You attempted to reach %{DOMAIN}, but the server presented a certificate issued by an entity that is not trusted by your computer's operating system. This may mean that the server has generated its own security credentials, which Chrome cannot rely on for identity information, or an attacker may be trying to intercept your communications. आपने %{DOMAIN} तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन सर्वर ने ऐसी इकाई द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जो आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा विश्वस्त नहीं है. इसका अर्थ यह हो सकता है कि सर्वर ने स्वयं के सुरक्षा क्रेडेंशियल जेनरेट कर लिए हैं, जिन पर Chrome द्वारा पहचान जानकारी के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता, या हो सकता है कि कोई हमलावर आपके संवाद को बीच में रोकने का प्रयास कर रहा हो.
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You attempted to reach %{DOMAIN}, but the server presented a certificate issued by an entity that is not trusted by your computer's operating system. This may mean that the server has generated its own security credentials, which Google Chrome cannot rely on for identity information, or an attacker may be trying to intercept your communications. You should not proceed, especially if you have never seen this warning before for this site. आपने %{DOMAIN} तक पहुँचने का प्रयास किया, परन्तु सर्वर ने किसी ऐसी संस्था द्वारा जारी किया प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जो आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विश्वस्नीय नहीं है. इसका अर्थ यह हो सकता है कि सर्वर ने स्वयं अपने सुरक्षा संबंधी मापदंड उत्पन्न किए हैं, जिनपर पहचान सूचना के लिए Google Chrome भरोसा नहीं कर सकता, या संभवत: कोई आक्रमणकारी आपके संचार को बीच में पकड़ने का प्रयास कर रहा है. आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, विशेष रूप से तब यदि आपने पहले कभी इस साइट के लिए यह चेतावनी न देखी हो.
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And none of this is new. During the Cold War, Islamists favored the Soviet Union over the United States. As Ayatollah Khomeini put it in 1964, “America is worse than Britain, Britain is worse than America and the Soviet Union is worse than both of them. Each one is worse than the other, each one is more abominable than the other. But today we are concerned with this malicious entity which is America.” In 1986 , I wrote that “the U.S.S.R. receives but a small fraction of the hatred and venom directed at the United States.” इसमें कुछ भी नया नहीं है। शीतयुद्ध के दौरान इस्लामवादियों ने अमेरिका पर सोवियत संघ को स्थान दिया था। जैसा कि अयातोला खोमैनी ने 1964 में कहा था, “ अमेरिका ब्रिटेन से बुरा है, ब्रिटेन अमेरिका से बुरा है और सोवियत संघ दोनों से बुरा है। सभी एक दूसरे से बुरे हैं सभी एक दूसरे से अधिक अरुचिकर हैं। परंतु आज हम आज एक बुरी ईकाई से चिंतित हैं जिसका नाम अमेरिका है” । 1986 में मैने लिखा था, “ सोवियत संघ को प्राप्त हो रहा है पर छोटी मात्रा में घृणा और शत्रुता संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर निर्देशित है”।
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The video also shows that Ghannouchi sees Ennahda and the Salafis as allies in the effort to dominate Tunisia and implement Shari'a. He offers his Salafi listeners some strategic advice: “I tell our young Salafis to be patient ... Why hurry? Take your time to consolidate what you have gained” by creating “television channels, radio stations, schools and universities.” He also admonishes them to “fill the country with associations, establish Koranic schools everywhere, and invite religious preachers.” Revealingly, Ghannouchi states that “The government is now in the hands of Islamists, the mosques are ours now, and we've become the most important entity in the country.” Note the references to “ours” and “we,” further confirming that he sees Ennahda and the Salafis constituting a joint force. इन बयानों से अमेरिका के लोग पुनः आश्वस्त हुए कि यदि लम्बी दाढी वाले और बुर्का को लेकर सनक गये लोग उन्हें मारना चाहते हैं तो नरमपंथी दिखने वाले टाई लगाये और हिजाब वाले कुछ सभ्य हैं और कानून को मानने वाले उनके सहयोगी हैं। यह 1992 की नीति के अनुरूप है कि हिंसक इस्लामवदियों के साथ संघर्ष करते हुए अहिंसक के साथ सहयोग करते चलो। ऐसा ही हुआ जब अमेरिका की सेना ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने तुर्की और मिस्र में इस्लामवादियों को सत्ता प्राप्त करने में सहायता की।
