If the team playing second is unable to score as many runs as the opposing team then the team batting loses by n runs. (Here n represents the difference of runs between the two teams). If the team batting second scores the required number of runs, then the batting team wins by n wickets, where n represents the number of wickets that have not fallen. For example, if a team batting second loses six wickets and achieves the required number of runs, then that team “”wins the match by 4 wickets“”. यदि बाद में खेलने वाली टीम दूसरे पक्ष से कम रन बना कर आउट हो जाती है तो कहा जाता है की टीम nरनों से हार गई है.(जहां n दोनों टीमों के द्वारा बनाये गए रनों की संख्या का अन्तर है.)यदि बाद में खेलने वाली टीम जीतने के लिए पर्याप्त रन बना लेती है तो कहा जाता है की वह nविकेटों से जीत गई.जहां nबचे हुए विकेटों की संख्या है.उदहारण के लिए यदि कोई टीम केवल ६ विकेट खो कर विरोधी टीम के स्कोर को पार कर लेती है तो कहा जाता है की वह चार विकेट से मैच जीत गई है
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The speakers invited to the event have well-established records of promoting moderate Islamic perspectives, advocating democracy within the Muslim world, and opposing terrorism. One speaker, Dr. Muzammil Siddiqi, was invited by President Bush to lead a Muslim prayer at the Interfaith Prayer Service at the Washington National Cathedral after 9/11. He is also the leading Muslim participant in the Catholic/Muslim dialogue with the U.S. Conference of Catholic Bishops and has been very actively involved in other interfaith projects. आमन्त्रित किये गये वक्ताओं की आतंकवाद का विरोध करने, मुस्लिम विश्व में लोकतन्त्र की वकालत करने और नरमपंथी इस्लामी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका है. एक वक्ता डा. मुजम्मिल सिद्दीक को 11 सितम्बर की घटना के बाद राष्ट्रपति बुश ने वाशिंगटन के नेशनल कैथेड्रल में आयोजित अन्तर्धार्मिक प्रार्थना में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिये आमन्त्रित किया था. वे कैथोलिक विशपों के अमेरिका सम्मेलन में कैथोलिक व मुस्लिम संवाद में अग्रणी मुसलमान थे और इसके साथ ही अनेक अन्तर्धार्मिक प्रकल्पों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते रहते हैं.
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Lauding Jewish groups in the United States, Mr. Musharraf remarked that they “were at the forefront in opposing the ethnic cleansing of Muslims in Bosnia,” adding: “I am told that the largest contributor to the Bosnian cause was the Jewish-American businessman and philanthropist, George Soros.” Most news coverage of the Musharraf speech focused on the prospect of Pakistan opening diplomatic relations with Israel ( Reuters : “Pakistan leader urges US Jews to help make peace”), but what is potentially of lasting importance about the Musharraf address - beyond the mere fact of its being delivered to a Jewish organization - was the president's respectful, accurate, and constructive comments about Jews. 1997 में मलेशिया की मुद्रा की अस्थिरता पर टिप्पणी करते हुए मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने कहा था कि उनके पास इस बात की निश्चित जानकारी है कि इसके पीछे यहूदियों का हाथ है . उन्होंने कहा कि हम यह नहीं कहना चाहते कि यह यहूदियों का षड्यंत्र है लेकिन मुद्रा को अस्थिर करने का काम यहूदियों ने किया है और संयोगवश वित्तीय सहायता देने वाला जार्ज सोरोस यहूदी है . महाथिर मोहम्मद यहां तक कह गए कि जिस तरह यहूदियों ने फिलीस्तीन को लूट लिया है वैसा ही कुछ ये हमारे देश में कर रहे हैं.
