Moreover , the well known difficulty of the lean years of practice at the Bar , coupled with the fact that the Advocate depends on litigation practically as his sole source of remuneration , means that such fees must necessarily be on a fairly substantial scale which is the justification generally given by lawyers for charging high fees . इसके अलावा , बार में क्षीण प्रैक्टिस के वर्षों की कठिनाई और साथ ही , यह तथ्य Zकि अधिवक़्ता के पारिश्रमिक का लगभग एकमात्र स्त्रोत मुकदमों से मिलने वाली फीस है , यह आवश्यक कर देता है कि फीसों का स्तर पर्याप्त ऊंचा हो-वकीलों द्वारा ऊंची फीसें लेने का आमतौर पर यही औचित्य बताया जाता
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Apart from Civil and Criminal litigation , there are a large number of statutory Tribunals , such as Income-Tax , Sales-Tax and Customs , Monopolies Restrictive Practices Commission , Family Courts , etc . where there are no court fees but the litigants have to pay the fees of Advocates and expenses which too are very substantial . सिविल और दांडिक मामलों के अलावा , आयकर , बिक्रीकर और सीमा शुल्क , एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार आयोग , परिवार न्यायालय आदि बहुत से सांविधिक अधिकरण हैं जिनमें कोई न्यायालय फीस नहीं लगती किंतु उनमें भी वादियों को अधिवक़्ताओं की फीस और अन्य खर्चे देने पड़ते हैं जो काफी ज़्यादा होते हैं .
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This is where the most important cases are heardthat is , litigation between large companies , between the government and public institutions , and all matters which involve large sums of money . बदरूद्दीन ने साहस के साथ फैसला किया कि शुरूआत चोटी से की जाये , अर्थात वकालत बंबई उच्च न्यायालय के उस भाग से की जाये जिसेमूल कक्ष कहा जाता था . महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई यहीं पर होती थी , जैसे वे मुकदमें जो बड़ी कंपनियों के बीच हों , सरकार और सार्वजनिक संस्थाओं के बीच हों या ऐसे सभी अन्य मामले जो तगड़ी धनराशि से जुड़ें हों.अब तक मूल कक्ष ?
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This is where the most important cases are heardthat is , litigation between large companies , between the government and public institutions , and all matters which involve large sums of money . बदरूद्दीन ने साहस के साथ फैसला किया कि शुरूआत चोटी से की जाये , अर्थात वकालत बंबई उच्च न्यायालय के उस भाग से की जाये जिसेमूल कक्ष कहा जाता था . महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई यहीं पर होती थी , जैसे वे मुकदमें जो बड़ी कंपनियों के बीच हों , सरकार और सार्वजनिक संस्थाओं के बीच हों या ऐसे सभी अन्य मामले जो तगड़ी धनराशि से जुड़ें हों.अब तक मूल कक्ष ?
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Chief Justice Shri P N Bhagwati in his Law Day speech There are still unfortunately in our country a few lawyers and jurists who ostrich-like want to bury their heads in sand and refuse to recognise the new change which is taking place in the judicial process as a result of public interest litigation . 1986 के विधि दिवस के अपने भाषण में मुख़्य न्यायाधीश श्री पी . एन . भगवती ने कहा था : दुर्भाग़्य से , हमारे देश में आज भी कुछ वकील और विधिवेत्ता ऐसे हैं जो शुतुरमुर्ग की तरह बालू में अपने सिर धंसाए रहना चाहते हैं और लोकहित वाद के परिणामस्वरूप न्यायिक प्रक्रिया में जो परिवर्तन आ रहा है उसे पहचानने से इंकार कर रहे हैं .
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With his limited resources and in the limited field where he could function , he helped and made it possible for the peasants to build their own schools and hospitals , roads and water-tanks , set up cooperative enterprises and banks and a system of self-government , thus saving them from the extortions of usurious money-lenders and petty lawyers who fatten on litigation . अपने सीमित क्षेत्र संसाधनों की बदौलत उन्होंने किसानों के लिए यह संभव कर दिखाया कि वे अपने लिए पाठशालाओं और चिकित्सालयों , सड़कों और जलाशयों का निर्माण कर सकें , सहकारी उपक्रम और बैंक का गठन कर सकें तथा स्वशासन की प्रणाली विकसित कर सकें ताकि वे भ्रष्ट साहूकारों तथा उन छोटे-मोटे वकीलों के चुंगल से अपने को बचा सकें जो मुकदमेबाजी की बदौलत अपना घर भरते रहते हैं .