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Those ideas , beliefs , principles , which are not confined to a single individual but are shared by many , those collective institutions which are handed down from generation to generation as religion , morality , law , art , state , cannot be said to have a subjective or transitory existence but should be credited with a more permanent objective entity which could be called objective mental existence , A fourth mode of ideal existence could be ascribed to those norms or standards of perfection , those ultimate moral values , by which we judge every object , action , every principle of life even life itself . विचार , आस्थांए , सिद्वांत , जो केवल एक ही व्यक़्ति तक सीमित नही , बल्कि जिनका बहुत से लोगों से संबंध हैं , वे सामाजिक प्रथांए जो पीढ़ी दर पीढ़ी धर्म , नैतिकता , विधि , कला , राज़्य के रूप में प्रकट होती है , के बारे में यह नही कहा जा सकता , कि वे मात्र व्यक़्तिनिष्ठ या अस्थायी अस्तित्व के रूप हैं , बल्कि उन्हें स्थायी वस्तुतिष्ठ सत्ता का महत्व देना होगा , जिसे दूसरे शब्दों में वस्तुनिष्ठ मानसिक अस्तित्व भी कहा जा सकता है.एक चौथे आदर्श अस्तित्व के रूप को , पुर्णता के उन प्रतिमानों और मानदंडों तथा उन उच्चतम नैतिक मूल्यों नैतिक से संबद्ध किया जा सकता हैं , जिनके द्वारा हम , प्रत्येक वस्तु , कार्य जीवन के प्रत्येक सिद्धांत , यहां तक कि स्वयं जीवन का भी मूल्याकंन करते हैं .
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The first case concerned the thorny issue of Jerusalem's legal status in American law. In 1947, the United Nations ruled the holy city to be a corpus separatum (Latin for separated body ) and not part of any state. All these years later and despite many changes, U.S. policy holds that Jerusalem is an entity unto itself. It ignores that in 1949 the Government of Israel made western Jerusalem its capital and in 1980 it declared the whole of Jerusalem to be the capital. The Executive Branch even ignores U.S. laws from 1995 (requiring a move of the U.S. embassy from Tel Aviv to Jerusalem) and 2002 (requiring that U.S. documents recognize Americans born in Jerusalem as being born in Israel). Instead, it insists that the city's disposition be decided through diplomacy. पिछले सप्ताह व्हाइट हाउस ने ऐसी दो कुटिल चालें चलीं जिसने मध्य पूर्व की इस्लामी राजनीति को लेकर ओबामा प्रशासन की कुटिल और अपरिपक्व नीति को अत्यंत दुखद रूप से प्रस्तुत किया। पहला मामला अमेरिकी कानून में जेरूसलम की जटिल कानूनी स्थिति को लेकर है। 1947 में इस पवित्र शहर का शासन संयुक्त राष्ट्र संघ के हाथों में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में था जो कि किसी भी राज्य का अंग नहीं था। इतने वर्षों के बाद अनेक परिवर्तनों के बाद भी अमेरिकी नीति यही रही है कि जेरूसलम स्वयं में एक स्वतंत्र ईकाई है। यह इस बात की अवहेलना करता है कि 1949 में इजरायल ने पश्चिमी जेरूसलम को अपनी राजधानी बना लिया था और 1980 में समस्त जेरूसलम को अपनी राजधानी घोषित कर लिया था। कार्यपालिका शाखा तो 1995 ( अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से जेरूसलम ले जाना) और 2002 ( जेरूसलम में जन्म लिये अमेरिकी लोगों को इजरायल में जन्मा माने जाने की आवश्यकता ) के आधार पर अमेरिका में कानूनों को भी नया स्वरूप देने की अवहेलना करती है। इसके अतिरिक्त यह इस बात पर जोर देता है कि इसकी संरचना का निर्धारण कूटनीति के आधार पर होगा।
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