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Nov. 4, 2012 update : Israel's Institute for National Security Studies held a war game premised on a successful attack taking place five days from now and looking at the two days following such an attack. The results? Overall, there are two opposing assessments of the implications of an Israeli attack. One anticipates the outbreak of World War III, while the other envisions containment and restraint, and presumes that in practice, Iran's capabilities to ignite the Middle East are limited. The war game that took place developed in the direction of containment and restraint, with the actors motivated mainly by rational considerations and critical interests. कुल मिलाकर ये खतरे सुखद नहीं हैं परंतु विनाशकारी नहीं हैं और इनका प्रबंधन हो सकता है। आइसनदात और नाइट्स इस बात की अपेक्षा करते हैं कि ईरान एक सीमित अवधि के लिये उच्चतम स्तर पर भीषण प्रतिक्रिया देगा जिसके चलते एक निम्न स्तर का दीर्घकालिक संघर्ष होगा जो कि कुछ माह या फिर कुछ वर्ष तक चल सकता है जैसा कि ईरान और इजरायल के मध्य चल ही रहा है। उनका निष्कर्ष है कि इजरायल द्वारा परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिये किया जाने वाला आक्रमण “ एक उच्च स्तर का जोखिमभरा कार्य होगा जो कि सीरिया, जार्डन सहित खाडी तक फैल सकता है लेकिन यह इतना विनाशकारी नहीं होगा जैसा कि कुछ लोग मानकर चल रहे हैं”।
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From public indifference to engagement : The Middle East was politically prominent well before 2001 thanks to cold war tensions, oil exports, the Arab-Israeli conflict, and the Iranian revolution. But American popular interest in the region remained modest until 9/11 and the subsequent Afghan and Iraqi wars. That surge of interest led to a wide awareness about the inadequacy of academic work. With the help of sophisticated critiques like Kramer's , plus organizations like Campus Watch , the public has become actively involved in opposing radical Middle East specialists, for example through activism to deny them tenure . One finds no parallel in other fields. Martin Kramer subjected Middle East studies to its first sustained critique in 2001. जनता की उदसीनता से सहभागिता तक : मध्य पूर्व 2001 से ठीक पहले तक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था और वह भी शीत युद्ध के तनाव, तेल के आयात, अरब इजरायल विवाद और ईरानी क्रांति के चलते। लेकिन अमेरिका के लोगों की इस क्षेत्र में रुचि 11 सितम्बर की घटना और उसके तत्काल बाद हुए अफगान और इराकी युद्ध तक सामान्य ही रही। इन घटनाओं के बाद आये उछाल से यह जागरूकता फैली कि इस क्षेत्र में अकादमिक कार्य अपर्याप्त है। क्रेमर जैसे विद्वान समालोचकों तथा कैम्पस वाच जैसे संगठनों की सहायता से जनता ने मध्य पूर्व के कट्टर विशेषज्ञों का विरोध आरम्भ कर दिया उदाहरण के लिये सक्रियता के साथ उनके कार्यकाल को बढने से रोककर। अन्य क्षेत्र में इसके समानांतर उदाहरण मिलना कठिन है।
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The establishment of Freiheit prompts two observations: First, while it fits into a pattern of emerging European parties that focus on Islam as central to their mission, it differs from the others in its broader outlook. Whereas Wilder's PVV blames nearly every societal problem on Islam, Freiheit, in addition to opposing “with all our force the Islamization of our country,” has many other issues on its agenda. Second, Germany is conspicuously behind most European countries with a large Muslim population in not having spawned a party that stands up against Islamization. That's not for a lack of trying; previous attempts petered out. Late 2010 might be an auspicious moment to launch such a party, given the massive controversy in Germany over the Thilo Sarrazin book ruing the immigration of Muslims, followed by Chancellor Angela Merkel announcing that multiculturalism has “utterly failed.” A change in mood appears underway. The Freiheit party has been conceived as a mainstream, earnest, and constructive effort to deal with an exceedingly complex and long-term problem. If it succeeds, it could change the politics in Europe's most influential country. मेरे लिये या अन्य लोगों के लिये रुचि का विषय यह था कि राजनीतिक दल की नीतियों का मौखिक रूप से सारांश प्रस्तुत किया जाये और साथ ही 71 पेज का मूल कार्यक्रम जिसके आधार पर विस्तार से दल की स्थिति का आकलन किया जा सके। “ दुर्भाग्य से स्थापित राजनीतिक दल लोगों की चिंताओं का समाधान करने के स्थान पर उन्हें ऐसे ही छोड दे रहे है” इन शब्दों से स्पष्ट है कि इस दल ने न तो कुछ भी छिपाया है और न ही इसकी सोच छोटी है। इसके आरम्भिक शब्दों में कहा गया है, “ शताब्दियों से विश्व का नेतृत्व करने वाली पश्चिमी सभ्यता आज अपने अस्तित्व के लिये खतरा अनुभव कर रही है”।
