In regard to other important and vital industries , no special rule was laid down but it was made clear that the vary nature of planning required control in some measure , which might vary with the industry . . .. दूसरे , और बड़े बड़े खास खास उद्योग-धंधों के बारे में कोई खास नियम नहीं बनाया गया , लेकिन यह बात साफ कर दी गयी कि योजना तैयार करने का वैसे तो मकसद यह है कि कुछ न कुछ नियंत्रण अवश्य रखा जाना चाहिए और जो अलग अलग उद्योगों पर अलग अलग मात्रा में हो सकता है .
42.
Provincial Criminal Courts The plan adopted by Warren Hastings in regard to the administration of criminal justice was the retention of Mohamedan law and tribunals under the general control of the Nawab but subject to the supervision of the Company 's Government . प्रांतीय दांडिक न्यायालय आपराधिक न्याय के प्रशासन के संबंध में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा अपनाई गई योजना यह थी कि मुस्लिम विधि और अधिकरणों को नवाब के सामान्य नियंत्रण में , किंतु कंपनी सरकार के पर्यवेक्षण के अधीन , बनाए रखा जाए .
43.
That of returning the Bill to the Government seeking certain clarifications or information in regard to the Bill and in effect suggesting reconsideration of the advice earlier given by the Council of Ministers for assenting to the Bill -LRB- article 167 -RRB- . वह यह है कि विधेयक के संबंध में कतिपय स्पष्टीकरण या सूचना मांगी जाए और विधेयक सरकार के पास लौटा दिया जाए और वस्तुतया सुझाव दिया जाए कि विधेयक पर अनुमति के लिए मंत्रिपरिषद ने पहले जो सलाह दी है , उस पर पुनर्विचार किया जाए ( अनुच्छेद 167 ) .
44.
According to well-established conventions the orders issued by the Government of India to its ministries and departments in regard to conditions of service of their staff do not , automatically , apply to the officers and staff of the Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats . सुस्थापित प्रथाओं के अनुसार , भारत सरकार द्वारा अपने मंत्रालयों और विभागों के लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा-शर्तों से संबंधित आदेश स्वतः ही लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं हो जाते .
45.
The Tribunal can also hear references made by the central government in regard to classification of any commodity , fixation of wharfage and demurrage charges , fixation of fares levied for the carriage of passengers and freight levied for the carriage of luggages , parcels , heavy materials and military traffic , and fixation of lump-sum rates . यह केंद्र सरकार द्वारा किसी वस्तु के वर्गीकरण , यात्रियों के लिए किरायों के नियतन और सामान , पार्सलों , भारी सामग्रियों और सैनिक यातायात तथा एकमुश्त दरों के नियतन के विषय में प्रेषित निर्देशों पर भी सुनवाई कर सकता है .
46.
It is important to remember in regard to the citizenship provisions in the Constitution and the law that it was in keeping with the aim of building an integrated Indian nation and a united fraternity that the constitution-makers decided to provide for a single Indian Citizenship . संविधान तथा इस विधि में नागरिकता के उपबंधों के संबंध में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि संविधान निर्माताओं ने एकीकृत भारतीय राष्ट्र तथा संयुक्त बंधुता का निर्माण करने के लक्ष्य को सामने रखकर इकहरी भारतीय नागरिकता का प्रावधान करने का निर्णय किया था .
47.
-RSB- PART V , CHAPTER IV , ARTICLES 124-147 AND PART VI,CHAPTER V AND VI , ARTICLES 214-237 Provisions in regard to the judiciary in India are contained in Part V on The Union under Chapter IV titled The Union Judiciary and Part VI on The States under Chapters V and VI titled The High Courts in the States and Subordinate Courts respectively . न्यायपालिका अनुच्छेद 124-147 तथा 214-237 भारत की न्यायपालिका संबंधी उपबंध ' संघ की न्यायपालिका ' शीर्षक वाले अध्याय 4 के अधीन भाग 5 में हैं और ' राज्यों के उच्च न्यायालय ' तथा ' अधीनस्थ न्यायालय ' शीर्षक वाले क्रमश : अध्याय 5 तथा 6 के अधीन राज्यों संबंधी भाग 6 में हैं .
48.
Non-discrimination on grounds of religion , race , caste , sex or place of birth While article 14 proclaims the general principle of equality before the law and equal protection of the laws , the subsequent articles 15 to 18 specify some areas for applica ' tion of the general principle mostly in regard to the citizens of India . धर्म , मूलवंश , जाति , लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जहां अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों के संरक्षण की उद्घोषणा करता है , उत्तरवर्ती अनुच्छेद 15 से 18 ज्यादातर भारत के नागरिकों के संबंध में सामान्य सिद्धांत को लागू करने के लिए कुछ क्षेत्रों का निर्देश करते हैं .
49.
Article 246 lays down that the Union Parliament would have exclusive jurisdiction to make laws in regard to items in the Union List , the State Legislature would have exclusive power to make laws in respect of items in the State List and both the Union and State Legislatures could legislate in the area of items included in the Concurrent List . अनुच्छेद 246 में व्यवस्था है कि संघ सूची की मदों के बारे में संसद को विधियां बनाने की अनन्य अधिकारिता होगी , राज्य सूची की मदों के बारे में राज्य के विधानमंडल को विधायां बनाने की अनन्य शक्ति होगी और समवर्ती सूची में शामिल मदों के बारे में संघ तथा राज्यों के विधानमंडल , दोनों की विधान बना सकते हैं .
50.
Article 353 read with article 365 provides that once Emergency is proclaimed , the executive power of the Union extends to giving of directions to any State in regard to the exercise of the executive powers of the State and failure to comply with the directions would constitute enough justification for imposition of President 's rule under article 356 . अनुच्छेद 365 के साथ पठित अनुच्छेद 353 का उपबंध है कि एक बार जब आपात की उदघोषणा कर दी जाती है तो संघ की कार्यपालिर्काशि> का विस्तार राज्य की कार्यपालिर्काशि>यों के प्रयोग के संबंध में किसी राज्य को निदेश दिए जाने पर हो जाता है और निदेशों का पालन करने में असफलता को अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति का शासन लागू किए जाने के लिए पर्याप्त औचित्य माना जाएगा .
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