMDs. While the enemies of Israel have pursued their goals with energy and will, they have met few successes. प्रायः 60 वर्षों से अरब के लोग जो इजरायल को मान्यता नहीं देते वे अपने ईरानी औ वामपंथी मित्र्रों के साथ इजरायल को अनेक रणनीतियों के द्वारा नष्ट करने का प्रयास करते हैं उनका प्रयास होता है कि वे बौद्धिक आधार पर इसकी विधिक मान्यता को कमतर करें, भूजनाँकिकी आधार पर यहाँ बढोत्तरी करें, आर्थिक आधार पर इसे अलग थलग कर दें, कूटनीतिक आधार पर इसकी रक्षात्मकता को रोकें, इससे परम्परागत आधार पर लडें, आतंक के आधार इसका मनोबल तोडें और जसंहारक हथियारों के आधार पर इसे नष्ट करने की धमकी दें। जब एक ओर इजरायल के शत्रुओं ने अपने लक्ष्य को पूरी ऊर्जा और इच्छा के साथ प्राप्त करने का प्रयास किया है और उन्हें कुछ सफलता भी मिली है।
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Justice P N Bhagwati has also ob- served that : it may now be taken as well established that where a legal wrong or legal injury is caused to a person or to a determinate class of persons by reason or violation of any person 's constitutional or legal right or any burden is imposed in contravention of any constitutional or legal provision or without author-ity of law or any such legal wrong or legal injury or illegal burden is threatened and such person or determinate class of persons is by reason of poverty , helplessness or disability or socially or economically disadvantaged position unable to approach the court for relief , any member of the public can maintain an application for an appropriate direction , order or writ in the High Court under Article 226 and in case of breach of any fundamental right of such person or determinate class of persons , in this Court under Article 32 of the Constitution seeking judicial redress for the legal wrong or injury caused to such person or determinate class of persons . नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायमूर्ति पी.एन . भगवती ने यह भी कहा है कि ः अब इस बात को सुसऋ-ऊण्श्छ्ष्-थापित माना जा सकता है कि जहां किसी वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यि> अथवा एक निशऋ-ऊण्श्छ्ष्-चित वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यि>-समूह को उसके संवैधानिक या कानूनी अधिकार के उलऋ-ऊण्श्छ्ष्-लंघन के कारण किसी विधिक अनऋ-ऊण्श्छ्ष्-याय अथवा विधिक क्षति का शिकार होना पडऋआ है या किसी संवैधानिक अथवा कानूनी उपबंध के उल्लंघन से अथवा कानूनी प्राधिकार के बिना उस पर कोऋ भार आरोपित किया गया है या ऐसे विधिक अनऋ-ऊण्श्छ्ष्-याय या विधिक क्षति या अवैध भार की कोऋ आशंका है और ऐसा वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यि> या निशऋ-ऊण्श्छ्ष्-चित वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यि>-समूह निर्धनता , असहायावसऋ-ऊण्श्छ्ष्-था , निर्योगऋ-ऊण्श्छ्ष्-यता या सामाऋक अथवा आर्थिक दृष्टि से अपनी अलाभकर ढस्थिति के कारण राहत के लिए नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय तक पहुंचने में असमर्थ है तो जनता का कोऋ सदसऋ-ऊण्श्छ्ष्-य अनुचऋ-ऊण्श्छ्ष्-छेद 226 के अधीन उचऋ-ऊण्श्छ्ष्-च नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय में उचित निदेश , आदेश या रिट जारी करने के लिए आवेदन प्रसऋ-ऊण्श्छ्ष्-तुत कर सकता है और यदि किसी वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यि> या निशऋ-ऊण्श्छ्ष्-चित वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यि>-समूह के किसी मूल अधिकार का भंग हुआ है तो उसके साथ हुए विधिक अनऋ-ऊण्श्छ्ष्-याय या विधिक क्षति का नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायिक उपचार पाने के लिए संविधान के अनुचऋ-ऊण्श्छ्ष्-छेद 32 के अधीन उचऋ-ऊण्श्छ्ष्-चतम नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय में आवेदन किया जा सकता है .
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