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The Kuwaiti scholar Shafiq N. Ghabra expanded on this theme in 2001 in the Middle East Quarterly . Noting Iraq's uneasy mix of Arabs and Kurds, Sunnis and Shiites, urbanites and tribal members, plus other divisions, he noted how unmanageable governments found this diversity, which led them to create “a state devoid of political compromise.” Leaders “liquidated those holding opposing views, confiscated property without notice, trumped up charges against its enemies and fought battles with imaginary domestic foes.” The empty shell of the national library testifies mutely to the excesses of a country singularly prone to violence against itself. और यह दीवानापन था एक चश्मदीद ने बताया “इराक राष्ट्रीय संग्रहालयकि मध्य पूर्व का सम्भवत: सबसे बड़ा प्राचीन वस्तुओं का संग्रहालय था। और यह संग्रहालय विशाल इस्पात दरवाजों से सुरक्षित संग्रह के कमरे में थे जो कि अंधेरे कमरे में नीचे की ओर जाता था वह पूरी तरह तोड़-फोड़ का शिकार हुआ। इराक के राष्ट्रीय पुस्तकालय और संग्रहालय पर विनाश तो और भी बुरा था क्योंकि दोनों संस्थान जानबूझ कर आग के हवाले किये थे। देश की संस्कृति के अधिकतर रिकार्ड नष्ट कर दिये गये। राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रमुख स्कन्ध में कुछ नहीं छोड़ा गया और इसकी दीवारें और छत राख हो गई। ऐतिहासिक पुस्तकों की राख बची और बौद्धिक विरासत धुँआ बनकर उड़ गई। इराक का प्रमुख इस्लामी पुस्तकालय जिसमें दुर्लभ आरम्भिक कानूनी और साहित्यिक सामग्री मूल्यवान कुरान सहित अन्य चीजें थी वे जल गये।
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Deputy Secretary of State Thomas R. Nides, who is trying to maintain UNRWA's dysfunctional system. Sadly, the Obama administration has badly botched this issue. A letter from Deputy Secretary of State Thomas R. Nides opposing an earlier version of the Kirk amendment demonstrates complete incoherence. On the one hand, Nides states that Kirk would, by forcing the U.S. government “to make a public judgment on the number and status of Palestinian refugees … prejudge and determine the outcome of this sensitive issue.” On the other, Nides himself refers to “approximately five million [Palestine] refugees,” thereby lumping together real and fake refugees - and prejudging exactly the issue he insists on leaving open. That 5-million refugee statement was no fluke; when asked about it, State Department spokesman Patrick Ventrell confirmed that “the U.S. government supports” the guiding principle to “recognize descendants of refugees as refugees.” दुख की बात तो यह है कि ओबामा प्रशासन ने इस विषय को बडी लापरवाही से लिया। उप गृह मंत्री थामस आर नाइड्स द्वारा किर्क के पूर्ववर्ती संशोधन का विरोध करते हुए जो पत्र लिखा गया वह पूरी तरह असंगतता को दर्शाता है। एक ओर तो नाइड्स कहते हैं कि किर्क अमेरिका सरकार पर इस बात के लिये दबाव डाल रहे हैं कि वह, “ फिलीस्तीनी शरणार्थियों के स्तर के सम्बंध में सार्वजनिक निर्णय करे व इस संवेदनशील विषय के परिणाम को पहले ही निर्णीत करे व इसका फैसला करे” । दूसरी ओर नाइड्स स्वयं ही “ लगभग 50 लाख फिलीस्तीनी शरणार्थी” बता रहे हैं” और इस प्रकार वास्तविक और नकली शरणार्थियों को एकसाथ मिला रहे हैं और जिस मामले को वे खुला छोडने की बात करते हैं उसी के बारे में स्वयं ही पहले ही निर्णय कर रहे हैं। 50 लाख शरणार्थियों की संख्या कोई दुर्घटना नहीं है जब इसके बारे में राज्य विभाग या गृह मन्त्रालय के प्रवक्ता पैट्रिक वेन्ट्रेल ने स्वीकार किया कि उनकी सरकार उस सिद्धांत का समर्थन करती है जिसके अंतर्गत शरणार्थियों के वंशज को शरणार्थी का दर्जा दिया जाता है।
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