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The Scottish verdict closes 13 years of litigation and permits families of the victims finally to press civil claims against Libya's government, with full U.S. government endorsement: “The president expects Libya to fulfill [its] obligations,” says the White House spokesman. “The court has spoken. It's time for Libya to act.” Negotiations are indeed under way in Paris, with the families demanding more than $10 billion (or about $40 million per death). स्काटलैण्ड के निर्णय से 13 वर्षों की मुकदमेबाजी बन्द हो गयी और अब पीडितों के परिजन लीबिया की सरकार के विरुद्ध दीवानी वाद दायर कर सकते हैं और इसके लिये उन्हें अमेरिकी सरकार का समर्थन भी मिलेगा: “ अमेरिका के राष्ट्रपति की अपेक्षा है कि लीबिया के लोगों की अपेक्षा पूरी हो” व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने यही वक्तव्य दिया, “ न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया अब लीबिया को कार्रवाई करनी चाहिये” पेरिस में परिजनों के साथ पहले भी बात चल रही है जिन्होंने कि 10 अरब अमेरिकी डालर की माँग की है ( प्रत्येक मृत व्यक्ति के लिये 4 करोड डालर)
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In the case of SAL the ' court has refused permission to the petitioner to abandon the petition and withdraw from the proceedings on the ground that the status of dominus litis cannot be conferred on a person who brings a public interest litigation as that would render the proceedings in public interest litigations “ vulnerable to and susceptible of a new dimension which might , in conceivable cases , be used by persons for personal ends resulting in prejudice to the public weal ” . सामाऋक कार्रवाऋ वाद में नऋ-ऊण्श्छ्ष्-यायालय ने याचिकादाता को याचिका को वापस लेने और कार्रवाइयों से सऋ-ऊण्श्छ्ष्-वयं को अलग होने की अनुमति देने से इस आधार पर इनकार कर दिया है कि लोकहित वाद लाने वाले वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यि> को वार्दसऋ-ऊण्श्छ्ष्-वामी का दर्जा नहीं दिया जा सकता कऋ-ऊण्श्छ्ष्-योंकि इससे लोकहित वादों की कार्रवाइयां ऋएक नए आयाम के प्रति असुरक्षित और उससे प्रभावित हो सकती हैं ऋसका कुछ मामलों में , लोग अपने वऋ-ऊण्श्छ्ष्-यक्गित सऋ-ऊण्श्छ्ष्-वार्थों के लिए उपयोग कर सकते हैं और उससे लोकहित को हानि पहुंच सकती है .
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The court may direct parties to bear their costs where the law is settled for the first time , where litigation has arisen because of ambiguity in the statute , where the court itself has been in error , where the appellant does not press part of his claim , where the case involves important questions of law for decisions , where the case is a test case and the unsuccessful respondent has had to bear the brunt of the fight , when the question is related to interpretations of recent Statutes or where the court clarifies a confused judicial situation . यदि किसी मामले में विधि पहली बार तय हुई है , यदि वाद इसलिए उत्पन्न हुआ था कि विधि स्पष्ट नहीं थी , यदि अपीलकर्ता अपने वाद के अंश पर बल नहीं देता , यदि मामले में विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न अंतर्वलित हैं जिन पर निर्णय होना है , यदि वाद परीक्षण-वाद ( टेस्ट केस ) हो और प्रत्यर्थी को संघर्ष का आघात सहना पड़ा है , यदि प्रश्न किसी हाल की विधि की व्यवस्था से संबंधित है या यदि न्यायालय ने किसी भ्रांतिपूर्ण न्यायिक स्थिति का स्पष्टीकरण किया है तो वहां न्यायालय दोनों पक्षों को अपने अपने खर्चों को वहन करने का आदेश दे सकता है .
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Finding a job stands out as a key issue in the Macdonald-Laurier Institute survey. To sense the worry, imagine applying for a job with the name Muhammad or Fatima; non-Muslim employers are wary of taking on Muslim staff for reasons ranging from terrorism to demands for special privileges to fears of litigation. In part, non-Muslims need to deal with their own prejudices; but in part, Muslims must acknowledge the problems they have created and address them seriously and constructively. मेकडोनाल्ड लारियर इंस्टीट्यूट के सर्वेक्षण में रोजागार प्राप्त करना एक प्रमुख विषय था। चिंता की यह बात अवश्य है कि यदि कोई मुहम्मद या फातिमा के नाम से गैर मुस्लिम के यहाँ रोजगार के लिये जाता है तो वे मुस्लिम स्टाफ को नियुक्त करने से कतराते हैं और इसमें आतंकवाद से लेकर विशेषाधिकारों के लिये मुकद्दमेबाजी का भय तक शामिल है। कुछ अंशों में गैर मुस्लिम लोगों को अपने पूर्वाग्रह से मुक्त होना होगा , लेकिन साथ ही मुसलमानों को भी उन समस्याओं को समझना होगा जिसे उन्होंने सृजित किया है और उसके समाधान के लिये गम्भीरतपूर्वक और रचनात्मक ढंग से सोचना होगा।
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